नेपाली राजनीतिमा चाहिने भन्दा नचाहिने र नहुने घटना बढी हुने गरेका छन् । सरकार आफ्नो भनाईमा अडिन नसक्नु अर्को खराब पक्ष हो । यस्तै भयो जेठ १० देखि हालसम्म ।
१० जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन गरियो । ३ असारदेखि नाकामा बिषादी परीक्षण हुन थाल्यो । १४ असारमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सालिन भाषामा पत्र लेख्यो र औपचारिक रूपमै बिषादी परीक्षण रोक्न दबाव दियो ।
१५ असारमा पत्रबारे परराष्ट्रले कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सुझाब दियो । त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले १७ असारमा नाकामा आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै तत्कालका लागि बिषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय ग¥यो र त्यसको सिफारिस वाणिज्य मन्त्रालयलाई ग¥यो ।
कृषि मन्त्रालयको सिफारिसलाई आधार मानेर वाणिज्य मन्त्रालयले १८ असारमा तत्कालका लागि बिषादी परीक्षण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्यो । १९ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाणिज्यको प्रस्तावलाई पारित गर्दै नाकामा प्रयोगशाला स्थापना नभएसम्म भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको बिषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०७२ सालमा नाकाबन्दी समयका प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी भारतसँग नझुक्ने अडान लिएका थिए र जनताबाट अपार समर्थन पाएका थिए। अहिले उनी भारतबाट आयतित बिषादीयुक्त फलफूल र तरकारी भित्रिँन नदिने आफ्नै अडानबाट पछि हटेका छन्।
यसले निर्वाचनअघि बनेको उनको इमेजमा ठूलो धक्का लागेको छ। केही समयअघि मात्र ओली सरकारका मन्त्रीहरूले घुँमाउरो भाषामा आफूहरू भारतसँग झुकेको आभाष दिँदै संसदमा भने, ‘हामी प्रक्रिया पूरा नगरी अगाडि बढेछौं । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि पुनर्विचार गरेका हौं । यसमा कुनै दबाव होइन । तयारी नै नपुगेकाले हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई बिषादी परीक्षण रोक्न भारतको कुनै दबाव नआएको दाबी गरेको एक साताअघि नै भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘दबावमूलक पत्र पठाएको सार्वजनिक भएको थियो।
यो घटनापछि ओली सरकार भारतीय दबावको अगाडि आफ्नो नागरिकलाई विष खान समेत बाध्य बनाउँदो रहेछ भनेर आलोचना भइरहेको छ।
सरकार पछिल्लो समय आफ्नै निर्णयलाई पछि हटेको विषयमा शत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट छन्। नागरिकको स्वास्थ्यमा सरकार गम्भीर नभएको उनीहरूको विश्लेषण छ।
यहीँ पृष्ठभूमिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । यी विषयमा केन्द्रीत भएर ब्रेक एन लिंक्स (बीएल मिडिया) ले कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा कर्णालीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई के सरकारले यस विषयमा लिएको निर्णय ठिक छ? भनी प्रश्न गरेका थियौं। उनीहरुको जवाफ
विमला केसी, मन्त्री, कृषि तथा सहकारी एवं प्रवक्ता कर्णाली प्रदेश सरकार
केन्द्र सरकारले जुन साहसका साथ भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने फलफूल तथा तरकारीको बिषादी परीक्षण गर्ने निर्णय ग¥यो, त्यसको हामीले उच्च सम्मान गरेका थियौं । तर पछि निर्णय फिर्ता लियो । यसलाई निरन्तरता दिन सकेको भए राम्रो हुने थियो । सरकारको तयारी के कति पुगेन? तर यो रोक्न नहुने कदम हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चाँडै नै दुईवटा बिषादी परीक्षण प्रयोगशाला खोल्न बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । हामी चाँडै नै सिमानाबाट भित्रिने फलफूल तथा तरकारीमा बिषादी परीक्षण गरि नागरिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नेछौं ।
मोहन बानियाँ, मुगु, सांसद प्रतिनिधि सभा, नेकपा
पहिलो कुरा बिषादी परीक्षण गर्ने निर्णयलाई रोक्न हुँदैन थियो । निर्णय गरिसके पछि आफ्नो अडान कायम राख्न सकेको भए हुनेथियो। सरकारले नेपाली जनताको स्वास्थ्यको लागि अहितकारी र अखाद्य वस्तु आयतमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ ।
अहिले भारतबाट ८३ प्रतिशत सम्म बिषादी मिसिएका फलफूल र तरकारी बजारमा आइरहेका छन् भन्ने जानकारी आएको छ । यो निकै भयावह स्थिति हो ।
नेपालको सबै नाकामा बिषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्नुप¥यो । सरकारले बिषादी रहित खानेकुरा मिलाउनुप¥यो । यस विषयमा सरकारको निर्णय सुझबुझपूर्ण देखिएन । मैले यी विषयमा सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छु ।
जीवन बहादुर शाही, नेता, संसदीय दल, नेपाली काँग्रेस
अहिले सर्वोच्च अदालतबाट बिषादी परीक्षण नरोक्नु भन्ने आदेश आइसकेको छ । न्यायालयले नागरिकको पक्षमा निर्णय गरेको हुनाले हामीले त्यो निर्णयको स्वागत गर्नुपर्छ र धन्यवाद दिनुपर्छ । यस विषयमा थप बोलिरहनु परेन ।
कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि क्वारेन्टाइन छैन । पाँच नम्बर प्रदेशमा नियमन गरियो भने हामीले बिषादी रहित तरकारी र फलफूल खान पाउने छौं ।
तर अहिले राजधानी सुर्खेतदेखि गाडी पुगेको सबै ठाउँमा रुपेडियाको तरकारी पुगेको छ । जुम्ला, मुगुसम्म पनि भारतीय तरकारी आयात गरिनु राम्रो कुरा होइन । यसलाई तत्काल रोकिएन भने कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने भन्ने काम कुरामा मात्र सिमित रहनेछ कार्यान्वयन हुनेछैन।
