तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक दस्तावेज एक वर्षअघि नै तयार भएको थियो।
उक्त दस्तावेजमा पार्टीको मुख्य कार्यदिशा र सिद्धान्त ‘जनताको जनवाद’ हुने उल्लेख छ।
गत पुसमा बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकले उक्त दस्तावेज पारित गर्यो। सामान्य हेरफेर गरेर दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दियो।
नौ सदस्यीय सचिवालयमा दस्तावेजबारे नेताहरूबीच कुरा मिलेन। दस्तावेज थन्कियो।
लामो रस्साकस्सीपछि साउन पहिलो साता नेकपाको राजनीतिक दस्तावेज कार्यकर्ताका हातमा पर्यो।
अहिले पनि कुरा मिलेर उक्त दस्तावेज सार्वजनिक भएको होइन। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनै दस्तावेज पहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक गर्ने पक्षमा थिएनन्।
दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको दिन ओलीको अनुहारमा त्यो भाव झल्किन्थ्यो। उनी उज्याला थिएनन्।
नेकपा सचिवालयनिकट स्रोत भन्छ, ‘जनताको बहुदलीय जनवादबिनाको राजनीतिक दस्तावेज छपाउने उहाँको मन थिएन, तर बाध्यतामा पर्नुभयो।’
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जोडबलमा राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको हो।
एकीकरणपछि पहिलो पटक सार्वजनिक भएको पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमसहितको दस्तावेज आमकार्यकर्ताले पढिनसक्दै यही साता नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले सोबारे नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेख लेखे।
लेखमा उनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको मुख्य सिद्धान्त बनाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्।
उक्त लेखका तर्कलाई थप बलियो पार्न गौतमले अर्को लेख प्रकाशनको तयारी गरिरहेको गौतमनिकटहरू बताउँछन्।
सचिवालयभित्रको सैद्धान्तिक बहसमा प्रचण्डनिकट भनिएका, एकीकरणको एक वर्षसम्म पार्टी सिद्धान्तबारे कतै पनि अभिव्यक्ति नदिएका वामदेवले एकाएक बहुदलीय जनवादको पक्षमा लेख किन लेखे? उनले अहिले नै आफ्नो कित्ता समाउन हतार गरेका हुन्? उनको यो विचार ‘विचार’मात्रै हो या राजनीतिक समिकरणमा कित्ताकाटको स्पष्ट संकेत? नेकपाको राजनीतिक वृत्तमा अहिले यी प्रश्न उठेका छन्।
लेखमार्फत् बाहिर आएका वामदेवका विचारले मात्र होइन, उनको व्यवहारले पनि केही संकेत गरिरहेका छन्।
केहीअघिसम्म वामदेव अध्यक्ष प्रचण्डको ‘कोर’ टिममा थिए।
प्रचण्ड निवास खुमलटारमा उनको आउजाउ बाक्लो हुन्थ्यो। काठमाडौं- ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले वामदेवलाई आफ्नो सिट छाडिदिने कागतमा हस्ताक्षर खुमलटारमा प्रचण्डसामू नै गरेका थिए।
ओलीको असहमतिपछि वामदेव सांसद बन्ने बाटो बन्द भयो। उनी ओलीसँग झनै रिसाए। माधव नेपाल र प्रचण्डलाई एकै ठाउँमा राखेर उनले ओलीलाई हटाउनु पर्ने प्रस्तावसम्म राखे। दुबै नेताले उनको प्रस्तावमा धेरै चासो दिएनन्।
