नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएको सातादिन नबित्दै चालू बजेटका कतिपय नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन्। खासगरी करमा लिइएका केही नयाँ नीतिविरूद्ध व्यवसायीहरू सडकमा ओर्लिएका छन्।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ (भिसिटिएस) लागू गरेको छ। यसबाट देशभित्र हुने सबै किसिमका ढुवानी राजस्व अनुसन्धान विभागले निगरानी गर्न सक्छ।
ढुवानी व्यवसाय गर्नेले कम्पनी दर्ता गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि चालू बजेटमा छ।
सबभन्दा बढी विरोध भएको कर्मचारीलाई तलब दिँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान हो। प्यानबिना तलब दिए खर्च देखाउन नपाइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
यस्ता नीतिगत संशोधनविरुद्ध व्यवसायीहरूले सडक प्रदर्शन गर्नुका साथै आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेर माग पनि राखे। आइतबारको वार्तामा यसै साताभित्र समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार निजी क्षेत्र र सरकारका दुई-दुई जना प्रतिनिधि तथा एक जना विज्ञसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ, जसको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ।
सबभन्दा पहिला प्यानबिना दिएको तलबलाई खर्च नमान्ने नियमको कुरा गरौं।
निजी कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूमा नक्कली कर्मचारी खडा गरी खर्च धेरै र आम्दानी थोरै देखाउने प्रवृत्ति रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ रहँदै आएको छ। यही प्रवृत्ति रोक्न उनले तलब दिंदा प्यानमा दर्ता हुनैपर्ने नियम ल्याएका हुन्।
व्यवसायीहरू भने यो नियम लागू गर्न व्यवहारिक कठिनाइ देखाउँछन्।
स्थायी लेखा नम्बर दिने कानुनी व्यवस्था र श्रम बजारको अवस्था ठिक विपरित रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्।
