निर्माला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयलाई राजनीतिकरण गरिएको भनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएको अभिव्यक्ति प्रति महिला अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
बलात्कार मनवअधिकारविरुद्धको घटना भएकाले यसविरूद्ध जोसुकैले आवाज उठाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सामाजिक लाञ्छनाका कारण बलात्कारका घटना बाहिर ल्याउन नचाहने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले दण्डहनिताका कारण अवस्था अझ बिग्रिएको बताएका छन्।
यो साता कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको वर्ष दिन पुग्दै छ।
निर्मला प्रकरणमा प्रहरी र उसको अनुसन्धान कहाँ कहाँ 'चुक्यो'?
निर्मला पन्त बलात्कार, हत्याको अनुसन्धान 'विदेशीले गर्ने'बारे बहस
अहिलेसम्म दोषी पत्ता नलागेको यो बलात्कारको घटनालाई लिएर अझै पनि प्रशासनको अलोचना हुने गरेको छ।
तर हिजो आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्रीले निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा प्रहरीको बचाउ गरे।
"निर्मला घटनाका प्रकरणहरू योभन्दा अघी पनि थिए। आज पनि छ र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ। हामी जुन ढङ्गको अवस्थामा छौं त्यस किसिमको अपराधलाई पूर्ण रुपमा हामी त्यसलाई निषेध गर्न सक्दैनौं," उनले भने।
"तर यसलाई जसरी राजनीतिकरण गरिएको छ त्यो चाहिँ दुखद कुरा हो।"
किन जटिल बन्यो निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान
एउटा पोष्टर जसले नेपाली अधिकारीहरूलाई चिढ्यायो
गृहकार्य गर्न साथीको घर गएकी छोरी नफर्किएपछि प्रहरीकोमा पुगेकी निर्मलाकी आमाले त्यसयता छोरीलाई न्याय दिन निकै सङ्घर्ष गरिन्न।
छोरी गुमाउनुको पीडासंगै न्याय माग्न विभिन्न ढोका ढकढकाउँदै हिँड्ने क्रममा उनका बुवा विक्षिप्त भएर उनको मानसिक उपचार पनि गर्नु परेको थियो।
त्यसैले गृह मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले पीडित परिवारलाई थप पीडा दिएको महिला अधिकारकर्मी मिरा ढुङ्गानाले बताइन्।
"सामाजिक लाञ्छना लाग्ने डरले पीडितले सहजै बलात्कार भएको कुरा बाहिर ल्याउन सक्दैनन् अझै पनि हाम्रो समाजमा। यस्तो अवस्थामा गृह प्रशासनले नै पीडितको पीडा कसरी कम गर्ने र अपराधीलाई पक्राउ गर्ने भनेर लाग्न छाडेर हल्का फुल्का टिप्पणी दिँदा यस्ता घटना बाहिर ल्याउन अझ कठिन हुन्छ," उनले भनिन्।
