कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको १ वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि प्रहरीले हालसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । आगामी साउन १० गते निर्मला हत्या भएको १ वर्ष हुन लागेको छ ।
२०७५ साउन ११ गते बिहान साढे ९ बजे कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ निम्बुखेडा बस्ने १३ वर्षीया निर्मलाको शव भेटिएको थियो ।
साउन १० गते साथी आँचल (रोशनी) बमको घर जान्छु भनेर निस्किएकी निर्मला अर्काे दिन ११ गते उखुबारीमा अर्धनग्न अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् ।
निर्मला मृत भेटिएको उखुवारीको केही वरपर लेडिज साइकल, साइकलको हेन्डिलको रड, बायाँखुट्टाको चप्पल, ३ वटा कापी र कालो पोलिथिनमा अम्बा भेटिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्मलाको शव र घटनासँग जोडिएका केही भौतिक वस्तु भेटिएपछि प्रहरी हत्यारा खोज्नतिर लाग्यो । प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन समेत भयो तर घटना भएको १ वर्ष हुनैलाग्दासम्म पनि हत्यारा पत्ता लागेको छैन ।
निर्मलाको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भन्दै कञ्चनपुर प्रहरीले भदौ ३ गते दिलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्यो तर निर्मलाको अनुसन्धानका क्रममा शवबाट संकलित ‘अभियुक्तको डीएनए’सँग विष्टको डीएनए नमिलेपछि उनी हिरासतमुक्त भए ।
विष्टलाई सार्वजनिक गर्नुअघि समेत प्रहरीले १ महिनासम्म घटनासँग सम्बन्ध नै नभएका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर यातना दिएको आरोप लाग्यो । नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिलाई ‘निर्मलाको हत्या गरेको स्वीकार्न’ अनेक दबाब दिएको आरोप लाग्यो । विष्टलाई हत्यारा सावित गराउन प्रहरीले खुबै कोसिस गर्यो तर प्रमाणले नभेटाएपछि उनी हिरासतमुक्त छन् ।
विष्टपछि समेत प्रहरीले धेरै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर डीएनए परीक्षण गरेको छ तर प्रहरीसँग रहेको भनिएको ‘अभियुक्तको डीएनए’सँग कसैको पनि डीएनए मिल्दैन । हत्यारा खोज्न वा दोषी प्रमाणित गराउन प्रहरीसँग अन्य कुनै प्रमाण देखिँदैन ।
तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले प्रमाण संरक्षण नगरेको, निर्दाेषलाई फसाउन खोजेको र हत्यारालाई लुकाउन खोजेको भन्दै महेन्द्रनगर लगायत देशभर सडक आन्दोलन भयो । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर १ जना किशोर शनि खुनाको मृत्यु भयो भने करीब २० जना व्यक्ति घाइते भए ।
उच्च स्तरीय समिति समेत असफल !
आन्दोलनकै दबाबमा सरकारले निर्मला हत्या प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्यो । समितिलाई १५ दिनको समयसीमा तोकिएपनि भदौ २५ गते पुनः १५ दिनको म्याद थपिएको थियो ।
समितिको दोस्रो पटकको म्याद थपप्रति असन्तुष्टि जनाएका समितिका सदस्य एवम् ७ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले पछि समितिमै सामेल भएर प्रतिवेदन तयार पार्न सघाए । प्रतिवेदन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बुझाइयो । हत्यारासम्म पुग्ने आश गरिएको समिति समेत कुहिरोको काग बन्यो । उच्च स्तरीय समिति न हत्यारासम्म पुग्न सक्यो, न हत्यारा पत्ता लाग्ने प्रमाणसम्म नै ।
