भारत सरकारले विवादास्पद राज्य जम्मु–कश्मिरको विषयमा सोमबार ठूलाे निर्णय गर्दै सन् १९५४ देखि लागु हुँदै आएको ३५ ‘ए’ को धारालाई खारेज गरेको छ।
पूर्व राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको पालामा जम्मु–कश्मिरमा ३५ ‘ए’ को धारा लागु गरिएको थियो। जसअनुसार जम्मु–कश्मिरमा अन्य राज्यका भारतीय नागरिकले जग्गा जमिन खरिद बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान थियो।
भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) को सरकारले आज राज्यसभामा ३५‘ए’ समाप्त भएको घोषणा गर्यो। यसै वर्ष प्रचण्ड बहुमतसहित दोस्रो कार्यकालका लागि सरकार बनाएको बिजेपीले जम्मु–कश्मिरमा ३५ ‘ए’ र ३ सय ७० को धारा खारेज गर्ने आशंका गरिएको थियो।
याे पनि पढ्नुहाेस।
केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहले सोमबार ३५ ‘ए’ लाई खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। केन्द्रीय सरकारको यो निर्णयलाई जम्मु–कश्मिरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुव मुफ्तीले विरोध गरेकी छिन्। उनलाई आजको दिनलाई जम्मु–कश्मिरका लागि कालो दिन भनेकी छिन्। उनले केन्द्रीय सरकारको यो निर्णयले जम्मु–कश्मिरमा आगोको काम गर्ने दावी गरेकी छिन्।
गृह मन्त्री शाहले भारत सरकारकाे गजेट पढेर सुनाउँदै अब जम्मु–कश्मिर केन्द्र शाषित राज्यमा समाहित हुने बताएका छन्। जम्मु–कश्मिरमा अब छुट्टै झण्डा हुने छैन। याे राज्यमा अब दाेहाेराे नागरिकता पनि हुने छैन। जम्मु–कश्मिरबाट लद्धाक छुट्टै राज्य बन्ने छ।
सरकारले आइतबार मध्यराती कश्मिरमा कर्फ्यु लगाएको थियो। यस्तै, जम्मुमा बिहान ६ बजेदेखि कर्फ्यु लगाइएको छ। आज जम्मु–कश्मिरमा स्कुल तथा कलेज बन्द गरिएको छ भने मोबाइलदेखि इन्टरनेट सेवा ठप्प छ। जम्मु–कश्मिरमा सुरक्षाका लागि ३० हजार सिआरपीएफका जवानहरू तैनाथ छन्।
याे पनि पढ्नुहाेस।
.jpg)
