संसदीय दलको चैत ५ गते बसेको बैठकले हाम्रो संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ। यो पहिले संसदीय दलको विधान, २०७२ बनेको थियो। र, विधान कार्यान्वयन भएको थियो। त्यस विधानमा केही त्रुटीहरु थिए बोर्ड गठनसम्बन्धमा। र, यसपटक हामीले ती कुराहरुलाई संशोधन गरेर उपयुक्त बनाएका छौँ।

संसदीय दलबाट बोर्ड गठन ग-यौँ। त्यसलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि राखियो। त्यो बोर्ड बनेको छ। संसदीय दलले संशोधन विधान पारित ग-यो। र, वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीबाट पास गर्नुपर्ने भएको हुनाले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरियो।

केन्द्रीय कमिटीको चैत ७ गते बसेको बैठकले विधानमा छलफल गरेका थियौँ। संसदीय दलको उक्त बैठकमा केही साथीहरु उपस्थित हुन सक्नुभएको थिएन।

बैठकले औपचारिकता पाएर अहिलेको परिस्थतिअनुसार गतिशील ढंगले संस्था अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संसदीय दलको विधान पनि संशोधन भएको छ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा दुईवटै दलका सबै सदस्यहरुको हातहातमा यो संशोधित विधान निकट भविष्यमा यथाशीघ्र पुग्ने छ। त्यो विधान उपयुक्त छ भनेर नै संसदीय दलले पारित गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेर त्यो अन्तिम स्वीकृत भएर त्यो अगाडि बढेको छ।

अघिल्लो पटक हामीले बोर्ड गठनमा धेरै ढिलाइ गरेका थियौँ तर केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गर्नेगरी यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र त्यो अगाडि पनि बढेको छ।

मनमोहनको विघटन पनि राजनीतिक हत्या ?
माननीय झलनाथ खनालजीले केही सुझाव राख्नुभएको छ। हामी सबैले सुन्यौँ। अलिकति उहाँले सांसद्हरुलाई अलिक भड्काउने हिसाबले ‘हाम्रो त राजनीतिक हत्या गरिएको थियो’ भनेर भन्नु भयो। त्यस्तो राजनीतिक हत्या संसद विघटनबाट हुँदैन।

त्यसो भए ‘मनमोहन अधिकारीले २०५२ सालमा सांसद्हरुको राजनीतिक हत्या गर्नुभएको थियो’ भन्नुपर्ने हुन्छ। सांसद पद स्थायी होइन। कहिले जान्छ, कहिले रहन्छ। अब दुई/डेढ वर्षपछि त जानु नै छ।

राजनीतिक हत्या बेग्लै कुरा हो। राजनीतिक हत्या भनेको १९बुँदे आरोप–पत्र, फजुल पत्र, आरोपित गरेर, बदनाम गरेर, प्रचारित गरेर बाँडेर, अखबारवाजी गरेर, बकवास भाषण गरेर हो त्यसरी हुन्छ। चरित्र हत्या, राजनीतिक हत्या भनेको त्यो हो।

संसद् विघटन गरेर एकछिन सांसद् रहिएन भने हामीबाहेकका हाम्रा थुप्रै साथीहरु बाहिरै हुनुहुन्छ, के उहाँहरुको राजनीति हत्या भयो सांसद् नहुँदा ?

सांसद् नरहनेबित्तिकै राजनीति हत्या हुन्छ भने त भोलि हामी पनि सांसद् नरहौँला। सांसद् रहिएन भने त राजनीति हत्या हुने कुरा होइन। त्यस कारण यो सेन्टिमेन्टमा जानुपर्ने कुरा केही पनि छैन।

राजनीतिक रुपले देशमा अस्थिरता, अन्यौल समाप्त पार्न संविधानसम्मत ढंगले विघटन प्रस्ताव गरिएको थियो र विघटन भएको थियो।

त्यस कुरालाई संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। यो विघटन ठीक थियो, संवैधानिक थियो तर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हामी मान्छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गछौँ। हाम्रो नीति त्यो हो।

अदालतले गरेका फैसला सही नै हुन्छन् भन्न सकिँदैन। अदालतले, न्यायाधीशले, बेञ्चले सही ठानेर फैसला गर्ने हो। सही नुहन पनि सक्छ।

ठाउँ छ भने पुनरावेदनमा जाने कुरा हुन्छ। ठाउँ छैन भने असहमतिलाई थाती राखेर असहमतिलाई कायम राख्दै पनि त्यसको सम्मान गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने नागरिकको कर्तव्य हुन्छ।

नागरिकका संघ–संस्थाहरुको र सरकारको पनि कर्तव्य हुन्छ। पुनरावेदन गर्ने ठाउँ छ भने पुनरावलोकन गर्ने, ठाउँ छैन भने मानेर बस्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो विधि हो।

त्यसअनुसार नै हामीले ठिक ढंगले गरेका थियौँ– संसद् विघटन। अस्थिरता, अन्यौल, अस्वस्थ्य राजनीतिक खेल अन्त्य गर्न जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जानु किञ्चित अनुचित होइन।

चुनाव हुनेबित्तिकै संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र समाप्त हुन्छ भन्ने जुन एउटा हल्ला मच्चाइयो, त्यो निरर्थक कुरा हो। त्यसरी संसदीय प्रणाली वा कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान केही पनि तलमाथि पर्दैन।

किनभने, डेढ वर्ष पछि त अब हामी चुनावमा जाँदैछौँ। २० महिनापछि हामी चुनावमा जाँदा के संविधान समाप्त हुन्छ? त्यस कारण त्यस प्रकारका भ्रान्त धारणा बनाउँदा पनि नबनाऔँ, भ्रान्त धारणाका पछाडि पनि नलागौँ। माननीयजीलाई मेरो आग्रह छ।

एक समयमा हामी सडकबाट दलको नेता फेर्दिन्छौँ। एक समयमा हामी दलको अध्यक्षलाई सडकबाट कारबाही गरेर निष्काशन गर्दिन्छौँ। एक समयमा हामी दलको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यताबाट पनि हटाउँछौँ। अर्को समयमा बहुमत भनेर हुन्छ ? बहुमत भन्न पाइँदैन भनेर..।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले नमागेको न्याय दियो भन्ने कुरा ! हामीले नमागेको न्याय दियो तर ऋषि कट्टेलले त मागेको न्याय दियो नि त ! हामीले मागेकै दिनुपर्छ भन्ने छैन, ऋषि कट्टेलले मागेका थिए। जसले न्याय माग्यो, त्यसलाई न्याय दियो। हामीले त्यसैगरी बुझ्नु प-यो।

जब अर्को पार्टीको नामसँग समान नाम राखेर दर्ता भयो, त्यसरी राख्दा खेरी अन्योल भयो, त्यो अन्योल हुनुहुँदैन। त्यसर्थ दर्ता खारेज भएपछि पार्टीहरु पुराना स्थितिमा पुगे।

त्यसै कारण अदालतले ‘फेरि यदि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नै चाहन्छन् भने अर्को नाम लिएर दर्ता हुन आउन समय दिनू’ भनेर निर्वाचन आयोगलाई भन्यो। दर्ता खारेज भएपछि स्वभाविक हो, अर्को नाम लिएर जानुपर्ने भयो।

‘फागुन २३ अघिको उन्माद’ 
हामीले थुप्रै कुराहरु सुन्यौँ। हिजो २३ गतेभन्दा अगाडिको स्थितिमा त के के भनियो, त्यसको लेखाजोखा छोड्दिऔँ। त्यस बेलाको उन्माद बेग्लै थियो।

कोही भित्तामा पु-याइदिने, कोही टाँसिदिने, कोही समाप्त पारिदिने र कोही के गर्ने, अब दुई दिनमा खत्तम हुन्छ भन्ने कुरा र सबै कुरा थिए। तर, त्यस फैसलाले ‘ए, त्यस्तो होइन रहेछ क्यार !’ भन्ने स्थितिमा पु-यायो।

अब पनि फेरि केन्द्रीय कमिटीका बैठक भनेर अन्यत्रै केही मान्छे मिलेर केन्द्रीय कमिटीका बैठक राख्ने, केही मान्छे मिलेर राष्ट्रिय भेला भन्ने– यी कुराहरु किञ्चित उचित होइनन्। विद्यार्थी, युवा, महिलाका कुनै पनि समानान्तर खालका समिति बनाउने कुरा अनुशासनहीन र अराजक कुरा हो। त्यो सांगठनिक पद्धति अनुसार होइन।

त्यस सम्बन्धमा म यति मात्र भन्छु (बीचैमा घनश्याम भुसाल बोलेपछि.) कि त पहिलेकै झै अदालत जानु प-यो कि आदेश मान्नु प-यो पार्टीको। यो गम्भीरताका साथ भनिएको कुरा हो। यो आन्दोलनलाई मर्न नदिने अठोटका साथ, सिद्धिन नदिने अठोटका साथ भनिएको कुरा हो।

म माननीयजीहरुलाई स्पस्ट पार्न चाहन्छु। यो हामीले कुनै भ्रम राख्नु हुँदैन कि समानान्तर गतिविधि कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुँदैन। यो पार्टीको कुरा पार्टीमा नै गरौँला।

दलमा मैले अलिकति जानकारी गराइदिएँ कि यस्ता खालका अनुशासनहीन गतिविधि शोभनीय हुँदैन। त्यस कारण हाम्रा दलका सदस्यहरुसंलग्न हुँदै नहोऔँ यस्ता खालका गतिविधिमा। र, हामीले पार्टी जोगाएर ल्याएका छौँ र फेरि पनि जोगाएर लान्छौँ।

एकीकरण हामीले गरेका थियौँ। एकीकरण अडिनै नसक्ने अवस्थामा वस्तुतः फागुन २३ गते अदालतले एउटा बाटो दिएको हो, पार्टी त फुटेकै थियो नि ! पार्टी त फुटाइसकेकै थियो।

म त सदस्यताबाट हटाइसकिएकै थिएँ। सदस्यताबाट हटाइएको मान्छे म त सहनशीलताका साथ, फराकिलोपनका साथ सबै साथीहरुलाई फेरि अंकमाल गर्न तयार छु। जसले मलाई सदस्यबाट हटाउनुभएको थियो, मैले त नहटाइकन बसेको छु।

हिजो त केन्द्रीय कमिटीको बहुमत भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अनि आज बैठकमा नआउने अनि बहुमतले गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो भेलाजस्तै हो भनेर भन्ने त्यो कुरा किञ्चित मिल्दैन।

आज संसदीय दलको बैठकमा पहिले नआएका कतिपय साथीहरु आउनुभएको छ। मैले अघि नै भने– म स्वागत गर्छु साथीहरुलाई। तर, स्वागत गर्छुको अर्थ– अब हामीले पुरानो शैली त्यागौँ। एकताबद्ध भएर जाऔँ।

हिजोका गालीगलौज भए होला। बेठीक काम कारबाही भयो होला। अध्यक्षलाई कारबाही गरेको सडकको कुनै गतिविधिको सम्बन्धमा मैले धेरै राखेको छैन, छोटो। तर, फागुन २३ गतेभन्दा यताको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ।

म आज पनि भन्छु– आजसम्मको कुरा म तलमाथि परेको भए बिर्सिदिन तयार छु, छोड्दिन तयार छु। भोलिदेखि यस्तो हुनुहुँदैन। भोलिदेखि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाऔँ, संसदीय दललाई एकताबद्ध बनाएर लैजाऔँ, एकताबद्ध भूमिका खेलौँ हामी।

अनि सरकार खुइल्याउने, नेकपा एमाले संसदीय दलको सदस्य पार्टी अलग भइसकेपछि फागुन २३ गते बसेको (प्रतिनिधिसभा) बैठकमा मलाई सोधिराखेका थिए– तपाईं कुन दलको हो?

साथीहरुले पद नै बुझेका रहेछन्– कुन दलको हो? प्रधानमन्त्री हो, कुन सरकारको प्रधानमन्त्री हो? मैले हेरेँ– आफ्नै दलको मान्छे बोलिराखेको छ, कुन दलको सदस्य हो प्रधानमन्त्री? कुन सरकारको प्रधानमन्त्री हो ? कुन दलको प्रधानमन्त्री हो? अचम्म लाग्यो। यस्तो ढंगले जानु उचित हुँदैन।

अस्ति माधव नेपालजीले एउटा भेलामा गरेको भाषण सुनेको थिएँ, बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो बच्चालाई फेरि पेटमा फर्काउन मिल्छ? उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। बच्चा जन्मिसकेको रहेनछ र अदालतले यथास्थितिमा जाऊ भनिसक्यो।

जन्मिसकेका यी बैठकहरु चाहिँ १०औँ/११औँ/१२औँ केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरु बदर हुँदैनन्। मैले अस्ति पनि भनेँ, ती बैठकहरु बदर हुँदैनन्।  र, त्यो बैठकहरु अगाडि बढ्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ। यो पार्टीको विधि–पद्धतिसम्मत छ।

केही साथीहरु चर्को असन्तुष्टि थियो होला– सरिक हुनुभएन। चर्को असन्तुष्टिका बेला अलिकति खोजीनीति पनि राम्रो भएन कि, सूचना सम्प्रेष्ण पनि एउटा सामान्य स्थिति जस्तो खोजी–खोजी आत्मीयताको, मित्रताको स्थितिमा जस्तो धेरै खोजी–खोजीकन भएन कि ? त्यो त्यता पनि कमी केही भएको हुनसक्छ।

जे जस्तो भए पनि होला– केही कुरामा तानातानका बेलामा केही भयो होला  तर बैठक, बैठक हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बैठक हो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक केही साथीहरुले वा केही साथीहरुको समुहले भनेर केन्द्रीय कमिटीको आधिकारीक बैठक कुनै पनि हिसाबले त्यो रद्द हुन सक्दैन।

मैले अस्ति नै पार्टी अफिसमा माधवजीलाई बोलाएर कुरा गर्दा पनि मैले भनेको थिएँ। त्यो बैठक बदर हुन सक्दैन। त्यसै कारण त्यसपछि पनि बैठक बस्यो। त्यो पनि मैले बताएको थिएँ।

अब साथीहरुले भने थाहा पाउनुप-यो–अध्यक्षबाट हटाएको अध्यक्ष–अध्यक्ष नै रहेछ। त्यो एउटा भ्रम रहेछ। एउटा झुटो सपना रहेछन्।

अध्यक्षबाट हटेको रहेनछ। संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको दलको नेता हटाइएको होइन रहेछ। यहाँ संसदीय दलको बैठकमा आएर हटाउन सकिन्छ, बाहिरबाट हटाउन सकिँदैन। हटाएको कुरा सही होइन।

ठ्याक्कै २ गते (२०७५ जेठ २) भनेको २ गते नै फर्किएका हौँ हामी। त्यही केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको हो। त्यस केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान संशोधन ग-यो।

त्यस केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टीमा भाँडभैलो भएर केही नेताहरु फरक ढंगले चलिरहेका बेला पार्टी सिध्याउने स्थितिमा, पार्टीको पक्षमा, एकीकरणको पक्षमा उभिएर पूर्व माओवादी केन्द्रका केही साथीहरु अडिएर, उभिएर पार्टी बचाउनुपर्छ, एकता बचाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो नि !

(बीचमा केही सांसदहरु बोल्न थालेपछि...) १३औँ बैठक बोलाइन्छ, त्यसमा आउनुस्। त्यसमा छलफल हुन्छ नि त। तर, एउटा कुरा चाहिँ फेरि पनि ध्यानमा राख्दा हुन्छ– केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयहरु बदर हुँदैनन्। ती यस्तो बदर गर्न नमिल्ने निर्णयहरु छन्, जो ‘नो ब्याग गिएर’ त्यो अगाडि जान्छ। र, पार्टीको केन्द्रमा भएकै साथीहरु र एकदम कठीनाइका बेला एकताको पक्षमै रहेका साथीहरुलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्दथ्यो।

त्यसअनुसार विधान पनि केही संशोधन गर्नुपर्दथ्यो। त्यसअनुसार यो आन्दोलनको आवश्यकता हो। विधान पार्टीको आवश्यकता हो। त्यस कारण आन्दोलन र पार्टीको आवश्यकताका लागि विधान संशोधन आवश्यक थियो। त्यसलाई गरियो। यसर्थ, साथीहरुले यसलाई बुझ्न जरुरी छ।

चार जनालाई स्पष्टीकरण

हिजोसम्मका कुरा छोडिदिऔँ। चार जना साथीहरुलाई केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उहाँहरु आज सांसद् पनि हुनुहुन्छ। सांसद् पनि रहेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यज्यूहरुलाई केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेर सोधिएको थियो।

दुईजनाको स्पष्टीकण आएको छ। जो स्पष्टीकरण त्यो कारबाहीयोग्य छ। त्यसकारण परिस्थिति अलिकति सिरियस छ। केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमुताविक सोधिएको स्पष्टीकरणमा उल्टै धम्काउने, लल्कार्ने काम भएको छ। जुन कुरा केन्द्रीय कमिटी/पार्टीलाई मञ्जुर हुने कुरा आउँदैन। त्यो अरु दुईवटा स्पष्टिकरण पाइएको छैन। त्यसको जवाफ आएको छैन।

जो सुकैलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन, केही साथीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। स्पष्टीकरण दिएर आफ्ना कुराहरु स्पष्ट पारेर पार्टीमा जिम्मेवारी लिएर फेरि काम गर्न नसकिने भन्ने कुरै होइन। स्पष्टीकरण लिनुपर्छ भन्ने ठानिएका साथीसँग केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टिकरण माग्यो। र, त्यो स्पष्टीकरण सोधेर स्पष्ट पार्दा भयो नि त!

काम पनि आवेश/उत्तेजनाका गर्ने, स्पष्टीकरण दिँदा पनि आवेश उत्तेजनाको दिने कुरा उचित हुँदैन। अरु दुई जना साथीहरुको आएको छैन। मैले अपेक्षा गरेको छु कि दुई जनाले जस्तो दिनुभएको छ– त्यस लाइनमा नहोला। त्यस लाइनमा भएन भने त्यो राम्रो हो। नत्र हामी भन्दै आएका छौँ– पार्टीभन्दा कोही माथि हुँदैन।

मौका परेका बेला पार्टीभन्दा माथि हुँदैन, आपूmलाई मौका नपरेका बेला पार्टीभन्दा माथि मै हुन्छु भनेर उल्टै केन्द्रीय कमिटीलाई नै स्पष्टीकण सोधिएको छ– त्यहाँ त। केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। त्यस खालका कुराहरु उचित हुँदैनन्।

यो हिँउदे अधिवेशन (प्रतिनिधिसभाको) त अब केही दिनमा टुंग्याउने स्थिति बन्छ, यो टुंगिन्छ किनभने अर्को अधिवेशन फेरि बैशाखमा गर्नपर्छ।

त्यस कारण यो अधिवेशन धेरै लामो जाँदैन। कहिलेसम्म जान्छ, त्यो मन्त्रिपरिषद्ले विचार गर्ला, विश्लेषण गर्ला। तर, अब हामीले नीति कार्यक्रम बनाउनु छ, बजेट बनाउनु छ। त्यस काममा लागौ। नीति कार्यक्रम बनाउने काममा लागौँ, बजेट बनाउने काममा लागौँ।

सांसदज्यूहरु र मन्त्रीज्यूहरुको बीचमा अलिक ‘इन्ट्रोडक्शन’ होस् बजेटका कुरामा, नीति कार्यक्रमका कुरामा र आफ्नो क्षेत्रमा, आपूmले प्रतिनिधित्व गरेका ठाउँमा, आफ्नो जिल्लामा, आफ्ना प्रदेशमा गर्न पर्ने ठूला खालका विकास निर्माणका कामहरुदेखि लिएर साना खालका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय कामहरुसम्म छलफल गरौँ।

अनावश्यक खालको सडकमा तमासा देखाउने, अनावश्यक खालको विवाद देखाउने, अनावश्यक पार्टीको मानमर्यादा हुने खालका कामहरु ‘कन्टिन्यु’ (जारी) गर्नेभन्दा रचनात्मक ढंगले पार्टीमा योगदान गरौँ।

हिजो एउटा स्थिति थियो। सरकार परिवर्तनको चेष्टाबाट सुरु भएर त्यसका निम्तिका कोशिशहरु अहिले पनि जारी छन्। पार्टीभित्र बसेर कमसेकम त्यसो नगर्न म केही नेताहरुलाई पनि सुझाउन चाहन्छु।

(फागुन ११ गतेको) निर्णय भइसकेपछि सरकार बनाउने जुन प्रयास, चेष्टाहरुजस्ता खालका भएका छन्, खोजी गर्नेजस्ता भएका छन्। ती कुराचाहिँ उचित छैनन्। कमसेकम हाम्रो दलको तर्फबाट कसैले पनि त्यस प्रकारको कामहरु गर्नु हुँदैन। दललाई त एकताबद्ध बनाएर लिएर जानु प-यो नि ! दललाई ठिक व्यवहारका साथ लिएर जानु प-यो।

त्यस कारण आज विधान संशोधन, बोर्ड गठनका कुराहरु जानकारी गराउने र त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएको छ।

विधान संशोधन भन्ने कुरा र हाम्रा दलका निर्णयहरु पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट पनि यथोचित ढंगले आवश्यकता अनुसार निर्णय भएका छन्। अनुमोदन भएका छन्।

(बीचमा योगेश भट्टराई बोलेपछि) विधान त फेरि संशोधन नहुनेगरी यो अन्तिम विधान बनाएको होइन। यो छलफल हुनसक्छ। संशोधन प्रस्ताव माननीयजीहरु कसैले फेरि संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा फेरि संशोधन गर्न सकिन्छ। यो संसदीय दलले संशोधन गर्ने कुरा हो।

संसदीय यस मामलामा विधानको संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने अन्तिम थलो हो। यसलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्ने कुरा हो। अब दलले बनाइसकेर केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि त्यो लागू भएको छ।

विधानमा यदि कुनै परिमार्जन, संशोधन आवश्यक छ भने त्यस सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यस सम्बन्धमा जानकारी मुख्य सचेतकलाई गराउन सकिन्छ। दलको उपनेतालाई गराउन सकिन्छ, दलको नेतालाई गराउन सकिन्छ।

अथवा, लिखित रुपमा यो यो संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको हुनाले संशोधनको मेरो यो सुझाव छ भनेर व्यक्तिगत तवरमा पनि त्यो सुझाव राख्न सकिन्छ। र, यदि त्यो स्वीकार्य भयो भने त्यसलाई प्रस्तावको रुपमा राख्न सकिन्छ।

जो कतिपय साथीहरु अघिल्ला बैठकहरुमा उपस्थित हुनुभएको थिएन। यस बैठकमा आउनुभएको छ। यो राम्रो कुरा हो। अनुपस्थित हुनुहुँदैन। सहभागिताको अवसर र अधिकार सहभागी भएपछि नै प्राप्त हुन्छ।

नयाँ अलिकति सुरुवात भएको छ। केही साथीहरु नयाँ आउनु भएको छ। त्यो राम्रो लक्षण हो। नयाँ सुरुवात हो, नयाँ अध्याय सुरुवात हो। एउटा कुरा फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु, एउटा अपेक्षाचाहिँ नगरौँ, गुटगत ढंगले डिल गरिने छैन।

हामी सबै सदस्य हौँ– संसदीय दलका। व्यक्तिगत तवरमा संसदीय दलका सदस्यहरुले आफ्नो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछन्। त्यसबाहेक समूहतग, गुटगत मान्यता, गतिविधि वा ‘डिलिङ’ त्यस प्रकारका कुनै पनि हुँदैन। व्यक्तिगत तवरमा मात्रै साथीहरुसँग कुराकानी र व्यवहार हुन्छ।

गुटगत मान्यता, क्रियाकलाप र गुटलाई पनि मान्यता दिएर एमाले चल्न सक्छ भन्ने यो हिजोको कुरा हो। अब हामीले अनुभवबाट सिक्यौँ, बुझ्यौँ– अब गुटगत मान्यताका साथ चलेर पार्टी चल्दो रहेनछ। गुटको मोर्चाजस्तो बनाएर पार्टी चल्दो रहेनछ। यो कुरा बुझियो, देखियो। त्यस कारण अब गुट होइन, अब एकजुट। फरक फरक गुट होइन, एक !

अबको हाम्रो बाटो भनेको गुटगत रुपमा न स्वीकार्य हुन्छ, न त्यस्तो व्यवहार गर्नु उचित हुन्छ, न गुटको अस्तित्व नै स्वीकार गरिन्छ। त्यस कुरालाई हामीले अलिकति कडाइका साथ नै गुटगत धारणा नै छोडेर जानुपर्छ। गुटगत धारणा नै छोडेर जानुपर्छ। धारणा छोडेपछि मात्रै वास्तमा हामी एकताबद्ध भएर जाने बाटो प्रशस्त हुन्छ।

(प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैत १३ गते बालुवाटारमा आयोजित एमाले संसदीय दलको बैठकलाई गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ।)