बैंक विशेष किसिमको व्यवसाय हो। यसलाई अन्य व्यवसायभन्दा छुट्टै किसिममा हेरिन्छ। जनताको पसिनाको रकम सुरक्षित गर्ने काम बैंकको हो। जनताले त्यसैअनुसार विश्वास गरेर बैंकमा रकम जम्मा गर्छन्।
बैंकलाई राम्रोस“ग सञ्चालन गर्नुपर्छ। हिजो जमिनदारले शोषण गरे भनेरै त्यसको विकल्पमा बैंक आएको हो। बैंकलाई यसैगरी बचत सुरक्षित होस् भनेरै रोजिएको पनि हो। तर, पछिल्लो चरण नेपालका बैंकहरु जमिनदारको दर्जामा पुगेका देखिन्छन्।
बैंकले अनेक शीर्षक खडागरी सेवा शुल्क भन्दै बचतकर्ता र ऋणीबाटै असुल गरी नाफा कमाइरहेको छ। २० प्रतिशतभन्दा नाफा गर्न नहुने भनिन्छ तर बैंकले १० देखि ६० प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड बाँड्छु भन्दै मिडियामै सार्वजनिक गर्दै हिंडिरहेका छन्। यसमा राष्ट्रबैंकले के हेरेर बसिरहेको छ रु व्यापारीलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी कमायो भने कालो बजारी भन्छ, बैंकलाई मात्र किन छुट रु कमर्सियल बैंकको लगभग २ अर्बदेखि ४ अर्बसम्म नाफा छ, के जति कमाएपनि हुने ?
बचत जनताले गर्ने, काम गर्नलाई उद्योगीले जोखिम मोलेर ऋण लिनुपर्ने बीचमा बसेर बैंकले ठूलो रकम नाफा कमाउने यो अत्याचार होइन र ? त्यो नाफा बैंकले खाने होइन, बचतकर्ताले बचत गरेवापत र ऋणीले ऋण लिएवापत नाफा बा“ढ्नुपर्छ।
नेपालमा कारोबार बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट गएपछि सेवाग्राहीलाई यो÷यो सेवा निशुल्क दिन्छु भन्नुपर्छ कि पर्दैन रु सधैं सेवाग्राहीलाई दुहुनो गाई मात्रै बनाईराख्ने रु बैंक भनेको धेरै सेवा थोरै नाफा कमाउने व्यवसाय हो नि ’
यस्तो पेपरलेस प्रविधिको जमानामा एक क्लिक गरेको भरमा कुनै पनि बस्तु निशुल्क छैन भन्ने हिसावले सेवा शुल्क भनेर सेवाग्राहीस“ग रकम उठाउँछ।
व्याजदरमा मनपरी, सेवा शुल्कमा मनपरी जुनसुकै सेवामा मनपरी गर्न राज्यले बैंकलाई कानुनी रूपमै संरक्षण दिएजस्तो छ। निरन्तर व्याज तिरेपनि कर्जा नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यो पनि बैंकपिच्छे फरक फरक। यस्तो शुल्क किन लिनु प¥यो रु बैंकले सबैलाई बराबरी, सहज सुलभ एकै नाशको सेवा सुविधा दिनुपर्ने होइन र ?
बैंकले यस्तै विभिन्न २५ भन्दा बढी शीर्षकमा बचतकर्ता र ऋणीबाट रकम उठाउ“छ। चेकबुकविना खाताबाट रकम झिक्न मिल्नेगरी बचतकर्तास“ग कागज गरेको हुन्छ। के यो बैंकले मच्चाएको लुटतन्त्र होइन र ?
