अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच पटक-पटक विवाद हुँदै आएको छ। सङ्घीयता फेल गराउन, प्रदेश सरकारलाई पङ्गु बनाउन सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रीसम्म सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएका छन्। तर, अधिकारका लागि पटक-पटक आन्दोलन गरी सत्ता पुगेका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले राज्यमन्त्रीलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेका छन्।
राज्यमन्त्रीले जिम्मेवारी र अधिकारबाट वञ्चित भएपछि दिनभरि कार्यकर्ता भेटघाट तथा औपचारिक कार्यक्रममा पुगेर दिन बिताउने गरेका छन्। प्रदेश मन्त्रीहरूले आफूमातहतका अधिकार विकेन्द्रिकरण गर्न नखोजेको प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त गठबन्धनको सरकार रहेको प्रदेश २ मा मन्त्रीहरूले कार्यभार प्रत्यायोजन नगर्दा आफूहरू जिम्मेवारीविहीन भएको राज्यमन्त्रीहरू बताउँछन्। प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले मन्त्रीले काम गर्ने अधिकार नदिँदा मन्त्रालयमा जनता तथा कार्यकर्तालाई भेट्ने र गुनासो सुन्ने गरेको बताए।
‘मन्त्रीलाई सहयोग गर्न राज्यमन्त्री आउँछन् तर जिम्मेवारी नपाएपछि हामी भेटघाट, गफगाफ र औपचारिक कार्यक्रममै गएर समय बिताइरहेका छौं,’ उनले नेपालन्युजसँग भने, ‘मन्त्रीसम्म जाने हरेका फाइल राज्यमन्त्री भएर मन्त्रीसम्म पुग्ने भनेर मौखिक सम्झौता भएको छ तर मन्त्रीले गोप्य रूपमै सबै काम गर्छन्।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहको अवस्था पनि उस्तै छ। उनलाई सञ्चार क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, सञ्चारसम्बन्धी विधेयक अहिले प्रदेशसभाकाे संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छन् भने जेल व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारमातहत छन्। कामविहीन बनेका राज्यमन्त्री सिँह पनि आफ्नो कक्षमा कार्यकर्ता भेटघाट र औपचारिक कार्यक्रममा अतिथि बनेर दिन बिताउने गरेका छन्।
‘जिम्मेवारीका हिसाबले ५० प्रतिशत अधिकार पाउनुपर्ने हो तर अहिले औपचारिकताका लागि मात्र दुईवटा अधिकार पाएका छौं,’ उनले भने, ‘आमजनताले भेटघाटमा गरेका गुनासा मन्त्रीकहाँ प्रवाह गर्ने गरेका छौं।’
उनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यमबाट मात्र थाहा पाउने गरेको गुनासो पोखे। ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हामीलाई जानकारी नै हुँदैन। यी गुनासा सबै राज्यमन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीसमक्ष राख्दै आएका छन् तर कुनै सुनुवाइ छैन,’ उनले थपे।
राज्यमन्त्री सिँहले कर्मचारीको आवास सुविधा मधेश भवनमै गरे पनि राज्यमन्त्रीलाई भने बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। अधिकार र जिम्मेवारी नपाएपछि काम गर्न नसक्दा आमजनता सरकारको कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट रहेको उनले सुनाए।
प्रदेश २ का अन्य राज्यमन्त्रीले पनि मण्डल र सिंहजस्तै जिम्मेवारी पाएका छैनन्। कामविहीन बनेका राज्यमन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रममा अतिथि बनेर वा आफ्नो कार्यकक्षमा कार्यकर्ता भेटेरै दिन बिताउने गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री डिम्पलकुमारी झा र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माको दैनिकी पनि मन्त्रालय आउजाउ र सार्वजनिक कार्यक्रमको सहभागितामै सीमित छ।
मन्त्रीलाई सहयोग र मन्त्रालयको कामकाजलाई गति दिन राज्यमन्त्री नियुक्त गरिए पनि मन्त्रालयको कार्यभार विभाजन नहुँदा योजना बाँडफाँट, बजेट विनियोजन, नीति निर्माण कुनैमा पनि राज्यमन्त्रीको भूमिका छैन। केही राज्यमन्त्रीले जिम्मेवारीबारे खुलेर बोलेका छन् भने कतिपयले मुख खोल्न सकेका छैनन्।
राज्यमन्त्रीहरू अधिकार प्रत्यायोजनका लागि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमक्ष मात्र गुनासो पोखेका छैनन्। राजपाबाट राज्यमन्त्री बनेकाले जिम्मेवारी नदिएको भन्दै राजपा अध्यक्षमण्डललाई पनि पटक-पटक आफ्ना गुनासो पोखिसकेका छन्।
प्रदेश सरकारको समीक्षा गर्न बसेको बैठकमा राज्यमन्त्रीहरूको गुनासोपछि चैत १ देखि तीन दिनसम्म काठमाडौंमा राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठक बसेको थियो। बैठकबाट प्रदेश २ का मन्त्रीलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहित पत्र पठाइयो।
राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनललाई अध्यक्षमण्डलले काठमाडौंमा अल्टिमेटमको पत्र थमायो। तर, पत्रको कार्ययन्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
मन्त्रीहरूभन्दा धेरै भत्ता लिन्छन राज्यमन्त्री
मन्त्रीहरूले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेपछि कामविहीन बनेका प्रदेश २ का राज्यमन्त्रीहरू भ्रमण भत्ता लिनमा अब्बल देखिएका छन्। प्रदेश २ का राज्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि बढी भ्रमण भत्ता लिएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसमेतले गरी २२ लाख ९७ हजार २० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादवले ३ लाख १९ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेकी छिन्। जबकि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक वर्षमा दैनिक भ्रमण भत्तावपत मात्र ३ लाख ८ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ बुझेका छन्।
मुख्यमन्त्रीभन्दा राज्यमन्त्री यादवले ११ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ बढी दैनिक भ्रमणभत्ता लिएकी हुन्। सबैभन्दा कम दैनिक भ्रमण भत्ता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले लिएका छन्। उनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५५ हजार भ्रमण भत्ता बुझेका छन्।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले २ लख ७४ हजार ९ सय ९०, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले १ लाख ८५ हजार ५ सय ४०, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले १ लाख ३९ हजार ८ सय ३४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले १ लाख ४ हजार ३ सय ७० र सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले १ लाख १८ हजार भ्रमण भत्ता बुझेका हुन्।
