काठमाडौँ, साउन १३ गते । गत चैत पहिलो साता भएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटरवेज)को विषयले औपचारिक प्रवेश पाएपछि दुई देशबीचको व्यापारमा नयाँ आयामको चर्चा सुरु भएको थियो ।
त्यसयता सरकारले पानीजहाज सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरेर आन्तरिक जलमार्गको सम्भावना अध्ययनसहित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रयोजनमा यसबारे काम अगाडि बढाएको छ । राजधानीमा आइतबार आयोजित नेपाल–भारत पारवहन सहजीकरण सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘इनल्यान्ड वाटरवेज’मा दुई देशबीचको सहकार्यमा काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
करिब २७ मिनेटको प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भाषणको मुख्य प्राथमिकता पनि जलमार्गको कार्यान्वयनमा बढी केन्द्रित थियो । नेपाल र भारतबीचको विद्यमान व्यापार प्रणाली र पर्याप्त पूर्वाधार अभावमा पारवहनमा अधिक खर्च भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले त्यसको विकल्पमा जलमार्ग सबैभन्दा उत्तम माध्यम हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
“दुई देशबीचको व्यापारमा जलमार्ग ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “पारवहन खर्च घटाएर सहज व्यापारका लागि पनि यो आवश्यक छ । ” नेपाल तीव्र गतिको आर्थिक विकासको लक्ष्यसहित अगाडि बढेकाले व्यापार सहजीकरणमा पनि पारवहनसँग सम्बन्धित समस्यामा दुवै देश मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदार हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै आठ खर्ब रुपियाँभन्दा माथि व्यापार घाटा भारतसँगै भएको छ । त्यस्तो घाटामा पारवहनको हिस्सा पनि महìवपूर्ण छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि पारवहनको विद्यमान प्रणालीमा परिवर्तन गरेर जलमार्गजस्तो विकल्पको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
भारतले जलमार्ग विकास परियोजनाअन्तर्गत उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यका विभिन्न ठाउँमा वाटरवेज परियोजना निर्माणको घोषणा गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गङ्गा नदीमा सञ्चालन गरिएको वाटरवेज परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन पनि गरिसक्नुभएको छ । उक्त परियोजनाको सुविधा भारतले नेपाली सीमा तथा नारायणी नदीसम्म ल्याइपु¥याउने घोषणा गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जलमार्गबाहेक भारतसँगको सहकार्यमा भएका पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) सञ्चालनलगायत कामले व्यापार पारवहनमा सहजता ल्याएको पनि बताउनुभयो ।
