यतिबेला देशैभरि ‘सभ्य समाजको पहिचानः लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान’ भन्ने नाराका साथ महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलिरहेको छ। चुनावको चटारोले यो वर्ष १६ दिने अभियानलाई अलि प्रभाव भने पारेको छ।

दुख साथ लेख्नै पर्छ, निर्वाचनको परिणाम हेर्दै गर्दा लैङ्गिक विभेदको तस्बिरले संविधानमा लेखिएका कतिपय अक्षरको समेत खिल्ली उडाइरहेको छ। संघ र प्रदेशका निर्वाचनमा दलले अघि सारेका र विजयी भएकाहरुको अनुहारमा आमाको छाया देख्न नचाहेको प्रष्ट हुन्छ।

हरेक वर्ष औपचारिकतामा सीमित हुने यस्ता अभियानहरु यो पाली पनि त्यस्तै रुपमा देखियो। केही बुझेका अनि अलि टाठाबाठाको घर दैलोसम्म पुगेको ३१औं महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान पुग्नै पर्नेको गोरेटोसम्म पनि पुग्न सकेन। अनिवार्य महिला आरक्षणमा निर्वाचितहरुले समेत मतदाता महिला र उनका समस्या सम्झिएनन्। देश यतिबेला समानुपातिकमा महिलालाई कोटा पुर्याएर कसरी आफू र आफ्ना थप्न सकिन्छ भन्ने गृहकार्यमा लम्केको छ।

हरपल असुरक्षित महिलाहरु गर्भदेखि नै हिंसामा पर्ने गरेका छन्। यतिबेला भ्रुण पहिचान पछिको गर्भपतन मुख्य समस्या बनेको छ। छोरी जन्मिहाल्यो भने घरायसी कामकाजमा विभेद अनि ठुलो हुँदै जाँदा विद्यालय/क्याम्पसमा कुदृष्टि अर्को समस्या देखिन्छ। विवाहपछि शरीर त महिलाको आफ्नो हुँदैन नै पाठेघरसमेत श्रीमान वा परिवारको नियन्त्रणमा रहने गर्दछ।

पाठेघर नै अरुको नियन्त्रणमा भएपछि महिलाको अवस्था अकल्पनीय पीडामा रहने गर्दछ। कतिबेला शारीरिक भोग गर्ने, कति सन्तान जन्माउने, कहिले जन्माउने वा भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने सवालमा समेत श्रीमान वा परिवारको अधिकार निहित रहने गर्दछ। संविधानमा लेखिएका कुराहरुलाई घुमाउन सक्नेले घरमा रहेकी महिलाका अधिकार घुमाउन आइतबार कुर्नै पर्दैन।

सहर होस् या गाउँ हरेक टोल र घरमा दैनिक जबरजस्त हुने महिला हिंसा र त्यसका न्यूनीकरणका सवालमा देशकै सर्वाेत्कृष्ट पद आसिनदेखि वडा सदस्यसम्मका निर्वाचितहरुको नजर पुग्ने गरेको पाइँदैन। नेपाल प्रहरीमा दिनहुँ आउने महिलामाथिका हिंसाका सवालमा छलफलसमेत गर्न सरोकारवालाहरुले चासो नदिएका कारण पनि घटना घट्नुको साटो बढ्दो ग्राफमा देखिएको हो।

महिला भएकै कारण खेप्नु पर्ने हिंसाले समाजलाई कहिल्यै अमनचैन राख्न दिँदैन। छोरा नजन्माएको निहुँमा होस् या मदिरा सेवनका निहुँमा होस् या त अन्य विभिन्न बहानामा हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा केन्द्र, प्रदेश संगै स्थानीय सरकार पनि अगाडि नबढ्दासम्म समस्याको जालो जहाँको त्यहीँ रहने निश्चित छ।

लामो समयको अन्तरालपछि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि त्यसमा पनि कोटामा पारिएका उप(महिला)लाई जबरजस्त न्यायिक समितिको भारी बोकाइएको छ। संरचना तयार नगरेरै दिइएको न्यायिक जिम्मेवारीले थिचिएका उनीहरुले तत्कालीन प्रधानपञ्चले गर्ने फैसलाको तरिकाबाट आफूलाई बाहिर निकाल्न सकेका छैनन्। कतिपय हिंसाका घटनाहरु प्रहरीले आफू ओभानो बन्नका लागि न्यायिक समितिमा पठाउने गरेका उदाहरण पनि भेटिने गर्दछ।

लिखित इतिहासलाई नियाल्दा नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा आवाज उठाउने प्रथम महिला योगमाया न्यौपाने हुन्। वि.सं १९२५ मा नेपालको पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी उनले तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने गरेका अन्याय, अत्याचार र कुसंस्कारको विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकार स्थापनाका लागि सशक्त रुपमा आवाज उठाएकी थिइन्।

योगमायाले समाजमा रहेका पित्तृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्यमान्यता, शोषण, जातीय विभेद र चरम लैंगिक विभेदविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दागर्दै वि.सं १९९८ मा आफ्ना अनुयायीसहित परिवर्तनका लागि खबरदारी गर्दै जल समाधि लिएकी थिइन्।

१६ दिने अभियानको सुरुवात नेपालमा वि.सं २०५४ सालदेखि भएको पाइन्छ। यस अवधिमा विविध महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका सवालमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी मनाउँदै आएको छ। तथापि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भने २०७५ सालमा आएर मात्र लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सामाजिक सचेतनासहित प्रत्येक वर्ष सबै स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

महिलाविरुद्ध र महिला भएकै कारणले हुने सम्पूर्ण हिंसात्मक कार्य महिलामाथि हुने हिंसा हुन्। ‘महिलाविरुद्धको हिंसा सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा जन्यकार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्‍याउँछ वा पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ। यसअन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की, दबाब र स्वेच्छाचारी रूपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज गर्ने कार्यसमेत पर्दछ।’

समाज परिवर्तन गर्छौँ भनेर बाहिर आउने महिलाहरुसमेत यदाकदा हिंसामा पर्ने गरेका घटनाहरु पनि हामी माझ देखिन्छ। राजनीति गर्नेदेखि अधिकारका सवालमा बोल्नेहरु समेत जीवनको कुनै कालखण्डमा कतै न कतैबाट थिचिन परेको वा हिंसामा पर्ने गरेको समेत पाइन्छ। यसअर्थ राज्यको संरचना फेरिँदैमा मानवीय मन परिवर्तन गराउन सकिएन भने महिला हिंसा रोकिने सम्भावना देखिँदैन।

लेखक ओरेक रुकुमका जिल्ला संयोजक हुन्।