साउन १०, २०७६ काठमाडौं : सरकारले बाबुआमालाई नपाल्ने र वृद्धाश्रममा पुर्याउने छोराछोरीलाई तल लगाउने गरी कानुन निर्माण अघि बढाएको छ ।
संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले बाबुआमालाई हेला गर्ने सन्तानमाथि लगाम कस्ने गरी छलफल अघि बढाएको हो । समतिकी सभापति निरुदेवी पालले बाबुआमाको सेवा नगर्ने र बुढेसकालमा वृद्धाश्रममा पुर्याउने सन्तानलाई नथ्थी लगाउने कानुनबारे छलफल थालिएको बताइन्।
‘बाबुआमाप्रति जिम्मेवार नहुने सन्तानलाई कसरी नथ्थी लगाउने भन्ने कानुन निर्माण लागेका छौँ’, पालले भनिन्, ‘यसका लागि सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरु, महिला बालकालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव लगायतका पदाधिकारीसँग पनि छलफल अघि बढेको छ। सरोकारवाला विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ।’
सभापति पालले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफलका क्रममा आमाबाबुको रेखदेख नगर्ने सन्तानलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो विधेयकलाई बलियो बनाउने बताइन्। यो कानुनबारेमा अहिलेसम्म ६ जना विज्ञ र संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको बताउँदै पालले थप छलफल पनि गर्ने जानकारी दिइन्।
‘सन्तानहरुले आफ्ना बुवाआमाप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यबारे समितिको चासो र चिन्ता हो’, उनले भनिन्, ‘हामी परिवारमा बस्दै आएका छौँ। अहिले त मोबाइल मात्रै परिवार बन्दै गएको छ। न न बाउ न आमा न श्रीमान् न श्रीमती न छोराछोरी, हामी मोबाइलमा मात्रै डुब्दै गइरहको छौँ । यस्तो अवस्थमा जेष्ठ नागरिकको रेखदेख र सम्मान हुँदैन। त्यसैले कानुन बनाउनुपरेको हो।’
छलफलमा सहभागी सांसदहरुले सन्तानले आफ्ना बाबुआमाको बैंक खातामा कति प्रतिशत रकम जम्मा गर्नेबारेमा पनि छलफल गरेका छन्। यसमा केही सांसदहरुले रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने केहीले फरक मत राखेका छन्।
