जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षको लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले करिब दुई हप्ता लामो थुनछेक बहसपछि १६ जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न र दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले एमाले नेता एवम् पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, काँग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, तत्काली गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।

त्यस्तै केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी, हरिभक्त महर्जनलाई पनि थुनामा राख्न आदेश दिइएको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उनीहरुविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उनीहरुविरुद्ध कैदका साथै रु. २८ करोड ८१ लाख विगोसमेतको माग गरिएको छ।

उक्त प्रकरणमा संलग्न १२ जना फरार छन्।