‘गाउँमा गएर। जनताकाबीचमा नमस्कार गरेर। भोट मागेर। सबैको विश्वास जितेर। चुनाव जितेर आएको जस्तो सजिलो होइन होला नि अपराध, अनुसन्धानको विषयमा अध्ययन गर्न त!’ संसद भवन अगाडि पत्रकारसँग काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्दै थिए।
त्योबेला भर्खर उनको दल काँग्रेस, एमाले र सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादीका ‘शीर्ष’ नेताहरूले सुन तस्करीबारे छानबिन गराउनका लागि एउटा उच्चस्तरी छानबिन समिति बनाउने निधो गरिआएका थिए।
साउन २ गते बरामद भएको ६० केजी सुन र गएको पुस १० गते भित्रिएको ९ केजी सुनको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमतिपछि महामन्त्री शर्माले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
उनले उच्चस्तरीय आयोगको औचित्यमाथि शंका गर्दै अनुसन्धान गर्ने विषय भोट माग्ने जस्तो सजिलो नहुने तर्क गरे।
सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले एक महिनाजति संसद अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसपछि सरकार आयोग गठन गर्न सहमत भयो। महामन्त्री शर्माले उक्त सहमति एमालेको एक फेस सेभिङ (एमालेको माग सुनको मात्र) भएको पनि बताए।
‘यो के हो भने प्रतिपक्षले साह्रै दबाब दिइराखेपछि एउटा रंगीन पर्दाले प्रतिपक्षको फेस सेभिङ गरिएको हो। आखिरी सुन प्रकरणमा हामी पनि गम्भीर थियौँ नि त,’ उनले भने। शर्माले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले जस्तो अनुसन्धान अरूले गर्न नसक्ने बताए।
जुन दिन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सहमति भएको छ, त्यसैदिन सत्ता घटककै उच्च तहका नेताबाट आएको यो अभिव्यक्तिसँगै उच्चस्तरीय आयोगको औचित्य कति भन्ने प्रश्न उठेको छ।
एमालेले साउन १० गते संसद अवरुद्ध गर्दा तत्कालै आयोग गठनको माग गरेको थियो।
सरकारले आफ्नै संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गर्ने अडान र एमालेले सत्तापक्षकै गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री जोडिएको भन्दै आयोग गठनको मागका अडानकाबीचमा साउन १० गतेदेखि अवरुद्ध संसद भदौ ६ गतेमात्र चल्नसक्यो।
एक महिना संसद अवरुद्ध गरेको एमाले सरकारसँग सहमति गर्दा केही पछि हट्यो। उसले तत्कालै आयोग गठन हुनुपर्छ भनेको थियो। तर सरकारले भने सिआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज ५ गतेमात्रै आयोग गठन गर्न सकिने भनेको थियो। एमाले त्यसैमा सहमत भयो।
यसपछि एमालेको मागमा शंकाको घेरा देखियो। कतिपयले सरकारसँग एमालेको लेनदेनसम्म भएको हुनसक्ने तर्क गर्छन्।
आयोगविहीन सुन प्रकरणको छानबिन भने टुंगोमा पुग्न नसक्ने एमालेको तर्क छ। सरकार मातहत रहने प्रहरीले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री वा अन्य उच्च तहका व्यक्तिलाई छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले आयोगको माग गरिएको एमालेका सचेक महेश बर्तौला बताउँछन्।
तर आयोगको खासै औचित्य नहुने जानकारहरू बताउँछन्।
तराई-मधेश आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगका संयोजकसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अहिलेको आयोग गठनको औचित्य देख्दैनन्।
उनी भन्छन्, ‘कुनै समिति वा आयोगहरु आफैँलाई चित्त बुझाउनलाई होला। वा जनतालाई चित्त बुझाउन होला। आफैँलाई सन्तुष्ट गर्नका लागि होला। वा कसैको फेस सेभिङका लागि होला।’
लालले आयोगले गरेको अनुसन्धान अदालतले प्रमाणका रुपमा नमान्ने पनि बताए।
‘कुनै अपराधको प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो। कुनै प्रकारको अयोग वा समितिले त्यसको अनुसन्धान गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै आयोगको अनुसन्धान मुद्धा प्रयोगजनका लागि अदालतमा प्रमाण पनि लाग्दैन।’
उनले आयागको औचित्य ‘वाच डग’ (सही भएको अनुसन्धान भएको छ कि छैन) मात्र हुने बताए। ‘सिआइबीले कानुनअनुसार अनुसन्धान गरेपछि त्यो अनुसन्धान ठिक ठाउँमा गएको छ कि छैन? आयोगले त वाच मात्रै गर्न सक्छ,’ लाल भन्छन्, ‘त्यो त मिडिया, जनता, संसदीय समितिले वाच गर्न पनि सक्छ र बीचमा आफ्नो विचार प्रकट गर्नसक्छ।’
यिनै लालले तयार पारेको त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिकसमेत गरेको छैन। कार्यान्वयन त परैको कुरा भयो।
उनले सिआइबीको अनुसन्धानलाई बाधा पुग्ने गरी उच्चस्तरीय आयोगले काम गर्छ भन्नु कानुनअनुसार ठिक नहुने बताए।
एमाले भने आयोगको औचित्य भएको बताउँछ। सिआइबीले आफ्नै सरकारका उच्च तहका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न नसक्ने बताउँदै एमाले सचेक बर्तौताले आयोगले उच्च तहका व्यक्तिमाथि पनि छानबिन गर्ने बताए। उनले आयोगको औचित्य छैन भन्नु सत्तापक्षले संसदलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ लग्ने तर्क रहेको बताए।
आयोगले कसरी गर्छ छानबिन?
बुधबार (भदौ ६ गते) आयोग गठनसम्बन्धी भएको दुई बुँदे सहमतिमा आयोगको काम कस्तो हुने भन्ने खुलाइएको छैन। सहमतिमा आउने असोज ५ गतेसम्म प्रहरीको सिआइबीले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्ने छ र अभियोजन पनि गर्ने भनिएको छ।
असोज ५ पछि सुन प्रकरणमा आयोगले अनुसन्धा न र्ने र त्यसको प्रतिवेदन बनाउने भन्ने छ। दुई नम्बर बुँदामा थप सहमति पनि भएको छ। जसमा तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटकपटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन, अनुसन्धानबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ।
आयोगले अनुसन्धान गर्ने भनिएको भएपनि फेरि सुरुदेखि नै आयोगले छानबिन नगर्ने एमाले बताउँछ। एमाले सचेतक बर्तौलाले सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई बल पुग्ने गरी आयोगले अनुसन्धान गर्ने बताए।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा के छ?
सुन प्रकरणकाे छानबिन गर्न गठन हुने आयोग, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन हुनेछ। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ लाई नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन पछिल्लो पटक २०७५ फागुन १९ मा संशोधन गरिएको थियो।
ऐनमा आयोग कुनै न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था छ। सरकारले अन्य व्यक्तिको संयोजकत्वमा पनि आयोग गठन गर्न सक्नेछ। आयोगलाई अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार हुने ऐनमा छ।
आयोगले कुनै व्यक्तिलाई बयान लिने सक्ने, कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउन पाउने अधिकार हुने छ।
साथै आयोगको काम गोप्य रहने पनि ऐनमा व्यवस्था छ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा भनिएको छ, ‘आयोगको सम्पूर्ण काम कारबाही गोप्य रहनेछ। तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सामरिक महत्वका वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरूबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुराबाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ।’
