मंगलबार संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकारसम्बन्धी विषयमा छलफल थियो ।
समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित समितिका सदस्यहरु उपस्थित थिए ।
मङ्गलबारको छलफलको विषय प्रदेश प्रहरीले गर्ने काम र अधिकारको सम्बन्धमा विधेयकमा भएका बुँदामाथि छलफल गरेर टुङ्ग्याउने थियो ।
छलफलको एउटा बुँदामा प्रदेश प्रहरीले कुनै घटना वा अपराधको अनुसन्धान गर्नु परेमा प्रदेश महान्याधिवक्ता वा सरकारी वकिलको कार्यलयबाट स्वीकृति लिई उनीहरुकै निर्देशनमा अनुसन्धान गर्ने बुँदा थियो ।
तर, यस बुँदामा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्रले खनालले आपत्ति जनाए । यसले प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा वाधा पुग्ने भन्दै ‘अनुसन्धानकै लागि स्वीकृति लिनुपर्ने र निर्देशन मान्नुपर्ने’ कुराले अनुसन्धानलाई असर गर्ने बताए ।
त्यसपछि अन्य सांसदहरुले पनि यो बुँदालाई परिमार्जन गर्ने वा हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । लगत्तै पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यो बुँदा हटाउनुपर्ने भन्दै अनुसन्धानपछि अन्तिम रिपोर्ट दिने समयमा मात्रै सरकारी वकिलको सहयोग लिने कुरा राख्नुपर्ने बताए । अन्य सांसदले पनि यो बुँदालाई परिमार्जन गर्न भनेपछि गृह मन्त्रालयलाई यो बुँदा हटाएर ल्याउन निर्देशन दिए ।
प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको अलवा मंगलबारको वैठकमा केही गम्भीर विषयमा कुराकानी राखे । प्रसङ्ग फरक भएपनि गृहमनत्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक एकै स्थानमा भएको भन्दै सांसदहरुले घटनाको यथार्थ जानकारी माग गरे ।
