काठमाडौं । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर यही अगस्ट २१ अर्थात् भदौ ४ गतेबाट काठमाडौंमा हुने दुई दिने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन नेपाल आउँदै छन् ।
उनी नेपालको संविधान जारी भएको मिति २०७२ असोज ३ गते भन्दा केही घण्टाअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएका थिए ।उनले त्यतिबेला संविधान जारी नगर्न दलहरुलाई सुझाव दिएका थिए ।
नेपाली नेताहरुले उनको सुझाव अस्वीकार गरेका थिए । जसले गर्दा भारतका तर्फबाट अघोषित नाकाबन्दी लगाइएको थियो ।
त्यतिबेला विदेश सचिवका रुपमा नेपाल आएका जयशंकर गएको मे महिनादेखि भारतको विदेशमन्त्री छन् । विदेशमन्त्रीका हैसियतमा भने उनी पहिलो पटक नेपाल आउन लागेका हुन् ।
आयोगलाई दुई देशबीचको शक्तिशाली संयन्त्र मानिन्छ । जसले नेपाल र भारतका सबैखाले मुद्दाहरुको बारेमा छलफल गर्नुका साथै थाँति रहेका काम गर्नका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिन्छ ।
सन् १९८७ मा बनेको आयोगको तेस्रो बैठक सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि काठमाडौंमा नै भएको थियो । चौथो बैठक २०१६ मा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो भने अहिले पाँचौ बैठक काठमाडौंमा हुन लागेको हो ।
२०७२ असोजमा नेपालको संविधान बन्नुभन्दा केही घण्टा अघि नेपाल आएका जयशंकर त्यसपछि पनि नेपाल नआएका भने होइनन् । नाकाबन्दी सकिएको एक महिनापछि नै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)को एउटा बैठकमा भाग लिन उनी काठमाडौं आएका थिए ।
अहिले हुन लागेको आयोगको बैठकको मामिलामा जयशंकर सम्बन्धी अर्को एउटा रमाइलो प्रसंग पनि हुने भएको छ । २०१६ को अक्टोबर २६ र २७ का दिन नयाँ दिल्लीमा आयोगको चौथो बैठकअघि एजेन्डा बनाउने कार्यमा तत्कालीन विदेश सचिवको हैसियतमा जयशंकर र नेपाली समकक्षी शंकरदास बैरागी खटिएका थिए ।
मन्त्रीको हैसियतमा भने नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र भारतका विदेश राज्यमन्त्री एम जे अकबर सामेल थिए ।
तर, अहिले नेपालका परराष्ट्र सचिव उनै बैरागी छन् भने जय शंकर चाहिँ मन्त्री भएर नेपालका समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग बैठकमा सहभागी हुनेछन् । बैरागीले भने सायद यसपालि पनि एजेण्डा तय गर्न आफना भारतीय समकक्षी विजय केशव गोखलेसँग संवाद गर्नुपर्नेछ ।
