भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग शनिबार विराटनगरमा छलफल गरिएको छ ।

 विधायन व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रियसभाद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले भूमिहीन र सुकुम्वासी अलग–अलग समस्या भएकाले सोहीअनुसार समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ यो आठौँ संशोधन गर्दा यसलाई अत्यन्त व्यावहारिक, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने सहभागीहरुले सुझाएका छन् । सो अवसरमा प्रदेश नं १ का प्रदेशसभाका सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भूमिलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै यो ऐन संविधानको मर्मअनुसार संशोधन गर्न विधायन समितिलाई सुझाव दिए।

प्रदेशसभा सदस्य लीलावल्लभ अधिकारीले लामो समयदेखि जकडिएर रहेको यो समस्यालाई  राजनीतिकभन्दा पनि व्यवहारिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा विधायन समितिका सदस्य वृजेश लालले भूमिसम्बन्धी ऐनको विस्तृत जानकारी दिँदै यो ऐनलाई समृद्ध बनाउन सुझाव लिइरहेको चर्चा गरे।

विधायन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले यो ऐनको सातौँ संशोधन हुँदासम्म पनि भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या समाधन नभएकाले यो समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाको राय लिन यस किसिमको कार्यक्रम गरेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा विधायन समितिका सदस्य युटोल तामाङ, हरिचरण शिवाकोटी, जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेल, अधिवक्ता, सुकुम्वासी क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिनिधि र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।