विशुद्ध मुनाफारहित उद्देश्यबाट समुदायको पहलमा स्थापित तथा संचालित उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई सामुदायिक क्याम्पस भनिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रदान गर्ने बिभिन्न शीर्षकका अनुदानद्वारा सञ्चालित यस्ता क्याम्पसहरु नेपालमा करिब ७ सय ८४ को हाराहारीमा छन। तर, कतिपय सामुदायिक क्याम्पसहरु निजी क्याम्पसकै स्तरमा अब्बल र उदाहरणीय रुपमा स्थापित हुन सफल भएका छन। भने, कतिपय क्याम्पसहरु नेतृत्व वर्गको दुष्कार्य र असक्षमताकै कारण दयनीय र आक्रान्त अवस्थामा पुगिसकेका छन।

प्रभावकारी शैक्षिक नीति नियम, कार्यक्रम, सुधारात्मक अनुगमन, मुल्यांकन, उत्प्रेरणा, दण्ड र पुरस्कारको अभावमा सामुदायिक क्याम्पसहरु उत्कृष्टताका केन्द्र बन्न सकेका छैनन् र प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता, ज्ञान, सीप, सिर्जनात्मकताको संयोजन, सहकार्य र सहभागीताले क्याम्पसको उन्नती/प्रगतीका कार्यहरु सिँचित भएको पाइदैन।

यस्तै बेथिती र अन्यौलताको स्थितीमा पुगेको एक सामुदायिक क्याम्पस जहाँ केही वर्षअघिसम्म करिब २ हजार देखि २ हजार ५ सयको हाराहारीमा रहेको विद्यार्थी संंख्या घटेर अहिले ९ सय देखि एक हजारमा आइपुग्दा पनि न त क्याम्पस प्रशासनलाई कुनै पिरलो छ, न त प्राध्यापक कर्मचारीलाई नै कुनै चासो छ।

वि.सं. २०३८ सालमा स्थापित काठमाडाैँ क्षेत्रपाटीस्थित पिपुल्स क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसहरुमध्ये उत्कृष्टमा गनिन्थ्यो तर केही वर्षयता क्याम्पसको नीति नियमलाई बेवास्ता गरी आफू अनुकुलको निर्णय गर्दै प्रशासनलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने संकीर्ण मानसिकता बोकेका केही प्रशासकीय व्यक्तिहरुको कारण अहिले पिपुल्स क्याम्पसको पुरानो साख: गुमिसकेको यहाँका प्राध्यापक तथा कमचारीहरु बताँउछन्।

२०७५ जेठ ३० गते ४ वर्षको लागि क्याम्पस प्रमुखको पदभार सम्हालेका छत्रमंगल बज्राचार्यसँग सोही क्याम्पसमा करिब ८ वर्ष सहायक क्याम्पस प्रमुख रहिसकेको अनुभव भएकोले क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढंगबाट निभाउन सक्नेमा कुनै शंका थिएन तर क्या.प्र.को पदभारको गरिमा, महत्व, जिम्मेवारी, काम कर्तव्य र भूमिका क्याम्पस विधानमा स्पष्ट लेखिएता पनि बज्राचार्यको शब्दकोषमा भने यी कुराहरुको कुनै अर्थ नै थिएन। क्याम्पस प्रमुख भएको केही समय पश्चात नै उनले आफ्नो निरंकुशता र मोनोपोली सिद्धान्तलाई बिस्तारै व्यवहारमा उतार्न थालेका उनले ४ वर्षको अवधिमा विद्यार्थी युनियनलाई पोस्ने, बिभिन्न गुठीहरुलाई आर्थिक अनुदान, क्याम्पसका प्राध्यापक र कर्मचारीको आफू अनुकुल सरुवा/बढुवा जस्ता अनियमितताका कार्यहरु एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर भइरहँदा त्रि.वि.को हरेक बोर्ड परीक्षा संचालनमा युनियनको हस्तक्षेपलाई समेत उनले कुनै रोकताेक गरेनन् वा गर्न चाहेनन्। यी बेतिथीका कार्यहरु सँगसँगै उनको अनुपस्थिति पनि बाक्लिँदै जाँदा अहिले करिब २ महिनादेखि उनी क्याम्पसमा अनुपस्थित हुँदा उनले आफ्नो अनुपस्थितीको कार्यकारिणी अधिकार सहायक क्याम्पस प्रमुखलाई नदिनुले पनि उनको लापारबाही र निरंकुशतालाई सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।

१ महिनाअघि अस्वथताको कारण देखाइ क्याम्पस नआएका बज्राचार्यले क्याम्पसका दैनिक प्रशासनिक कामकारबाहीमा उनको उपस्थितिको आवश्यकता पर्दा चार वटै सिमकार्डमा सहायक क्याम्पस प्रमुखको समेत फोन उठाउन छाडेका उनले क्याम्पस प्रशासनलाई अन्यौलतामा मात्रै राखेनन् १ महिनाअघि भएको स्नातक र स्नातकोत्तरको बोर्ड परीक्षामा समेत उपस्थित नभएका उनले सिङ्गो क्याम्पस प्रशासनलाई नै अन्यौलताको कुइरोमा राख्दै बोर्डका उपाध्यक्षको घरमा राजीनामा पेश गरेको कुरा समेत गोप्य राखेका छन।

क्याम्पस संचालन समिति बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरको ६ महिनाअघि नै मृत्यु भइसकेता पनि हालसम्म अर्को अध्यक्षको व्यवस्था नहुनु, क्याम्पस प्रमुखको यी सबै गतिबिधिहरुलाई नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नसक्नुले यो बोर्डको औचित्यलाई पनि छर्लङ्ग पारिदन्छ।

तस्बिर : क्याम्पस प्रमुख छत्रमंगल बज्राचार्य

‘क्याम्पस प्रमुखको अकर्मन्यता यति धेरै थियो कि क्याम्पसको शैक्षिक उन्नती, प्रशासनिक चुस्तता, बिभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको अद्यावधिकिकरण, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण जस्ता महत्वपूर्ण कार्य र जिम्मेवारीहरुलाई बेवास्ता गरी प्रशासन प्रमुखको पद पनि आफैसँग राख्दै प्रत्येक प्रोग्राम कोअर्डिनेटरहरुको अधिकार समेत हस्तक्षेप गर्दै प्राध्यापकको नियुक्ति, शाखा परिवर्तन, बर्खास्त जस्ता अनैतिक कार्यहरुका कारण उनी सबैबाट आलोचित हुँदै गएकाले विद्यार्थी युनियनले समेत आर्थिक दोहन गर्न नछाडेकाले आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नकै निम्ति क्याम्पस नआएका हुन,’ सोही क्याम्पसका एक प्राध्यापकले बिएल नेपाली सेवासँग भने।

विद्यार्थी संख्या घट्दै गएता पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने अनुदान भने बढोत्तरी गराउँदै लगेको यस पिपुल्स क्याम्पसले आ.व २०७६ मा नियमित अनुदान रु. ११ लाख २२ हजार ३ सय ७५ आ.व २०७७ मा ११ लाख ४३ हजार ९०० र २०७८ मा १२ लाख ४३ हजार ९०० विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट नियमित अनुदान बापत लिएका छन, जुन रकम तलबको रुपमा खर्च गर्न सकिने बताउँछन् अनुदान आयोगका सदस्य सचिव शंकरप्रसाद भण्डारी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त भएकोले प्रशासनिक कार्यहरु त्रि.वि.ले नै अनुगमन गर्ने र अनुदान आयोगले दिएको अनुदानको रकम सदुपयोग भएको छ/छैन भन्ने कुराको मात्रै नियमन र निरीक्षण अनुदान आयोगले गर्ने गरेको बताउँछन्,भण्डारी।

२०७२ सालदेखि प्रोजेक्ट प्रोसेसमा गएको पिपुल्स क्याम्पसले यस बापत अनुदान आयोगले दिने सुधार अनुदानको निम्ति कुनै प्रस्ताव नै पेश नगरेको आयोगका उपनिर्देशक कपिल रिसाल बताउँछन्। ‘कतिपय सामुदायिक क्याम्पस जो प्रोजेक्ट प्रोसेसमा गएका छन, उनीहरुले यस बापतको अनुदान रकम क्याम्पसको शैक्षिक उन्नती, बढोत्तरी र विद्यार्थी हकहितको निम्ति सदुपयोग गर्दछन् तर पिपुल्सले भने अहिलेसम्म यसको कुनै पहल वा ताकेता गरेको छैन,’ रिसाल भने।

‘सामुदायिक क्याम्पसको दैनिक प्रशासन, क्याम्पस प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार सबै क्याम्पस संचालन समितिको बोर्ड, शिक्षक नियमावली, ऐन नियम र क्याम्पसको विधानअनुसार निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ र यसको सम्पूर्ण अधिकार क्याम्पस संंचालन समिति बोर्डलाई रहेको हुन्छ। जसले नियमित अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने तर त्रि. वि.ले त केवल शैक्षिक क्षेत्रको मात्रै नियमन र निरीक्षण गर्दछ,’ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै त्रि. वि सहायक डीन दिनेशमणि घिमिरेले क्याम्पस प्रमुख छत्रमंगललाई फोन गर्दा उनले आफू दुई महिनादेखि क्याम्पस नगएकाे र आफ्नो अनुपस्थितीमा कार्यकारीणी अधिकार सहायक क्याम्पस प्रमुखलाई नदिएको कुरा पनि सहर्ष स्वीकार गरेका थिए। यद्यपी उनले केही दिनअघि नै बोर्ड उपाध्यक्ष मंगलदास प्रधानाङ्गलाई राजिनामा बुझाइसकेका छन।

२०७२ सालदेखि विद्यार्थी युनियनको कुनै औचित्य नरहेता पनि पिपुल्स क्याम्पसमा भने त्यसले आर्थिक तथा प्रशासनमा समेत दबाब दिएको तर त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नसकेका मात्र होइन बिभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरु बिबिएस, बिबिए, बिबिएम, एमबिबिएसका संयोजकहरुको क्षेत्राधिकारलाई समेत आफू अनुकुल बनाउँदै कर्मचारीको शाखा परिवर्तनमा पनि विभेदपूर्ण निर्णयका कारण सर्वत्र आलोचित र असफल भएकै कारण र त्रि.वि.को बोर्ड परीक्षामा युनियनको पदाधिकारीद्घारा पूर्ण नियन्त्रणमा राखी संंचालन हुँदा बज्राचार्यले कुनै कदम उठाउन नसकेकोले उनले क्याम्पस प्रमुखको मात्र नभई संंचालन समिति बोर्डको पदेन सदस्य सचिवको भूमिका पनि निभाउन असक्षम भएको यो अस्तव्यस्त अवस्थामा पनि बोर्ड अध्यक्षको मृत्यु भएको ६ महिनासम्म अर्को अध्यक्षको व्यवस्था नहुनु, बोर्डका सदस्यहरु प्राय: बैठकमा उपस्थित नहुनु र बेलगाम भएका क्या.प्रमुखको गतिबिधिप्रति बोर्डले आँखा चिम्लेर बस्नुले पनि स्पष्ट हुन्छ कि पिपुल्स क्याम्पसभित्रको बेथितीकै कारण यसको पुरानो साख: र विद्यार्थी संख्या मात्र होइन तर दीर्घकालीन रुपमा नै यसले असर गर्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन।

केही वर्ष पहिले करिब ४ सयको हाराहारीमा रहेको कक्षा ११ र १२ को विद्यार्थी संख्या अहिले जम्मा १८० जनामा सिमित रहँदा गुणस्तरीयतामा समेत ह्रास आएको सहर्ष स्वीकार्छन् प्लस टु का कार्यक्रम संयोजक रोजेश पण्डित। त्यसो त बिबिएसका संयोजकद्वय बद्री अधिकारी र अमेश बज्राचार्य भने यो कुरामा सहमत छैनन। अहिलेका विद्यार्थीहरु बैदेशिक शिक्षा र रोजगारप्रति आकर्षित भएका र प्रतिस्पर्धाको कारण पिपुल्समा विद्यार्थी संख्या घटेको उनीहरू बताउँछन्।

रिर्पोटिङ्गकै क्रममा र्बोडका उपाध्यक्ष मंंगलदास प्रधानासँग कुराकानी गर्न खोज्दा उनी बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएको र उनको मोबाइल नम्बर रिसेप्सनले दिन नमिल्ने भन्दै इन्कार गरे पश्चात बोर्ड सदस्य निर्मलमणि पन्थीसँग केही सम्बन्धित प्रश्न गर्दा जेठ ३१ बाट आफ्नो पदावधि सकिएकोले केही बोल्न नमिल्ने भन्दै मुख खोल्न चाहेनन।

काठमाडाैँको मुटुमा अवस्थित अत्यन्त परिचित र प्रतिष्ठित एक सामुदायिक क्याम्पस यसरी भित्रभित्रै आक्रान्त र खोक्रो हुँदै गर्दा यसको नियमन, अनुगमन, नियन्त्रण र निरीक्षण कुन निकायले गर्ने हो ? यो प्रश्नको उत्तर आफैमा जटिल रहेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुदानको उपयोगिता मात्र नियमन गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केवल शैक्षिक पाटोको मात्र अनुगमन गर्ने र बाँकी सबै प्रशासनिक काम कारबाही क्याम्पस संंचालन समिति बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भने सुसुप्त र निदाएको अवस्थाम रहेको बोर्डबाट के आशा राख्न सकिन्छ र ?

अध्यक्षको रिक्त पद सँगै उपाध्यक्ष मंगलदास प्रधानाङ्ग, सदस्य सचिव छत्रमंगल बज्राचार्य, सदस्यहरु, नेत्रप्रसाद ज्ञवाली, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पियुषबहादुर अमात्य, रामेश्वर कर्माचार्य, त्रिरत्न मानन्धर सम्मिलित पिपुल्स क्याम्पस संंचालन समितिको बोर्डमा समुदाय र पालिकाबाट पनि मनोनित सदस्य रहनुपर्ने प्राबधान क्याम्पसको बिधानमा स्पष्ट रुपमा राखिएता पनि त्यसको कुनै पालना नगर्नुले पनि बताउँदछ कि यो बोर्ड कुन उद्देश्यले गठन भएको हो, भनेर।

यी यावत कुराहरुसँगै सामुदायिक क्याम्पस आफैंमा बलवान हुन नसक्नुको अर्को कारण संस्थागत सुशासनको अभाव पनि हो। समुदायको निगरानी र पहलकदमीमा संंचालन तथा समितिको बोर्डको नियमन र नियन्त्रणमा व्यवस्थित हुनुपर्ने सामुदायिक क्याम्पसमा राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि अर्को प्रमुख कारण हो भन्दा अत्युक्ति नहुन सक्छ।

पिपुल्स क्याम्पसमा पनि नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी युनियनले आर्थिक दोहन र प्रशासनिक कार्यका साथै बोर्डका परीक्षाहरुमा हस्तक्षेप गर्दै क्या.प्रमुखलाई समेत दबाबमा राखेको यहीँ कार्यरत कर्मचारी र प्राध्यापकहरु बताँउछन्।

राजनितीक आस्थाका आधारमा असक्षम र अयोग्य प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटीले पनि आज धेरै जसो सामुदायिक क्याम्पसको उन्नती हुन नसकेको तीतो यथार्थ सर्वविधितै रहेको यो अवस्थामा पिपुल्स क्याम्पस यो बेथितीको भुमरीमा मडारीरहँदा यहाँको अन्यौलता र असमञ्जसताले शिक्षक, कर्मचारी मात्र नभई विद्यार्थीहरुको अध्ययन अध्यापनमा समेत उत्तिकै असर परिरहेको छ।

सुस्ताएको संंचालन समिति बोर्ड, गैरजिम्मेवार क्या.प्रमुख र आफ्नो व्यक्तिगत हित मात्रै सोचेर क्याम्पसलाई दोहन गर्ने केही कर्मचारीहरुको कमाइ खाने भाँडोको रुपमा चलिरहेको यस पिपुल्स क्याम्पसको यो बेथितीप्रति न त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ध्यान यसप्रति केन्द्रित छ, न त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै कुनै चासो दिएको छ।

न त सरकारी नियन्त्रण, नियमन र अनुगमन न त क्याम्पसको दरिलो र बलियो प्रशासनिक दक्षता यस्तो अव्यवस्थित र उत्पीडनबाट चलिरहेको पिपुल्स क्याम्पस जस्ता प्रतिष्ठित क्याम्पसहरुको पुर्नस्थापन र उद्यारको निम्ति कुन निकाय वा समितीको मुख्य जिम्मेवारी हो ? यी यावत प्रश्नहरुको जवाफ केवल शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्रै रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपनिर्देशक अनिरुद्र धमला।

उनी भन्छन्,‘जबसम्म शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग गरिँदैन तबसम्म यो तल्लो निकायबाट परिबर्तन खोज्नु उपयुक्त हुँदैन। सर्वप्रथम शिक्षा मन्त्रालय, सचिवालय वा माथिल्लो निकायबाट नै नियुक्ति, बढुवा, सरुवा जस्ता कार्यविधिहरुमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई शिक्षा क्षेत्रका निपुण व्यक्तित्वहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यस्ता विकृती, बेथिती र समस्याहरु जरैदेखि उखेलिन सक्दछ।’

आज पिपुल्स क्याम्पसको मात्र यो दुरावस्था होइन निरीक्षण र नियमनको आँखाबाट हेर्दै जाने हो भने कैयन सामुदायिक क्याम्पसहरुको अवस्था यस्तै वा यो भन्दा पनि गुज्रेको हुन सक्दछ। नेपाल सरकारको लगानी र शिक्षक, कर्मचारीको अथक परिश्रमका साथै विद्यार्थी तथा अभिभावकको समेत लगानी र मेहनतको फल दिनुको सट्टा उल्टो क्याम्पसलाई दुहुनो गाई र दोहन गर्ने केन्द्रको रुपमा सञ्चालित यस्ता गैरजिम्मेवार संस्था र व्यक्तिहरुलाई नियमानुसार सख्त कारबाहीको दायरामा ल्याउन कदापी ढिला गर्नु हुँदैन।

सामुदायिक क्याम्पसको मर्म अनुरुप यसको स्वामित्व निश्चित व्यक्तिहरुमा सिमित नरही समुदायका बिभिन्न बर्गमा रहनुपर्दछ। क्याम्पस संंचालन समितिको बोर्डमा मत्रै नभई अन्य बिभिन्न उपसमिति र परिषदहरुमा समेत महिला, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, बिभिन्न बिचारधारा राख्ने समुदायका व्यक्ति, शिक्षाविद्, कानुनविद्, संंचारविद्, अर्थविद् जस्ता व्यक्तित्वहरुलाई समेटेर क्याम्पसको दैनिक प्रशासकीय र शैक्षिक गतिबिधिहरुलाई उचित व्यवस्थापन र संंचालनका लागि स्पष्ट, सक्षम, सबल र दक्ष शिक्षक/कर्मचारी/प्राध्यापकहरुको परिचालन पारदर्शी ढंगबाट हुनु पर्दछ। यसको नियमित अनुगमन, नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निरन्तर रुपमा गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।

प्रभावकारी शैक्षिक नीति, सुधारात्मक अनुगमन र मुल्यांकन, उत्प्रेरणा, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुका साथै प्राध्यापक र कर्मचारीको पूर्णक्षमता, ज्ञान, सीप र सिर्जनशीलतालाई विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमसँगै परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै समयानुकुल प्रविधिमैत्री बनाई विद्यार्थीहरुको शिक्षण सिकाइलाई अझ बढी प्रभावकारी र सकारात्मक नतिजामुखी बनाउन सकेमा पिपुल्स क्याम्पसले मात्र होइन यस्तै अवस्थामा रहेका अन्य सामुदायिक क्याम्पसले पनि उदाहरणीय क्याम्पसको रुपमा आफूलाई अब्बल ठहराउन सक्नेछन् भन्ने कुरामा कुनै दुई मत रहने छैन।