विषादी परीक्षण : दूतावासको पत्रदेखि मन्त्रिपरिषद् निर्णयसम्म

  • १. भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलको नाकामै विषादी परीक्षण गर्ने १० जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
  • २. ३ असारदेखि नाकामा विषादी परीक्षण हुन थाल्यो । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले १४ असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै विषादी परीक्षण रोक्न दबाब दियो ।
  • ३. परराष्ट्रले १५ असारमा दूतावासको पत्रबारे कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयलाई  पत्र लेख्दै  आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सुझाब दियो ।
  • ४. त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले १७ असारमा नाकामा आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय ग¥यो र त्यसको सिफारिस वाणिज्य मन्त्रालयलाई ग¥यो ।
  • ५. कृषि मन्त्रालयको सिफारिसलाई आधार मानेर वाणिज्य मन्त्रालयले १८ असारमा तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्यो ।
  • ६. १९ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वाणिज्यको प्रस्तावलाई पारित गर्दै नाकामा प्रयोगशाला स्थापना नभएसम्म भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गर्‍यो । 


भारतकै दबाबमा सरकारले तरकारीमा विषादी परीक्षण बन्द गरेको खुलेको छ । १४ असारमा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रका आधारमा कृषि मन्त्रालयले १७ असारमा परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको हो । कृषिले निर्णय गरी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेपछि सबै नाकामा विषादी परीक्षण रोकिएको छ । 

‘भारतको नेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन÷एग्रिकल्चर एन्ड प्रोसेस्ड फुड प्रडक्ट्स एक्सपोर्ट डेभलपमेन्ट अथोरिटीले नेपालमा निर्यात हुने वस्तुको फाइटोस्यानिटरी सर्टिफिकेट जारी गर्र्दै आएको छ जसलाई नेपालका सरकारी निकायहरूले स्वीकार गर्दै आएका छन् । तर, नेपाली  पक्षले पुनः परीक्षण गर्नु एक प्रकारको नन ट्यारिफ ब्यारिअर हो, जसले व्यापारलाई रोकेको छ,’ भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘इन्टरनेशनल प्लान्ट प्रोटेक्सन कन्भेन्सनको इन्टरनेशनल स्टान्डर्ड फर फाइटोस्यानिटरी मिजर्स–१३ का अनुसार फाइटोस्यानिटरी रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न नसकी ठूलो मात्रामा मालवस्तु रोकिने अवस्था हुने हो भने आयात गर्ने देशले निर्यात गर्ने देशलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस मामलामा नेपालले भारतलाई कुनै जानकारी दिएको छैन । भारतीय निकायले जारी गरेका सर्टिफिकेटका आधारमा आयात गर्न दिने निर्देशन दिन हामी मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्छौं ।’

दूतावासको पत्र आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कृषि र आपूर्ती मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले भारतकै मागअनुसार निर्णय गरेको हो । तर, भन्सार नाकामा उपयुक्त प्रयोगशाला नहुँदा विषादी परीक्षण स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ । 

‘सबै भन्सार विन्दु वा नजिकै प्रयोगशाला नभएको हुँदा त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापना/संचालन नभएसम्म तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन हुने निर्यातकर्ता सम्बन्धीत देशको मान्यता प्राप्त  प्रयोगशलााबाट जारी हुने बिषादी परीक्षण प्रतिवेदन वा प्रमाणपत्रका आधारमा आयात अनुमति सिफारिस गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ कृषि मन्त्रालयको १७ असारको निर्णयमा भनिएको छ । कृषिको यही निर्णय आपूर्ती मन्त्रालयले पेश गरेपछि १९ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदर गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले २ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशअघिकै प्रकृयाका आधारमा पैठारी गर्न दिने निर्णय गरेको छ 

कृषि मन्त्रालयले १७ असारमा गरेका निर्णय
१. हाल नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको बिषादी परीक्षणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने केन्द्रिय तहमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला छ ।  सबै भन्सार बिन्दुमा वा नजिकै त्यस्तै प्रयोगशाला नभएकाले त्यस्तो प्रयोगशला स्थापना, संचालन नभएसम्म तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन हुने निर्यातकर्ता सम्बन्धित देशको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी हुने बिषादी परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाणपत्रका आधारमा आयात अनुमति सिफारिस गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने । 

२. हाललाई नेपालका ८ वटा भन्सारबिन्दु (दक्षिणतर्फ ६ वटा र उत्तरतर्फ २ वटा) मा एकिकृत भन्सार विन्दु भएसम्म सोही बिन्दमा रहने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निर्माणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बिस्तृत बिबरण सहित २ दिनभित्र बजेट मागको लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट व्यवस्था र त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरूलाई आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने । 

३. तत्कालका लागि विर्तामोड, विराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, बुटवल, पोखरा, कैलालीको अत्तरिया, नेपालगञ्ज र कालिमाटीमा रहेका इकाईहरूले नजिकका भन्सारबाट प्राप्त नमूनाहरूको बिषादी अवशेष परीक्षण गर्न सक्ने र तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी देखिएमा बिस्तृत परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको काठमाडौंमा रहेको केन्द्रिय प्रयोगशालामा पठाउने व्यवस्थाका लागि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने । 

४. नेपालका ८ भनसार बिन्दुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापनाका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ती व्यवस्थाको लागि गृहकार्य गरी पेश गर्ने । 

कहाँ–कहाँ छन् प्रयोगशाला ?
केन्द्र, भन्सार नाका र विभिन्न सहरमा गरी नेपालमा बिषादी परिक्षण गर्न २५ प्रयोगशाला छन् । तरकारी, फलफूलमा रहेको बिषादीको अवशेष पत्ता लगाउन झापाको बिर्तामोड, मोरङको बिराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, रुपन्देहीको बुटवल, कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको अत्तरिया र काठमाडौंको कालिमाटीमा बिषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाईमा स्थापना गरिएको छ । यी सबै प्रयोगशाला चालू हालतमा छन् । बुटवलमा कर्मचारी पठाउने हो भने तुरुन्तै परिक्षण गर्न सकिन्छ । बाँकी प्रयोगशालमा २–२ कर्मचारी छन् । यहाँका ल्याबले खान हुने भन्दा कम वा बढी बिषादीको अवशेष रहेको वा नरहेको पत्ता लगाउन सक्छन् ।

त्यस्तै, भन्सार बिन्दुमै प्लान्ट क्वारेन्टाईनका रुपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, काँकडभिट्टा, बिराटनगर, भेन्टाबारी (सुनसरी), जलेश्वर, मलंगवा, वीरगञ्ज, तातोपानी, टिमुरे, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, गड्डाचौकी (कन्चनपुर), लोमाथाङ (मुस्ताङ) र झुलाघाट (बैतडी) मा स्थापना भएका छन् । यी ल्याबले प्रतिबन्धित रोग, किराको बारेमा जानकारी लिन्छन् ।

त्यस्तै, ललितपुरमा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला छ । यसले कार्बोमेट र अर्गानो फस्फेट दुई थरी बिषादीको सघन बिश्लेषण गर्छ भने र काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाले २९ प्रकारका बिषादी परीक्षण गर्ने क्षमता राख्छ । अहिले बुटवलबाहेक सबै प्रयोगशालामा कर्मचारी छन् र प्रयोगशालालाई पूर्ण क्षमताले संचालन गर्न सकिन्छ ।


सचिवहरूले गुमराहमा राखेर निर्णय गर्न लगाए : मात्रिकाप्रसाद यादव
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले बिदेशी तरकारीको बिषादी परिक्षण गरेर मात्र आयात अनुमति दिने निर्णयमा सचिवहरूलाई दोष देखाएका छन् । उनले प्रस्ताव तयार गर्ने बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव केदार अधिकारी, सुझाव पेश गर्ने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवजध्वज जिसी, प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना र निर्णय सच्याउन प्रस्ताव तयार गर्ने उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडालाई दोष दिएका हुन् ।

प्रकाशित मिति: : 2019-07-09 10:38:35

प्रतिकृया दिनुहोस्