नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका नाममा अनेक प्रयोग भए। त्यही क्रममा गत चुनावमा विचारको आधारमा वामपन्थी गठबन्धन बन्यो र त्यसले केन्द्रमा लगभग दुईतिहाको बहुमत ल्यायो भने सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार पनि बनायो।

जनतालाई लागेको थियो, यसअघि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण देशले राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न नसकेको हो। परिणामतः मुलुकमा सुशासन नभएको हो, मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोतिर नलागेको हो। त्यसको निकास नेकपा र त्यसको प्रचण्ड बहुमतवाला सरकारले दिन्छ।

तर, विडम्बना उनीहरूको यो विश्वासमा नेकपा र यसका नेताहरू खह्रो उत्रन सकेनन्। उल्टै उनीहरूको आशा र विश्वासमाथि तुषारापात गरे। ठूलो मेहेनतका साथ दुई वामपन्थी दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुट्यो। त्यसपछि न नेकपा माओवादी सग्लो रह्यो, न नेकपा एमाले नै। वामपन्थी शक्ति चरम विघटनको स्थितिमा पुग्यो।

यो स्थिति सिर्जना गर्न आन्तरिक, बाह्य अनेक कारण थिए होलान्। तर, यसको मूलकारण आन्तरिक थियो र त्यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पात्र एउटै थियो, तत्कालीन नेकपाको १ नम्बर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।

पार्टी र सरकार दुवैको मूल नेतृत्वमा रहेका उनले दुईमध्ये एक पद त्याग गर्नेबित्तिकै न तत्कालीन नेकपा टुक्रिन्थ्यो, न नेकपाको प्रचण्ड बहुमतको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू ढल्थे।

नेकपा नामका अनेक राजनीतिक पसलहरू पनि खुल्दैनथे। अरू बचेखुचेका वामपन्थी दल र डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादवलगायतका वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका दल पनि प्रकारान्तरमा यही कित्तामा उभिने परिस्थिति बन्थ्यो। अहिले बहिष्कारमा उत्रेका कम्युनिष्ट घटकलाई पनि मुलुक एक्लो वामपन्थी दलका लागि तयार भएको हेक्का हुन्थ्यो र उनीहरू पनि मूलधारमा जोडिन बाध्य हुन्थे।

अर्कोतिर, देशको दक्षिणपन्थी शक्तिमा पनि एक ढिक्का भएर बलियो हुनुपर्ने दबाब बढ्थ्यो। त्यसको नेतृत्व स्वतः कांग्रेस पार्टीले गर्ने हुँदा कांग्रेस दह्रो पार्टी बन्थ्यो। उसको कित्तामा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, लोसपाजस्ता दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत हुन्थे। यसपटक नै एउटै दल नबने पनि उनीहरूको गठबन्धन हुन्थ्यो। र, उनीहरू एउटै दक्षिणपन्थी दल निर्माणमा अघि बढ्थे।

फलतः मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व रहिरहन्थ्यो, आजको जस्तो बेढंगका गठबन्धन पनि बन्ने थिएनन्। स्थानीय चुनावको परिदृश्य आजभन्दा फरक बन्थ्यो। स्वतन्त्रका नाममा रंगीबिरंगी निर्दलीय उम्मेदवारले टाउको उठाउने मौका पाउँदैनथे। न आजको जस्तो चुनावी आँगनमा स्वतन्त्र नामका निर्दलीय उम्मेदवारको बिस्कुन सुक्थ्यो, न बहुरंगी नयाँ पुराना राजनीतिक दलहरूकै खुद्रा पसल खुल्थे। आजका यी पात्रमध्ये केही कुनै ठूला दलमा आवद्ध भएर चुनावमा सहभागी हुन्थे भने कतिपयले राजनीतिमा आउने हिम्मत नै जुटाउने थिएनन्।

मुलुक यही चुनावदेखि राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा दुई कित्तामा ध्रुवीकृत हुन्थ्यो। जनतामा अहिलेको जस्तो राजनीतिक दल र नेताप्रतिको वितृष्णा र स्वतन्त्र र नयाँ दलप्रतिको आकर्षण पनि बढ्ने थिएन। अर्थात्, मुलुक अन्ततः पुग्नैपर्ने अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढ्थ्यो। यसको गति मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने खालको हुन्थ्यो।

तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन पाएन। मुलुक उल्टो दिशामा हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। जनता भड्किएर उनीहरू पनि जस्तालाई तस्तै भन्दै विद्रोहमा उत्रिए। यही क्रममा उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा केही बागी र स्वतन्त्रहरूलाई जिताएर दलहरूलाई खबरदारी गरे।

स्थानीय चुनाव खासगरी विकास र जनजीविकाजस्ता स्थानीय चुनावी मुद्दाहरूमै केन्द्रित हुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनका क्रममा जनताको यो प्रयोग अस्वाभाविक थिएन। स्थानीय निर्वाचनका डाइनामिक्सहरूको घेरा त्यही वरिपरि साँघुरो परिधिमा हुने अर्थमा यसलाई गलत भनिहाल्नुपर्ने थिएन।

अहिले संघीय र प्रदेशको चुनाव हुँदैछ। यसका चुनावी डाइनामिक्सहरू स्थानीय चुनावका भन्दा नितान्त फरक छन्। तर, स्वतन्त्र र नयाँका नाममा जे–जस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरू देखापरेका छन्, उनीहरू स्थानीय डायनामिक्सकै आधारमा संघीय र प्रदेश चुनावलाई डोहोर्याउने प्रयत्नमा छन्।

जनतामा पनि स्थानीय निर्वाचनकै ह्याङओभर नओर्लिएको हो कि जस्तो छ। तर, भ्रम छर्ने र भ्रममा पर्ने दुवै पक्षले के बुझ्न जरूरी छ भने विश्व लगभग दुई ध्रुवीय राजनीतिक यात्रामा छ र त्यसको निकास तिनै ध्रुवमा उभिने राजनीतिक दलबाट मात्र सम्भव छ।

नेपाल बहुदलीय भनिए पनि त्यही फ्रेमवर्कमा छ र यसले अंगिकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले त्योभन्दा फरक अभ्यासलाई अनुमति दिँदैन। नेपालको पछिल्लो राज्य व्यवस्थाले दोस्रोपटक मात्र संघ र प्रदेशको चुनावी अभ्यास गर्दैछ। यस अर्थमा यो नयाँ नै छ। त्यसैले यति छिट्टै मुलुक दुईदलीय व्यवस्थामा जान सम्भव छैन।

अहिले जाने भनेको धेरैमा चुनावपूर्वको गठबन्धनमै हो। योभन्दा फरक अभ्यासले मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने त कुरै छोडौं, सरकार बनाउने अंकगणित पनि दिँदैन। तर, यो वैचारिक धरातलमा भएको भए राम्रो हुने थियो, भएन।

यो सत्यलाई सत्तारूढ गठबन्धनले धेरै पहिले बुझे पनि प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले बुझेर पनि बुझ पचाइरहे। उनले भरसक सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने अनि आफ्ना पूर्वसहकर्मी नेताहरूलाई घरको न घाटको बनाएर बदला लिने नियत राखे। त्यसका लागि उनले अनेक प्रयत्न गरे, प्रपञ्च रचे। तर, सबै प्रयत्न र प्रपञ्चले भुत्ते भएपछि उनी पनि उनकै भाषामा टालाटुली बटुलीमा लागे।

यस क्रममा उनले सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक उपेन्द्र यादको जनता समाजवादी पार्टीलाई केही बढी सिट दिने भन्दै आफूतिर ताने भने पूर्वपञ्चका दुई राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई पनि गठबन्धनमा जोडे।

यसरी ढिलै भए पनि ओली गठबन्धनमा जान बाध्य भएपछि अन्ततः मुलुक चुनावपूर्वकै दुईदलीय गठबन्धनमा गयो। यो सकारात्मक भए पनि यहीनेर नेकपा फुटाएर मुलुकलाई दुईदलीय राजनीतिक अभ्यासमा जानबाट उल्टो दिशामा हिँडाएर राजनीतिक अपराध गरेका ओलीले दोस्रो राष्ट्रिय अपराध गरे।

एमाले अध्यक्ष ओली मात्र आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि  गरेका दुईवटा राष्ट्रिय अपराधका लागि अभियुक्त हुदैछन्। यसअघि उनले नेकपा फुटाएर देशलाई दुई दलीय सही मार्गमा हिड्नबाट पछाडि फर्काएर एउटा राष्ट्रिय अपराध गरे। अहिले उनी प्रतिगामी एजेण्डाको बाहक राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने अर्को अपराध कर्ममा लिप्त भएर लागेका छन्।

त्यो के भने उनले लगभग मुलुकबाट बढारिइसकेको पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा र राप्रपा नेपाललाई काँध थापे। प्रश्न व्यक्तिको होइन, उनीहरूसँगै राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजतन्त्र स्थापना गर्ने, प्रदेशसभा हटाउने, एकल धर्म हिन्दू राष्ट्र बनाउनेजस्ता संविधानविरोधी प्रतिगामी एजेण्डाहरूको पनि अंगिकार गर्नुको हो।

यही क्रममा ओलीले राप्रपाका तीन नेता राजेन्द्र लिङ्देनका लागि झापा ३, दीपक बोहोराका लागि रूपन्देही ३ र धवलशम्शेरका लागि बाँके १ जिम्मा लगाए। उनीहरूलाई जिताउन एमाले कार्यकर्तालाई हुकुक दिए। राप्रपा नेपालका तीरछाप अध्यक्ष कमल थापालाई त मकवानपुर–१ का लागि सूर्य चिह्न नै दिए।

एकातिर राप्रापाले आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन तीन प्रतिशत मत बटुल्नकै लागि झापा, रूपन्देही र बाँकेबाहेक मुलुकभरका निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ भने अर्कोतिर ओलीले राप्रपाका यी तीन नेता जिताउन काँध थापेका छन्।

कथमकदाचित एमाले मतदाताले ओलीको हुकुम मानेर यी तीनमध्ये एकलाई मात्र जिताए र मुलुकभर थापिएका हलोको पासोमा ३ प्रतिशत मत पुग्यो भने राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्छ। त्यसो हुँदा प्रत्यक्ष तर्फबाट मात्र होइन, समानुपातिक कोटामा पनि राप्रपा सांसदहरू संघीय संसदमा छिर्नेछन्।

राष्ट्रिय पार्टीका नाममा उनीहरूले थप राष्ट्रिय स्रोत र साधन पाउनेछन्। अनि, ती स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै उनीहरूले प्रतिगामी एजेण्डाहरूको पक्षपोषण गर्नेछन्। यसबाट अन्ततः मुलुकमा एक पश्चगमनकारी प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउने छ।

यसका लागि पनि कोही एक जना पात्र सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ भने फेरि पनि त्यो पात्र एमाले अध्यक्ष केपी ओली मात्र हो। उनले यो सबै प्रपञ्च आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ को स्थानीय डाइनामिक्सलाई आफ्नो पक्षमा पारेर चुनाव जित्नलाई मात्र गरेका हुन्।

आफ्नो जितका लागि उनी मुलुकको समग्र संघीय व्यवस्थाविरूद्ध नै परिचालित भएका छन्। प्रतिगामी राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन उनले गरेको यो अपराध त्यसैको एक हिस्सा हो।

हुन त वयलगाडा सिद्धान्तका प्रतिपादक भनेर आलोचित ओलीलाई यो शासन व्यवस्था मन परेको थिएन भन्नेहरू पनि छन्। खासगरी पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने, राष्ट्रपति पदलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने, नेकपालाई फुटाउने, एमालेलाई धुलिसात गर्ने र अन्ततः राप्रपा र राप्रपा नेपाललाई वैतरणी तार्न उनीहरूका एजेण्डा बोकेर हिँड्ने उनका श्रृंखलाबद्ध गतिविधिलाई हेर्ने हो भने उनी त्यही सिद्धान्तमा हिँडिरहेजस्तो देखिन्छ। कसैलाई त्यस्तो नलाग्न सक्छ, तर घटनाक्रमले उनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने ठाउँ दिँदैन।

समग्रमा ओलीले मुलुक र मुलुकबासीविरूद्ध दुई राष्ट्रिय अपराध गरेका छन्। पहिलो नेकपा फुटाउने, दोस्रो राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन गठबन्धन गर्ने। पहिलो अपराधले मुलुकलाई दुईदलीय राजनीतिक निकास दिनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। दोस्रो अपराधले संघीय गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक अवधारणामाथि नै धावा बोलेको छ।

हो, यतिबेला मुलुक चुनावी तावामा छ। यो तातो तावामा ओलीका राष्ट्रिय अपराधहरूको दूरगामी असरका बारेमा हेक्का राख्ने फुर्सद नहुन सक्छ। तर, त्यसो भयो भने यो एक दुर्भाग्य हुनेछ र भविष्यमा त्यसको चर्को मूल्य नेपाल र नेपालीले तिर्नुपर्ने हुन्छ।