सरकारी योजना कार्यान्वयन नभए अब यसको जिम्मा विभागीय मन्त्रीले पनि लिनुपर्ने भएको छ।
यसअघि विभिन्न बहानामा सरकारी योजना अलपत्र हुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था थियो। दोष जति सबै सचिवलाई पन्छ्याएर मन्त्रीहरू राजनीति गर्न व्यस्त हुन्थे।
तर, सरकारले नै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि अब मन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार हुने विश्वास गरिएको छ।
विधेयक पास भएपछि स्थानिय र प्रादेंशीक जनप्रतिनिधिले पनि संघीय कानुनलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ।
याे पनि हेर्नुहाेस।
संसदको अर्थ समितिमा सचिव रहेका सुरेन्द्र अर्यालले बिएल नेपाली सेवालाई छोटो अन्तर्वार्ता दिँदै भने, ‘अर्थ समितिबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। यो पारित भएमा राजनीतिक व्यक्तिलाई थप उत्तरदायी बनाउन टेवा पुग्ने छ।’
उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई थप उत्तरदायी बनाउन विधेयकमा यो बुँदा समावेश गरिएको हो। जुन संसदको अर्थ समितिमा सर्वसम्मतले पास भइसकेको छ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीले वित्तिय उत्तरदायित्व पुरा गरे नगरेको निगरानी प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ।
यसैगरी अब एउटै व्यक्तिले लेखापाल र आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न नपाउने भएका छन्।
विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार सरकारको खर्च प्रणाली र लेखा परीक्षणलाई निष्पक्ष बनाउन लेखापाल र लेखा परीक्षणको छुट्टै समूह बनाउने बुँदा पनि समावेश गरिएको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस।
.jpg)
