कार्य क्षमता बढाएर सफल हुने प्रयास गर्नुको साटो खर्चको हिसाबकिताब लुकाउन उद्यत भएर अर्थ मन्त्रालयले गलत नजिर कायम गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लुकाउन खोजेपछि ‘असारे विकास’मा ठूलो रकम हिनामिना भएको सन्देह झन् बढाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)ले गत आर्थिक वर्ष (२०७५ ÷७६) मा बजेटको खर्च र राजस्व संकलनको हिसाब दैनिकरूपमा आफ्नो वेबपेजमा राख्दै आएको थियो । सरकारी कामकाज पारदर्शी बनाउन यो सही उपाय भएको थियो । मलेनिकाको वेबसाइटबाट असारमा विकास खर्चको गति र मात्र अविश्वसनीय रूपमा बढेको देखिन थालेपछि सञ्चार माध्यम र संसद्मा पनि त्यसको चर्चा भयो । यस्तैमा पहिले एकाएक मलेनिकाको वेबपेजमा समस्या देखियो । मलेनिका र अर्थ मन्त्रालयले पहिले त यसका बारेमा जान्न खोज्नेलाई आलटाल गरेर टार्न खोजे । तर पछि मलेनिकाको वेबपेजमा असार मसान्त आइपुग्दा नपुग्दै ‘दैनिक तुलनात्मक बजेटरी विश्लेषण’ को लिंक नै खुल्न छाड्यो । 

असारमा भुक्तान दिइने सबै रकम भ्रष्टाचार हुने हैन । काम सकेपछि भुक्तानी दिने र असार मसान्तभित्र काम सक्न जोड दिन सरकारी अभ्यासले पनि असार लागेपछि खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढेको हुन्छ । तर, असारसम्म आलटाल गरी बजेटमा विनियोजित रकम सोही शीर्षकमा वा रकमान्तर गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गरिने रकम भने अधिकांश हिनामिना नै हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई लुकाउनु परेको पनि सम्भवतः विकास योजनाका नाममा आसेपासेलाई असार लागेपछि बाँडिएको यही पैसा नै हुनुपर्छ । सरकारको नियतमा खोट नभएको भए र असारमा भुक्तानी दिइएको रकम हिनामिना भएको छैन भने जनतालाई लुकाउन र ढाँट्न पर्ने थिएन । सायद, आफ्नो अक्षमता र बदनियतको पोल खुल्ने ठानेर अर्थ मन्त्रालयले दैनिक आयव्यव विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास नै बन्द गराएको हुनुपर्छ । सरकारको सोच नै यस्तै भने देशमा भ्रष्टाचार झन् बढ्ने भयो ।