यतिखेर देशको मिडिया परिदृश्य रहस्य र रोमाञ्चले भरिपूर्ण हिन्दी सिनेमासँग मिल्दोजुल्दो छ । मिडिया व्यवसायीहरू सरकारसँग छायायुद्ध लड्दै छन् । पहलमानजस्तो सरकारसँग दुब्लो–पातलो मिडिया व्यवसायीका नाममा पत्रकार भनिने ‘निम्छरा’ कलमजीवीको द्वन्द्वमा कसको जित होला ? त्यो अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा होइन ।
अहिलेको डरलाग्दो कुरा नै यही हो कि दुईतिहाइ सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारले देशको चौथो अंग भनिँदै आएको ‘प्रेस जगत्’लाई तह लगाउन संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ । त्यो विधेयकले समाजमा तनाव सिर्जना गरेको छ । सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भएकाले उसले ल्याउन खोजेको ऐनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने अनेक प्रावधान रहनु आश्चर्यजनक होइन ।
प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकारले यति निर्मम आक्रमणको तयारी गर्दा पनि राजनीतिक वातावरण संवेदनशील देखिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र भर्खरै गठन भएको समाजवादी पार्टीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा जति चासो देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाएका छैनन् । नेपालका राजनीतिक दलले अहिलेसम्म मिडियाको महत्वलाई कम आँक्दै आएका छन् ।
