बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता महराले पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन्। उनले अब आफू सक्रिय सदस्य मात्रै रहने जानकारी गराएका हुन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले सुस्तामा भारतीय हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको दादागिरीको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका राष्ट्रिय जेनजी नागरिकका अभियन्ताहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
राणालाई तत्कालीन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा उक्त प्रकरणमा संलग्नताबारे बयान दिन बोलाइएको हो।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीको अभिलेख चेकजाँच गर्दा सम्पाङले २०७१ पुस ६ गतेपछि आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण नगरेको भेटिएको छ। हर्कले १० वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण नगरिएको भेटिएको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकृतले बताए।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
अख्तियारले राणालाई ३ दिनभित्र उपस्थित भएर बयान दिन पत्र काटेको अख्तियार स्रोतले बतायो। यद्यपि हङकङमा रहेकी राणाले तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने, नेपाल फर्किएपछि हाजिर हुने पत्र इमेलमार्फत पठाएको खुलेको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
३४ जना व्यक्ति र ५ वटा कम्पनीसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्धामा भट्टलाई २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ र अग्रवाललाई २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो।
तेजन खड्का - काठमाडौं
बुधबार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी विधेयकहरू तयार गर्न आग्रह गरेकी हुन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकोले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले कामको सुरुवात गरिसकेको जानकारी गराइन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
निर्धारित शुल्क अनुसार पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बन्न चाहनेले ५१ हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारले ४१ हजार शुल्क तोकिएको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
यद्यपि दम्पतीले पठाएको पत्रमा मिति भने त्रुटीपूर्ण देखिएको छ। असार २८ गतेको मिति उल्लेख गरिएको पत्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा इमेलमार्फत पठाइएको पाइएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार देउवा दम्पतीले नै त्रुटीबस एक महिनापछिको मिति उल्लेख गरेको तर, पत्र भने आधिकारिक नै रहेको बताएको छ।
तेजन खड्का - काठमाडौं
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राईले भारतले चिया नकिनेपछि चिया उद्योगहरू भएको प्रसंग उठाउँदै इलामसहित पूर्वी पहाडी जिल्लाका चिया उद्योग र किसानहरू गम्भीर संकटमा परेको भए पनि सरकारले आवश्यक पहल नगरेको दाबी गरे।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूलाई राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धानका गर्न म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
झापाकै बासिन्दा उनीहरू नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा याम भण्डारीको निधनप्रति समवेदना प्रकट गर्न दुई नेता आज बिहान त्यहाँ पुगेका थिए।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
रास्वपाकी समानुपातिक सांसद सृष्टी भट्टराई गाडीको झ्यालबाट आधा शरीर निकालेर फ्लाइङ किस गरेको भिडियो भाइरल भएपछि चर्चामा छिन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
अख्तियार स्रोतका अनुसार, टेण्डर प्रक्रिया खुल्ने बित्तिकै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, उनका छोरा जयवीर देउवा, तत्कालीन राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार हालका राष्ट्रिय सभा सांसद सुनिल थापा, व्यवसायी मनिन्द्रराज मल्ल लगायतले हस्तक्षेप गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
महानिर्देशक अर्याललाई आइतबार राति अख्तियारले नियन्त्रणम लिएको थियो। सोही मुद्दाको अनुसन्धानका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई सहित ठेकेदार सिद्धार्थ थापा पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सोमबार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय तहहरूका लागि बालबिवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट बिनियोजन गरेको हो।
बिएल संवाददाता - दाङ
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गुरुङले किसानका समस्याप्रति सरकार कुहिरोको कागजस्तै अलमलिएको आरोप लगाइन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
