• एम्बुलेन्स र दमकल चलाउन नसकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्ना लागि भने महँगा र विलासी गाडी खरीद गरिरहेका छन् । 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्ना लागि रु.१ करोड ४५ लाखको मित्सुविसीको पजेरो किने । मेयर निर्वाचित भएपछि १२ असोज २०७४ मा पत्रकार सम्मेलन गरी गाडी, तलब–भत्ता सुविधा नलिने घोषणा गरेका उनले महानगरमा गाडी हुँदाहुँदै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को अन्तिममा ना १ झ १६९८ नम्बरको नयाँ गाडी किनेका हुन् । 

महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत अशोक प्रधानका अनुसार यसअघि उनी महिन्द्रा कम्पनीको  बा १ झ १६६३ नम्बरको स्कोर्पियो चढ्दै आएका थिए । मेयरले चढ्दै आएको स्कोर्पियो रु.८० लाखमा खरीद गरिएको थियो । सरावगी भन्छन्, “महँगो वा सस्तो भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार गाडी खरीद गरिएको हो । नगरसभाले गाडी किन्न बजेट छुट्यायो । पुुरानो गाडीबाट सिंगो महानगर संचालन गर्न गाह्रो भएकोले नयाँ गाडी खरीद गरिएको हो ।”

वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग आपत्कालका लागि नभई नहुने एम्बुलेन्सको भने अभाव छ । बजेट अभाव भएर एम्बुलेन्स खरीद गर्न नसकेको उपमेयर शान्ति कार्की बताउँछिन् । त्यसो त मेयर सरावगी पनि स्वीकार गर्छन् “पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव र ऋण पनि भएकोले एम्बुलेन्स किन्न सकिएको छैन ।”

भारतीय राजदूतावासले उपलब्ध गराएको ‘मोबाइल स्वास्थ्य भ्यान’ समेत जनशक्ति र साधनस्रोत अभावले त्यत्तिकै थन्किएको छ । वीरगन्जवासीलाई घर–घरमै स्वास्थ्य उपचार दिने उद्देश्यले चिकित्सक टोली सहित मोबाइल स्वास्थ्य भ्यान दूतावासले उपलब्ध गराएको थियो । उपमेयर कार्कीका अनुसार, त्यत्तिकै थन्किएको त्यो भ्यान सञ्चालनका लागि पहल समेत गरिएको छैन ।

आफूखुशी गाडी

गाडी खरीदका लागि सात वटै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । त्यो निर्देशिकामा सरकारी सवारी साधन खरीद सम्बन्धी प्रक्रिया र मापदण्ड तय गरिएको छ । जस अनुसार, मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीले रु.१ करोडसम्मको गाडी खरीद गर्न सक्छन् । प्रदेश–१ को निर्देशिकाको ११ तथा प्रदेश–५ को ९ नम्बर बुँदामा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र मन्त्रीस्तर तथा प्रमुख सचिवलाई रु.७५ लाख, सचिवलाई रु.६० लाख, महाशाखा प्रमुख/कार्यालय प्रमुखलाई रु.४५ लाखसम्मका गाडी खरीद गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर, अहिलेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि सवारी साधन खरीद गर्नेबारे कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । त्यसैको फाइदा उठाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँ नगरमा एम्बुलेन्स, दमकल र शववाहन नभए पनि आफ्ना लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्री तथा अन्य पदाधिकारीको भन्दा महँगा गाडी किनेका छन् । 

यो पनि हेर्नुहोस् 
अमेरिकी युवाहरूमा हिन्दु धर्मको देवी देउताहरू प्रतिकाे आकर्षण।

जनप्रतिनिधिले आफूखुशी महँगा गाडी खरीद गर्न थालेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसलाई नियमन गर्न एक वर्षअघि कार्यविधि मस्यौदा गरेको थियो । सह–सचिव सुरेश अधिकारी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले तयार गरेको त्यो मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइयो पनि । तर, अहिलेसम्म त्यो अगाडि बढेन । “मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो, त्यहीं अड्कियो ।” हाल प्रदेश–१ का प्रमुख सचिव रहेका अधिकारी भन्छन्, “कार्यविधिको मस्यौदा कसको चाहनामा किन रोकियो ? थाहा भएन ।”

अर्थमा अड्किएको मस्यौदामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बढीमा रु.४५ लाखसम्मको गाडी किन्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसमा महानगरका मेयर, उपमेयर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रशासकीय अधिकृतका लागि एक–एक वटा गाडी खरीद गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । त्यस्तै उपमहानगर र नगरपालिकामा तीन वटा र गाउँपालिकामा बढीमा दुई वटा गाडी किन्न सकिने प्रावधान थियो । तर कसको स्वार्थले के काम ग¥यो– अहिलेसम्म त्यो मस्यौदा अर्थमै थन्किएको छ ।

मध्यम मूल्यका सवारी साधन जनप्रतिनिधिका लागि कामै नलाग्ने भन्ने चाहिं होइन । दृष्टान्तका लागि प्रधानमन्त्री भएपछि १२ भदौ २०६८ मा डा.बाबुराम भट्टराईले हुलास मोटर्स कम्पनीले नेपालमै निर्माण गरेको बा १ झ ९३६० नम्बरको ‘मुस्ताङ म्याक्स’ गाडी चढेका थिए । हुलास मोटर्सका निर्देशक सुरेन्द्र गोल्छाका अनुसार डा. भट्टराईले गाडी खरीद गर्ने बेलामा त्यसको सुविधा अनुसार मूल्य रु.१९ लाखदेखि २१ लाखसम्म पथ्र्यो । २५०० सीसीको त्यो गाडी तराई, पहाड र हिमालमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । गोल्छाका अनुसार, नेपालमा मुस्ताङ म्याक्स गाडी बन्न छाडेको तीन वर्ष भयो । 

विलासी गाडीको साटो मुस्ताङ म्याक्स चढ्ने भट्टराईको कदमको जनस्तरमै सराहना भएको थियो । तर, उनको कदमलाई उनीपछिका प्रधानमन्त्री कसैले पछ्याएनन् । पूर्व प्रम भट्टराई भन्छन्, “केन्द्रमा लुट्नसम्म लुटिएको छ, राजनीतिक दलका नेता, व्यवसायी, ठेकेदार सबैले लुटेका छन्, केन्द्रीय नेतृत्व नै भ्रष्ट भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिले करोड माथिका गाडी चढ्नुुलाई स्वाभाविक ठानेका छन् ।” उनका भनाइमा, स्थानीय चुनावपछि त्यो संस्कार तलैसम्म फैलिएको छ । भट्टराई पनि अहिले चाहिं पूर्व प्रमको हैसियतमा बा १८ च २८९८ नम्बरको स्कोर्पियो चढ्छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इन्जिनियर मोहनप्रसाद भट्टराई उपत्यका वा तराईमा ८०० सीसी क्षमताका गाडी भए हुने तर पहाडमा अलि बढी सीसीको गाडी जरूरी हुने बताउँछन् । उनका भनाइमा, जनप्रतिनिधिले अहिले खरीद गरेका महँगा गाडी फजुल खर्च हो । किनकि जति धेरै सीसीको गाडी भयो, उति नै बढी तेल खपत हुन्छ र खर्च बढ्छ ।

मेयर–उपमेयरलाई ‘विशेष’ गाडी

आफूसँग गतिलो सवारी साधन हुँदाहुँदै महँगो गाडी चढ्नेमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पनि हुन् । मेयर शाक्य रु.८५ लाख पर्ने गाडी छाडेर रु.१ करोड २० लाख पर्ने टोयटाको फोच्र्यूनर चढ्न थालेका हुन् । महानगरका मेकानिकल इन्जिनियर प्रमोद डंगोलका भनाइमा, भन्सार छुटमा यो गाडी ल्याइएको हो । यसको बजारमूल्य रु.१ करोड ६० लाखदेखि रु.२ करोडसम्म पर्छ ।

राजधानीको फोहोर उठाउन भरपर्दा गाडीहरू महानगरपालिकाको प्राथमिकतामा पर्नुपथ्र्यो । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार महानगरका आफ्ना गाडीले नपुगेर ६० वटा जति निजी क्षेत्रका गाडी समेत फोहोर उठाउने काममा प्रयोग गरिएको छ । तर, फोहोर उठाउने गाडी थप्नुको साटो मेयर शाक्यका लागि नयाँ गाडी किनिएको छ ।  “काठमाडौं महानगरपालिकासँग फोहोर उठाउन पर्याप्त सवारी साधन नभएको जस्तो लाग्छ” ललितपुर, सातदोबाटो निवासी अन्जन श्रेष्ठ भन्छन्, “महानगरले समयमै फोहोर उठाउन नसक्दा बाटो हिंड्न मुश्किल पर्छ ।” फोहोर मात्रै होइन, पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धूलोको मार महानगरवासीले  खेप्दै आएका छन् । 

उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई पनि महानगरले महँगो गाडी दिएको छ । चुनाव लगत्तै खड्गीलाई सुजुकी गाडी उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसले नभएर अहिले उनका लागि बा२झ ३१४६ नम्बरको टोयोटाको आरएभी फोर खरीद गरिएको छ । महानगरका मेकानिकल इन्जिनियर प्रमोद डंगोलका अनुसार अहिले यसको बजार मूल्य रु.९३ लाख ३० हजार पर्छ ।

प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार, मेयर तथा उपमेयरका लागि किनिएका गाडीहरू सुविधासम्पन्न छन् । “अरू देशका जनप्रतिनिधिले विशेष गाडी चढ्छन् । हामीकहाँ पनि स्थानीय सरकारले बनाएको स्ट्यान्डर्ड अनुसार विशेष गाडी चढेका हुन् ।”

ल्याण्डक्रुजरमा रेणु

भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल बा २ झ १४६२ नम्बरको ल्याण्डक्रुजर चढ्छिन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीका अनुसार यसको बजार मूल्य रु.१ करोड ६३ लाख पर्छ । तर, रेणु महानगरमा निर्वाचित हुनुअघि नै त्यो गाडी खरीद गरिएको उनले बताइन् । महँगो गाडी सम्बन्धी प्रश्नमा मेयर रेणु भन्छिन्, “मसँग उल्टोपाल्टो कुरा गर्ने समय छैन । हामी विकासका लागि खटेका छौं । महानगरसँग जे थियो, त्यसैलाई प्रयोगमा ल्याएका हौं । धेरै हिंड्नुपर्ने भएकाले पनि गाडी त चढ्नै प¥यो, होइन र ?”

भरतपुर महानगर–१० का वडाध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीका अनुसार, नगरमा दुई थान दमकल र एउटा शववाहन छ तर, एम्बुलेन्स छैन । वरिपरि मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू भएका कारण एम्बुलेन्स खरीद नगरिएको उनको भनाइ छ । भण्डारी भन्छन्, “महानगरलाई थप केही दमकल चाहिं चाहिन्छ ।”

पूर्व अर्थ–सचिव रामेश्वर खनाल जनप्रतिनिधिले महँगा र विलासी गाडी खरीद गरेर आफ्ना मतदाताप्रति नै मजाक गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसलाई जायज मान्ने कुनै कानून र तर्क छैन । यो गरीब देशका नागरिकप्रति गरिएको भद्दा मजाक हो ।” खनालका अनुसार, सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले १०–५ बजे मात्र सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था धेरै मुलुकमा छ । तर, नेपाल चाहिं अपवाद बन्दै आएको छ । उनी भन्छन्, “राजनीतिक संस्कार नै भ्रष्ट भएकोले पदमा पुगेपछि विलासी जीवन विताउने विकृत अभ्यास हामीकहाँ छ ।”

लालकिशोरलाई इन्डेभोर

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले आफू चढिरहेको गाडी छोडेर फोर्ड कम्पनीको इन्डेभोर खरीद गरेका छन् । साहले २०७५ साउनमा त्यो गाडी खरीद गरेका हुन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीता परियारका अनुसार, गाडीको बजार मूल्य रु.१ करोड ३८ लाख रहेको छ ।

मेयर साहले महँगो गाडी किनेकोमा उप–महानगरपालिकाभित्रै विरोध भयो । जनकपुर उपमहानगरका वडा अध्यक्षहरूले ६ भदौ २०७५ मा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर महँगो गाडी खरीदको विरोध गरे । वडा–९ का वडाध्यक्ष रामेश्वर साहले गाडी खरीदको विरोध गरेकै कारण त्यसको मूल्य समेत चुुकाउनुु प¥यो । साह भन्छन्, “मेरो विरोधको रिसले मापदण्ड विपरीत बनेको भनेर मेयर आफैं आएर मेरो घर भत्काउनुभयो ।”

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले पनि मेयरले विलासी गाडी खरीद गरेकोमा सडकमै उत्रेर विरोध जनायो भने साहकै पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि उनको आलोचना ग¥यो । तर यी आलोचनाले मेयर साहलाई कुनै असर गरेन । मेयर साह भन्छन्, “अहिलेको गाडी मेरो रहरले खरीद गरेको होइन । नगर सभाले निर्णय गरेर खरीद गरिएको हो । कसैको चित्त बुझेको छैन भने कार्यकारी अधिकृतलाई सोधे हुन्छ, सबै कुरा मलाई थाहा हुँदैन ।”

जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई भारतीय दूतावासले एक वर्षअघि एउटा एम्बुलेन्स दिएको थियो, त्यो पनि संचालन गर्न नसकेको वडा–१० का वडाध्यक्ष मिथिलेशकुमार कर्णले बताए । भएको एउटा दमकल पनि धेरै पुरानो छ । नगर वरपर आगलागी हुँदा राम्रो सेवा दिन सकेको छैन । वडा–९ का वडाध्यक्ष रामेश्वर साह भन्छन्, “मेयर सुविधा भोगी भए, जनताका लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि गाडी खरीद गरे ।”

यो पनि हेर्नुहोस् 
बिएल बिशेष: 'मेक्सिको सीमा पर्खाल स्थलगत रिपोर्ट

धनुषाकै गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी यादवले १६ माघ २०७४ मा गाडीको विषयलाई लिएर नगर बैठकको माइन्यूट नै च्यातिन् । अन्य नगरपालिकाका उपमेयरले गाडी पाएको तर आफूले नपाएको भन्दै यादवले बैठकको प्रस्तावमा आफूलाई गाडी सुविधा दिने विषय उल्लेख नगरेको भन्दै माइन्यूट च्यातेकी हुन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रप्रसाद काफ्लेका अनुसार, “उपमेयरलाई भाडाको गाडी दिइएको थियो । तर, उहाँको चित्त नबुझेपछि अहिले तीन वर्षअघि खरीद गरेको टाटाको ज १ झ ४६६ मोभस दिइएको छ ।”

काफ्लेका अनुसार नगरमा अहिले एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन केही पनि छैन । आउँदो वर्षको बजेटमा समेत त्यस्ता गाडी खरीद गर्न बजेट छुट्याएको छैन ।

विलासी गाडीमा आगो

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहोराले पद बहालीपछि २०७४ को अन्त्यमा बा २ झ ३६९४ नम्बरको फोर्ड कम्पनीको इन्डेभोर जीप खरीद गर्दा नगरवासी अचम्मित भएका थिए । सो गाडी रु.१ करोड २१ लाखमा खरीद गरिएको मेयर बोहोराले बताए ।

मंगलसेन न्यून बजेट भएको नगरपालिकामा पर्छ । बोहोराका अनुसार चालु आवको वार्षिक बजेट रु.२८ करोड छ । तर, आउँदो आव २०७६/७७ मा वार्षिक बजेट थपिएर रु.३२ करोड पुगेको छ । मेयरले महँगो गाडी खरीद गरेपछि त्यसको चर्को विरोध मात्र भएन  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) ले त्यो गाडी नै ध्वस्त बनाइदियो । 

विप्लवका कार्यकर्ताले ३१ वैशाख २०७६ मा मंगलसेनमै मेयरको गाडी जलाइदिए । नगर र नगरवासीको भन्दा पनि आफ्नै सेवा सुविधामा केन्द्रित भएको भन्दै मेयर बोहोराको आलोचना भयो । गाडी जलाएको अभियोगमा प्रहरीले मंगलसेन नपा–१ का कुन्तीबण्डालीका दिपेन्द्र जैगडी र एकेन्द्रराज नाथलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर दुवैको उमेर १८ वर्ष नपुगेकोले अहिले डोटीको सिलगुडीस्थित सुधार गृहमा राखिएको छ ।

मेयरका लागि गाडी किन्न आव २०७५/७६ को नगरसभाले रु.६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसले नपुुगेर विकास बजेटबाट रकमान्तर गरेर रु.१ करोड २१ लाखको गाडी किनिएको थियो ।

महँगो गाडी किन किन्नु प¥यो ? मेयर बोहोराको आफ्नै तर्क छ । उनी भन्छन्, “मंगलसेन सदरमुकाम भएका कारण भीआईपीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश आउने–जाने गर्छन् । उहाँहरूको लागि सुविधा होस् भनेर महँगो गाडी खरीद गरेका थियौं ।” तर, ‘उच्चपदस्थ’ ले मेयरको त्यो गाडी चढ्नै नपाई खरानी भयो ।

मंगलसेन नगरपालिकाले गाडीको बीमा दाबी गरेको छ । बीमा रकम पाएपछि फेरि त्यति नै मूल्यको नयाँ गाडी खरीद गर्ने योजना नगरपालिकाको छ । जनप्रतिनिधि आएपछि एउटा एम्बुलेन्स किनिएको छ । भएको एउटा पुरानो दमकल सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ ।

रु.८० लाखका धेरै

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरका मेयर राजेन्द्ररमण खनालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटबाट टोयोटा कम्पनीको बा२झ ४३९९ हाइलक्स खरीद गरे । सूचनाप्रविधि अधिकृत सुजनकुमार डोटेलका अनुसार यो गाडीको बजार मूल्य रु.८० लाख छ । गाडी खरीदपछि स्थानीयस्तरमा उनको आलोचना भयो । पहाडमा सजिलो हुने भएकोले त्यो गाडी खरीद गरेको मेयर खनालको तर्क छ ।

तर उनको नगरपालिका अहिले पनि एम्बुलेन्स र दमकलको अभाव झेलिरहेको छ । सूचनाप्रविधि अधिकृत डोटेलका अनुसार नगरपालिकाले अहिलेसम्म दमकल खरीद गरेको छैन । प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स वा दमकल कुनै एक खरीद गर्न पठाएको रकम त्यतिकै रहेको डोटेलले बताए ।

नुवाकोटकै विदुर नगरपालिकाका मेयर सन्जु पण्डित टोयोटा कम्पनीको ल्याण्डक्रुजर गाडी चढ्छन् । स्वास्थ्य र फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको जीआईजेड प्रोजेक्ट सकिएपछि बा२झ ४४६० (नामसारी पछिको नम्बर) नीलो प्लेटको गाडी नगरपालिकाको नाममा नामसारी गरिएको हो । मेयर पण्डितका लागि गाडी खरीद गर्न नगरले रु.१ करोड विनियोजन गरेको थियो । जीआईजेडको गाडी पाएपछि नगरपालिकाले विनियोजित बजेटबाट रु.२४ लाखमा एउटा बलेरो गाडी किनिएको छ भने रु.६० लाख खानेपानी आयोजनामा खर्च गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुदेवकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । मेयर पण्डित भन्छिन्, “नीलो नम्बर प्लेटको गाडी नगरपालिकाको नाममा सार्दा झन्डै रु.४ लाख खर्च भयो ।”

उपमेयर गीताकुमारी दाहालका अनुसार, विदुर नगरपालिकाले एउटा एम्बुलेन्स खरीद गर्न बजेट छुट्याए पनि यो वर्ष प्रक्रिया पूरा नहुँदा खरीद गर्न सकिएको छैन । दमकल र शववाहन किन्ने कुनै टुंगो छैन ।

रौतहट, चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरी बा २१ च २७०३ नम्बरको जीप चढ्छन् । मेयर चौधरीका अनुसार, रु.८० लाखको त्यो जीपमा उनले रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेका छन् । उनी भन्छन्, “सुरक्षाका कारणले रातो प्लेट प्रयोग गरिएको हो । जसलाई भन्नुपर्ने हो, भनिसकेको छु । सबै कुरा भन्न मिल्दैन ।” 

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राजेश सागरका अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिकाले अहिलेसम्म एम्बुलेन्स र शववाहन किनेको छैन । एउटा पुरानो दमकल कामचलाउ अवस्थामा छ ।

नेपाल नगरपालिका महासंघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना धेरै वर्षपछि स्थानीय सरकारको गठन भएकाले जनप्रतिनिधिले सुविधा लिंदा आम मान्छेलाई अस्वाभाविक लागेको बताउँछन् । उनले भने, “बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको काममा हिंड्ने जनप्रतिनिधिलाई चुस्तदुरुस्त सवारी साधन त चाहिन्छ नै ।”

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बलेरो चढ्छन् । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिमध्ये कसैले हाइलक्स र स्कोर्पियो चढेका छन् भने कतिपयले हिंडेर वा मोटरसाइकलबाट पनि काम चलाएका छन् । तथापि महँगा गाडी बारे महासंघका भेला तथा बैठकमा पनि पटक–पटक कुरा उठ्ने गरेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “कसैले आवश्यकता विपरीत महँगा गाडी किनेको छ भने विरोध हुन्छ ।”

जिल्ला सदरमुुकाम र आसपासका नगरका मेयरले महँगो गाडी किनेपछि अरू जनप्रतिनिधिले पनि तिनको सिको गर्न थालेका छन् । अछामकै विनायक पञ्चदेवल नगरपालिकाका मेयर देवराज देवकोटा र ढकारी गाउँपालिकाका प्रमुख धनबहादुर बुढाले पनि मंगलसेन नगरपालिकाको महँगो गाडी देखेर टोयोटाको हाइलक्स खरीद गरेका छन् । विनायक पञ्चदेवल नपाका सूचनाप्रविधि अधिकृत ललित बुढाका अनुसार सो गाडी रु.८० लाखमा खरीद गरिएको हो ।

ढकारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेवबहादुर वलीका अनुसार गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स ल्याउने योजना बनाएको छ । तर गाउँपालिकासँग वारुणयन्त्र भने छैन । अछाम जिल्लाको मंगलसेनमा एउटा वारुणयन्त्र छ ।

पर्वतको फलेबास नगरपालिकाका मेयर पदमपाणि शर्मा स्कोर्पियो गाडी चढ्छन् । तर, उममेयर अञ्जु अधिकारीको पीडा अर्कै छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयकमा मेयरका लागि इन्धन खर्च दिने भन्यो तर उपमेयरका लागि केही उल्लेख भएन । यसले गर्दा आफूले गाडी चढ्न नपाएको अधिकारीको गुनासो छ । अधिकारी भन्छिन्, “वारुणयन्त्र र एम्बुलेन्स खरीद गर्न सकिएको छैन । २०७६ जेठ तेस्रो साता रु.१ करोड ३५ लाखमा एउटा डोजर खरीद गरिएको छ । तर अहिलेसम्म त्यो सञ्चालनमा आएको छैन ।” 

डिभी परेर पनि पूरा नहुने भयो- धेरै नेपालीको अमेरिकी सपना!

यता, झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–७ को लालझोडाको एउटा घरमा १० मंसीर २०७५ मा आगलागी भयो । समयमै आगो नियन्त्रण हुन नसक्दा तीन महीने नाबालक सहित एकै घरका चार जनाको मृत्यु भयो । राति करीब साढे १० बजे लक्ष्मण खनालको घरमा भएको आगलागीमा खनाल परिवारका सबैको मृत्यु भएको थियो । मेयर चन्द्रकुमार शेर्माका अनुसार तीन महिने नाबालक शिशु टीकाराम खनाल, चार वर्षका सुप्रिया चन्द्र खनाल र लक्ष्मणकी श्रीमती ३० वर्षीया राधिका खनालको मृत्यु भएको थियो ।

“हामीसँग वारुणयन्त्र थिएन, अन्यत्रबाट आउन समय लाग्यो” मेयर शेर्माले भने, “यस घटनापछि हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई बारम्बार घच्घच्याइरहेका छौं ।” प्रदेश सरकारले दिने वारुणयन्त्र संचालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नगरसभाबाट रु.२० लाख बजेट पनि छुट्याएको मेयरले जानकारी दिए । मेयर शेर्मा इसुजुको मे १ झ १५४ नम्बरको गाडी चढ्छन् । यो गाडी रु.६४ लाखमा खरीद गरिएको मेयरले जानकारी दिए ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर अर्याल भने बा २ झ १६५० नम्बरको स्कोर्पियो चढ्दै आएका छन् । तर उनको नगरले लामो समयदेखि एम्बुलेन्सको अभाव झेल्दै आएको छ । २७ फागुन २०७५ मा मेलम्ची नगरपालिका–१३ फटकशिलामा बा ४ ख ६९०६ नम्बरको ट्रक दुर्घटना हुँदा उदयपुर घर भएका ४४ वर्षीय रामबहादुर बस्नेत घाइते भए । उनलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा काठमाडौं लगिएको थियो । त्यस्तै जेठ पहिलो साता मेलम्चीमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा तीन जना घाइते भएका थिए । एम्बुलेन्स नभएर घाइतेलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीका प्रमुख नवराज ढुङ्गानाको टोलीले प्रहरी भ्यानमा हालेर अस्पताल लगेको थियो ।

मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार, नगरपालिका अब एम्बुलेन्स किन्ने तरखरमा छ । एक महीनाअघि मात्रै प्रदेश सरकारले एउटा एम्बुलेन्स दिएको छ । थपलिया भन्छन्, “हिउँदमा सबैतिर गाडी जाने भएकाले केही ढिला भए पनि उद्धार गर्न सकिन्छ ।  वर्षामा गाह्रो हुन्छ ।” शववाहन र वारुणयन्त्र खरीद गर्ने बारेमा भने नगरसभामा अहिलेसम्म कुरा नउठेको अधिकृत थपलियाले बताए ।