मुस्लिम महिलाहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने तीन तलाकविरूद्धको एउटा कानुनलाई भारतको लोकसभाले पास गरेको छ।

प्रतिपक्षी भारतीय कांग्रेस लगायत अन्य दलको विरोधका बाबजुद बिहीबार भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) को सरकारले पास गरेको हो।

मुस्लिम महिलाहरूको हितमा मानिएको यो बिल तेस्रोपल्ट लोकसभाबाट पास भएको हो।

अब बिललाई कानुनी रुप दिन राज्यसभाबाट पास गराउनु पर्नेछ। राज्यसभामा सत्तारुढ बिजेपीको बहुमत छैन। त्यसैले मुस्लिम महिलाका लागि ल्याउन लागिएको बिलले कानुनी रुप लिन्छ भन्ने आशंका यथावत छ।

लोकसभाबाट पास भएको बिलमा श्रीमतिलाई तीन पल्ट तलाक भन्ने व्यक्तिलाई ३ वर्ष जेल हान्ने प्रावधान छ।

तीन तलाकको मुद्धा लोकसभाबाट पास भएपछि बिजेपीमा मुस्लिम अनुहार मानिने नकवीले सरकार पहिलेदेखि नै यस कुरामा अडिग रहेको बताए।

कानुन मन्त्री रविशंकर प्रसादले पनि लैंगिक समानताका लागि तीन तलाकको विषयमा कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था भइसकेको जिकिर गरे। उनले मुस्लिम धर्मलाई लक्षित गरेर यो बिल ल्याइएको नभई मुस्लिम महिलालाई समान हैसियत दिलाउन ल्याउन लागेको बताए।

बिजेपीको यो अभियानमा उसैको सहयोगी दल राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन, जनता दल (युनाइटेड) लगायत केही दलको आपत्ति रहेको छ। यी दलले पनि तीन तलाक बिलको विरोध गरेका छन्।