नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि दबाब दिँदै आएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुहारी बीना मगरलाई चाहिँ मन्त्रीबाट हटाउन नहुने बताएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तत्कालका लागि टरेको छ।
प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तत्काल नहुने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ ठूलो प्रचारप्रसार हुने गरी मन्त्री र सचिवसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन करार गरेका छन्।
नेकपा स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्ने पक्षमा थिएनन्। सरकार हेरफेरको हल्ला सार्वजनिक भएपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको बैठक नै डाकेर सबै मन्त्रीलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर नहुने बताएका थिए।
प्रचण्ड भने प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हेरफेर गर्न दबाब दिँदै आएका थिए। उनले अघिल्लो महिना पोखरा गएर सार्वजनिक मञ्चबाटै मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने बताएका थिए। त्यसपछि उनीनिकट नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई एक वर्षको आफ्नो कार्यप्रगति आफूसमक्ष पेश गर्न लगाएका थिए। सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन हुने मन्त्रीलाई फेर्ने भन्ने सन्देश त्यसपछि प्रवाहित भएको थियो।
नेकपा ती नेताले दिएको जानकारीअनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डलेसाविक माओवादी केन्द्रका नेतालाई मन्त्रीमा सिफारिश हुँदा एक वर्षमा फेर्ने गरी बनाएका कारण जनार्दन शर्मा, प्रभु साहलगायत केही नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
ओलीले पनि प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै पार्टी एकताको काम सक्नेबित्तिकै मन्त्री हेरेफेर गर्ने वचन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री हेरफेर गर्दा मेलम्ची आयोजनालाई नै असफल बनाउने खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री वीना मगरलाई हटाउनेको पहिलो नम्बरमा राखेका थिए।
प्रचण्ड भने उनलाई कायम गरेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, कृषिमन्त्री चन्द्रप्रसाद खनाललाई फेर्न चाहन्थे।
