अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी सबैभन्दा बढी ‘भ्रष्ट’ भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा गृह र संघीय मामिलाका कर्मचारी सबैभन्दा घुस्याहा भएको आँकडा प्रस्तुत छ।
गत आर्थिक वर्षमा गृहका २७ कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २६ कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेका थिए।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका २२, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ११ र उर्जा र जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका ९ कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेर विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्।
घुससहित रङ्गेहात पक्राउ पर्नेमा शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका आठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सात, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सात, अर्थ मन्त्रालयका पाँच, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका ४ जना कृषि मन्त्रालयका तीन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका तीन, श्रम मन्त्रालयका दुई जना त्यसरी पक्राउ परेका थिए।
यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयका एक–एक कर्मचारी घुससहित रङ्गेहात पक्राउ गरेका थिए। अख्तियारकै एक कर्मचारी पनि घुससहित पक्राउ परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्य शीर्षकमा थप १ सय ४२ कर्मचारी रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए।
विचौलियादेखि विशिष्ट श्रेणीकासम्म ‘घुस्याहा’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रशासन, प्राविधिक, प्रहरीदेखि शिक्षकसम्मको सूची सार्वजनिक गर्दै २ सय जनालाई कारबाही गरेको जनाएको छ। तीमध्ये विशिष्ट श्रेणाका दुई कर्मचारी छन् र ती दुवै प्रशासन फाँटको भएको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सह–सचिव सरहका दुई, उपसचिव सरहका १०, शाखा अधिकृत वा सो सरहका ३२, नायब सुब्बा वा सो सरहका ४७ घुससहित पक्राउ परेका थिए। यस्तै २९ खरिदार, १५ जुनियर कर्मचारी १५ र २४ कार्यालय सहयोगी घुस रकमसहित समातिएका थिए।
अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७ जनप्रतिनिधि तथा मनोनित पदाधिकारी पनि भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेर मुद्दा खेपिरहेका छन्। बिचौलिया र सहयोगीसहित अन्य ३२ जना पनि कारबाहीमा परेका छन्।
