प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीति ‘गौरव’ को चरम विन्दुबाट पतनको निम्नतम विन्दुतर्फ झर्दैछ। बेलगाम आश्वासन र दयनीय कार्यान्वयन अनि श्रृङ्खलावद्ध रुपमा प्रत्युत्पादक विधेयकहरुले उनलाई असफल प्रधानमन्त्रीसँगै सत्ता पिपासु र अधिनायकवादको गन्तव्यतर्फ उन्मुख एउटा राजनीतिक खेलाडीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यी गतिविधिहरुले ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकाल छोटिने देखेर नै होला, सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले नै या आलोपालो नेतृत्व हस्तान्तरणको निर्धारित समयभन्दा १० महिना पहिला ओलीबाट सार्वजनिक या कमसेकम नेकपाभित्र संस्थागत आश्वासन खोजेका छन्। प्रचण्डलाई थाहा छ, ओली र उनको हस्ताक्षरयुक्त आलोपालो सत्ता नेतृत्वको त्यो पत्रको कुनै वैधानिकता हुने छैन, हस्ताक्षरकर्ताको नैतिक हैसियत स्खलित भइसकेको अवस्थामा।
अहिलेसम्म प्रचण्डको विरोध या सम्भावित विद्रोहको संकेतलाई ओलीले गम्भीरताका साथ लिनु पर्ने स्थिति देखेका छैनन्। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस यति निरीह, कमजोर र दिग्भ्रमित नभएको भए ओलीले एक हैन, पाँच–पाँच जनविरोधी, संस्कृति र धर्म विरोधी तथा नागरिक विरोधी विधेयक ल्याउने आँट गर्ने थिएनन्। दुई तिहाईको समर्थनलाई उनले सत्ताको केन्द्रीकरण तथा प्रजातन्त्रका मौलिक मान्यता विपरीत जान पाउने जनादेशका रुपमा लिएको देखिन्छ। हुनसक्छ, कमजोर प्रतिपक्षलाई ओलीले आफ्नो सबभन्दा ठूलो शक्ति मानेका छन्।
