राजनीतिक दलका नेता तथा उच्चपदस्थ अधिकारीले विदेशी दूतहरूलाई राज्य, आफ्ना दलका र अन्य संवेदनशील विषयका सूचना चुहाउँछन् भन्ने आरोप नौलो होइन। तर, अमेरिकी दूतावासका गोप्य कूटनीतिक पत्र (केबल) अध्ययन गर्दा सत्ताको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिबाट आफ्ना दल र राज्यका योजना तथा रणनीति कसरी चुहिन्छ भन्ने गुह्य खुल्छ।
विगतमा विभिन्न भूमिकामा छँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा नेता भीम रावल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, कांग्रेस सांसद गगन थापालगायतबाट ‘जान-अञ्जान’ मा सरकार तथा उनीहरूका पार्टीका आन्तरिक सूचना चुहिएको देखिन्छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित सरकारमा हालका प्रधानमन्त्री ओली उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री थिए। २०६३ असोज अन्तिम साता ओलीले उत्तर कोरियाको सम्बन्धमा राज्यको एक विचाराधीन निर्णय काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतलाई ‘सेयर’ गरेको केबलबाट खुल्छ।
त्यतिबेला उत्तर कोरियाले आणविक परीक्षण गरेको थियो। नेपालीस्थित अमेरिकी कार्यवहाक राजदूतले उक्त परीक्षणप्रति वासिङ्टनको प्रतिक्रिया ओलीलाई अवगत गराए।
जवाफमा ओलीले उत्तर कोरियाको कार्यप्रति नेपालको पनि अमेरिकाजस्तै चासो रहेको उल्लेख गर्दै भने- ‘मैले उक्त आणविक परीक्षणको भत्र्सना गर्दै एउटा वक्तव्यको मस्यौदा तयार गरिसकेको छु, जुन (जारी गर्नका लागि) प्रधानमन्त्रीको अनुमोदन कुरेर बसेको छु।’
अर्थात्, ओलीले प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट स्वीकृति लिनुअघि नै सरकारी तयारी अमेरिकी दूतलाई चुहाए।
परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा विदेशी कूटनीतिज्ञसँग ‘इन्गेज’ हुनु ओलीको जिम्मेवारीभित्र पथ्र्यो। उनले अमेरिकी दूतलाई ‘गुडफेथ’ मा उक्त खबर ‘सेयर’ गरको हुनसक्छ। तैपनि प्रधानमन्त्रीको अनुमोदन कुर्ने धैर्य गरेको देखिएन।
ओली अपवाद होइनन्। अन्य शीर्ष नेता, मन्त्री र उच्चअधिकारीबाट यस्ता कयौं सूचना चुहिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सरकार, आफ्नै दल र विपक्षीका कतिपय योजना अमेरिकी दूतसमक्ष खोलेका छन्।
