काठमाडौं : मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता नआएका कारण सरकार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लक्षित राजस्व उठाउन असफल भएको छ। अनुमानित राजस्वमा पनि संशोधन गरी (घटाउँदासमेत) गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न नसकेको हो। राजस्वका सबै शीर्षकमा लक्ष्य हासिल भएन।
आयातमुखी राजस्व प्रणाली भएको मुलुकमा यसले आयातमा आएको कमी, उत्पादनमा ह्रास र आर्थिक गतिविधिमा छाएको सुस्तताका कारण राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको हो। पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेका कारण सरकारलाई साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋणले भरथेग हुने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरेको राजस्व संकलन विवरणअनुसार गत वर्ष आठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ८८.७३ प्रतिशत मात्रै हो। गत वर्ष नौ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। त्यसमा पनि ६ महिनापछि आएर (बजेटको मध्यावधि समीक्षा) सुरुमा घोषित राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्था देखेपछि सरकारले लक्षित राजस्वमा पनि ८५ अर्ब रुपैयाँ घटाएको थियो। घटाएकोमा पनि २० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ उठेन।
अर्थतन्त्रमा आयातको योगदान घट्न गएकाले त्यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा पर्न गएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले टिप्पणी गरे। ‘आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आयात कम हुनु र उत्पादनमा खासै सुधार नहुँदा राजस्व पनि घट्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने। गत वर्ष आर्थिक वर्षका अन्तिम समयसम्म संशोधित लक्ष्यको ८७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ११ महिनामा कुल वस्तु आयातको वृद्धिदर घटेको छ। आयात वृद्धि १७.३ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो। तर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २३.६ प्रतिशतले बढेको थियो। योगदानका हिसाबले भन्सार महसुल तेस्रो ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। कुल राजस्वमा यसको योगदान १८ प्रतिशत छ। भन्सार महसुल लक्ष्यभन्दा ८८ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ।
