काठमाडौं - कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन भए पनि समायोजन संशोधनको कामलाई सरकारले जारी राखेको छ। करिब २० दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन महाशाखा विघटन गरी तत्कालीन महाशखा प्रमुख केदार पनेरुलाई योजना शाखाको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

तर मन्त्रालयले अहिले पनि असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो बुझ्ने गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले अहिले पनि दिनहुँ ४÷५ जना कर्मचारीको गुनासो आउने गरेको बताए। उनले भने, ‘समायोजनपछि पनि सम्बन्धित कार्यालय पुगेका केही कर्मचारीले कार्यालय चित्त बुझ्दो भएन भन्दै समायोजन संशोधन गर्न गुनासो बुझाउने गरेका छन्।’ त्यस्ता कर्मचारीको गुनासो सुन्न्ने, सकेसम्म सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको पनि उनले जनाए। तर गुनासो सम्बोधनका नामममा आफूनिकट कर्मचारीलाई आकर्षक कार्यालयमा ल्याउन चलखेल सुरु भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि सफ्टवेयरबाट समायोजन गर्दा समायोजन निष्पक्ष भयो तर अहिले गुनासो सम्बोधन गर्ने नाममा अहिले आफ्ना मान्छेलाई आकर्षक कार्यालयमा ल्याउन चलेखल सुरु भएको छ।’ यसअघि गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले एउटा समिति नै बनाएको थियो।

सो समितिले समायोजन परिमार्जन गर्न गुनासो राखेका कर्मचारीमध्ये १ सय ५० कर्मचारीलाई कडा रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको कारण देखाउदै संघको पुल दरबन्दीमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। अर्को चरणमा फेरि केही कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राख्न सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो, ‘पुल दरबन्दीमा ल्याइएका र ल्याउन तयारी भएका कर्मचारीहरू अधिकांश पहुँचको भरमा आउने गरेका छन्।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारी नेताहरूलाई पनि पुल दरबन्दीमा ल्याउने तयारी भइरहको स्रोतले बतायो।