एनसेलको लाभकर विवादमा पूर्वसचिव डा द्वारिकानाथ ढुंगेल र पूर्व कार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री समेतले दिनुभएको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला भयो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ मा फैसला गरेको थियो। कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु/नदिलाउनु भनी बृहत् पूर्ण इजलासले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने भन्दै कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझाई धेरै कर निर्धारण गरेको भनी २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गर्न पुग्यो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कर लिने कार्य रोक्न भनी बैसाख १२ मा अल्पकालीन आदेश गर्यो। ०७५ माघ २३ को बृहत् पूर्ण इजलासको आदेश बमोजिमका कामसमेत रोक्नु भनी न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ बैसाख २४ मा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट विधिवत रुपमा टुंगिसकेको मुद्दामा नयाँ परेको रिटबाट पुनः मुद्दा दोहोर्याएजसरी नै हेर्न थालिएको छ।
हाल ५ जना न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा रोक्का रहेको लाभांश विदेश लैजान न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले अन्तरिम आदेशबाट ०७४ माघ ९ मा फुकुवा गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। अहिले तिनै शाही समेतले बृहत् पूर्ण इजलासमा रहेर यो मुद्दा हेरिरहेका छन्।
सहन्यायाधिवक्ता डा टेकबहादुर घिमिरेसमेत मुछिएको लागुऔषध दुरुपयोग सम्बन्धी विवादमा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ नगर्नु र सवारीसाधन समेत नियन्त्रणमा नलिनु भनी प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यस्तै व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा नबिल बैंकमा रहेको खातामा रहेको २ करोड १३ लाख ८८ हजार १६३ डलर अर्थात् २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा गर्नेमा नाम चलेका न्यायाधीश समेत यो मुद्दाको पूर्ण इजलासमा रहेकाले निष्पक्ष सुनुवाइमा शंका गरिएको पाइन्छ।
आयकर ऐनमा भएको प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावदेनको साधारण र मौलिक उपचारको क्षेत्र छाडेर एनसेल असाधारण अधिकार क्षेत्रको रिट लिएर पुगेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनका कुनै प्रावधानको त्रुटि वा उल्लंघन नै गरेको खण्डमा पनि आयकर ऐन २०५८ को दफा ११४, ११५ र र ११६ बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा गरिने पुनरावेदनबाट ती त्रुटि सुधार हुन सक्दथे।
आफूसहित ५ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले ०७५ माघ २३ मा गरेको एनसेलसँग लाभकर असुल गर्ने अन्तिम आदेश फैसलाविपरीत रिट दर्ता हुन गएपछि खारेज नगरेर सुनुवाइ सुरु गरेकोमा प्रधानन्यायाधीशप्रति आपत्ति जनाएको पाइन्छ।
तर एकै पटक दुई तहका न्यायिक निकायलाई ओभरटेक गरी एनसेल सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको छ। दुई तहको कानुनी बाटो छाडेर रिटमा आउँदा दरपीठ गर्नुपर्ने रिट किन दर्ता गरियो भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ। यसबाट आयकर ऐनका पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा जाने दफा नै खारेजसरह भएका छन्। अब आयकर ऐनलाई पन्छाउँदै ठूला करदाताहरु करछली गर्न सिधै सर्वोच्च अदालत जाने नजिर बस्ने खतरा छ।आयकर ऐनका ती मार्ग पनि अवरुद्ध भएमा अन्तिम असाधारण रिटको मार्ग त सुरक्षित रहने नै थियो। केही समयदेखि मुद्दा मामिलामा साधारण र मूल उपचारको कानुनी मार्ग छोडेर असाधारण रिट क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग अपनाउन थालिएको छ। परेका त्यस्ता रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशबाट फैसलाबाट गरिने उपचार प्रदान गर्न थालिएको छ। साधारण उपचारको मार्ग छाडेर आएका रिट निवेदनलाई हाम्रा साबिकमा पुनरावेदन र हालका उच्च र सर्वोच्च अदालत समेतले निर्वाध रुपमा हेर्न थालेका छन्। क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा प्रवेश नै गर्दैनन्, जे माग्यो त्यही पाउँछन् भनिन्छ।
