प्रधानमन्त्री केपी ओली नौ दिन लामो युरोपको यात्रापछि स्वदेश फर्केका छन्। उनका सल्लाहकार तथा मित्रमण्डलीले ‘राजनेता’ ओलीले नेपाललाई भारत र चीनको ‘वर्चस्वबाट निर्देशित’ मुलुकका रुपमा मात्रै हैन, विश्वममै भूमिका खेल्न लायक देश बनाउने र त्यसका लागि व्यापक विश्व दर्शन गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। र, सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले त्यसमा विश्वास गर्न पनि थालेका छन्। नयाँ–नयाँ ठाउँ र विदेश यात्रामा उनको रुचि बढेको स्पष्ट देख्न बुझ्न सकिन्छ। तर उनले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने २००७ सालपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा क्रमश आफ्नो उपस्थिति र सम्मान विस्तार गर्दै आएको छ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा। नेपालको कुटनीतिक इतिहास पुरानो छ। र, अझ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वको एकीकरणपछि त उनको दिव्योपदेशले अनि त्यसपछिका सरकारहरुले आफ्ना व्यवहारले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्दै गए, यद्यपि बीचबीचमा युद्धकाल र त्यसमा जय पराजय भोगिरह्यो नेपालले। राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र तथा उनका समकालीन राजनीतिज्ञहरुले आन्तरिक राजनीतिमा जति मतभेद रहे पनि स्वतन्त्र नेपालको पक्षमा वैदेशिक नीति तथा सम्बन्धबारे एकमत राखिरहे।
ओलीको दोस्रो शासनकालमा अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा ‘नेपालको केन्द्रीय भूमिका’ रहेको लिखित सन्देश दिए पनि नेपालको भू–सामरिक र यथार्थ सान्दर्भिकतालाई साझेदार, नजिक र टाढाका मुलुकहरुले कहिल्यै पनि चुनौती दिने या वेवास्ता गर्ने काम गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री तथा शासनको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेकाहरुका सल्लाहकार या भित्री मण्डलीमा विदेशी दाताहरुको प्रतिनिधि या त्यसबाट आर्थिक लाभ कमाएकाहरुको वर्चस्व रहेको अवस्था पहिले कहिल्यै थिएन यो रुपमा। त्यो कुरा ओली या खासगरी २०६३ यताका प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षहरुले बुझ्नै सकेनन्। बरु बाह्य हित बोकेकाहरुलाई पहुँच दिई नै रहे। विदेशी दवाव, विदेशी सहयोग र विदेशी एजेण्डामा ल्याइएको परिवर्तनमा विदेशीलाई रिझाउन र ‘सार्वभौम’ मानिएका नेपालीहरुलाई कजाउनु या वेवास्ता गर्नुलाई शासकहरुले आफ्नो मुख्य कर्तव्य ठाने। ओली अपवाद बन्न सकेनन्, राष्ट्रियताको दौरा भिरेर चुनाव जितेको भए पनि।
