काठमाडौं– सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग पदाधिकारीविहीन भएको चार महिना भयो । चैत्रमा म्याद सकिएपछि नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । दुवै आयोगको पदाधिकारीका लागि ५७ जनाको निवेदन पनि परेको छ ।
आयोगले कहिले पदाधिकारी पाउँछन्, केही निश्चित छैन । आयोग पदाधिकारीको चयनमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बेलाबेला छलफलसमेत भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा विपक्षी दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका छन् ।
यसबाहेक नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति देउवाबीच सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी चयनमा सहमति जुटाउन बेलाबेला छलफल हुँदै आएका छन् । तर, यो विषयमा अहिलेसम्म राजनीति सहमति जुटन सकेको छैन । सरकारले यी मुद्दाको टुङ्गो लगाउन बेवास्ता गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्दै पनि आएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत द्वन्द्वका बेला भएका बलात्कार, हत्या, अपहरण, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम, यातना र आगजनीका घटनाका दोषीलाई आममाफी नदिने गरी कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले यो विषयको नयाँ विधेयक अहिले पनि अगाडि बढाएको छैन।
प्रचण्ड–देउवाको एक दिनको सक्रियता
असार १० गते चितवन पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले देशको विकास, समृद्धि र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न प्रतिपक्ष काँग्रेससँग मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताएका थिए । ‘हामीले नचाहे पनि शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न प्रतिपक्षसँग मिल्नैपर्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुरजी र मेरोबीचमा लगातार यसबारे छलफल पनि भइरहेको छ’, प्रचण्डले भनेका थिए । पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियाका थाँती रहेका काम छिटो टुङगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै आएका प्रचण्डले चितवनमै भनेका थिए, ‘हामी एक्लै हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । शान्ति प्रक्रिया मिलेर गर्यौँ, संविधान मिलेर ल्यायौँ, हामी एउटै डुङ्गामा यसरी चढेका छौँ, त्यहाँबाट फुत्किनु भनेको अर्को दुर्घटना हुनुबाहेक केही होइन ।’
