सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को स्वास्थ्य परीक्षण सबै चिकित्सक र क्लिनिकहरूका लागि खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

संघीय सरकारले गत असार ३२ गते सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त जुनसुकै चिकित्सकले जारी गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो।

संघीय सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत सवारी अनुगमन, मापदण्ड तर्जुमा र सवारी चालक व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक गणेशमानसिं राईले गत जेठ १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई आधार बनाएर यसबारे व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेका थिए।

सरकारको निर्णयविरुद्ध सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहादुर थापासहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यो निर्णयले पहिले नै सम्झौता गरेर ठूलो लगानी गरेका क्लिनिकहरू विस्थापित हुने र उनीहरूको ‘युजर र पासवर्ड’समेत बन्द हुने अवस्था आएको रिटमा दाबी गरिएको थियो।

सो रिटमा न्यायाधीश न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवामा कुनै अवरोध नगर्न र साबिककै व्यवस्था अनुसार सेवा सुचारु राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले निवेदकहरूको पेसा र व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा आघात पुग्ने ठहर गर्दै मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूको पत्र कार्यान्वयन भइ जाने हो भने निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिन्छ। तसर्थ, रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकहरूको युजर र पासवर्ड समेतका सेवामा कुनै बाधा नगर्नू।’

सर्वोच्चको आदेशसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अदालतको आदेश अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएको छ।

बागमती प्रदेशको ‘सवारी चालक अनुमति पत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम छनोट भएका क्लिनिकहरूले सरकारसँग सम्झौता गरी स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा दिँदै आएका थिए।

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को ०८१ जेठ २२ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेशभर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा एकरुपता कायम गर्दै १७५ रुपैयाँ तोकिएको थियो। 

प्रदेशको मन्त्रालयले १७ वटा योग्य सेवा प्रदायकहरूलाई सूचीकृत गरी सेवा सुरु गरेसँगै नागरिकले आफ्नो इच्छा अनुसारको डाक्टर वा फर्म छनोट गरी सेवा लिन पाउने अवस्था बनेको थियो।

तर, संघीय सरकारले तोकिएको शुल्क लिएर मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भइ इजाजत प्राप्त जुनसुकै चिकित्सकले जारी गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन सकिने व्यवस्था गरेपछि पहिलेदेखि नै कार्यालयमा बसेर सेवा दिइरहेका र लगानी गरेका डाक्टर एवं क्लिनिक सञ्चालकहरूले यसविरुद्ध अदालतमा रिट हालेका थिए।