गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन छेड्ने चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूहरुसँग गरेको सहमतिविपरित गौर हत्याकाण्डका मुख्य दोषी भनिएका उपेन्द्र यादवलाई नै सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाएर भित्र्याएपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन छेड्ने चेतावनी दिएको हो।

यसअघि पीडित परिवारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितहरुलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने वचन दिएका थिए। तर, ६ महिना बित्न नपाउँदै आफुहरुले दोषी किटान गरेको व्यक्तिलाई नै सत्तारोहण गराएर आफूहरुमाथि मजाक गरेको पीडितहरुको गुनासो छ। यसअघि सरकारले संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडित परिवारले अब वारपारको आन्दोलन छेड्ने घोषणा गरेको हो। 

उपेन्द्र यादवले उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्रीको शपथ खाएर पदभार ग्रहण गरेलगत्तै संघर्ष समितिले एक विज्ञप्ती जारी गरेर अब प्रचण्ड सरकारसँग वारपारको लडाईं लड्ने चेतावनी दिएको हो। 

समितिकी संयोजक रूपसागर उपाध्यायले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘गौर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त उपेन्द्र यादवलाई आज नेपाल सरकारको उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी तोएिकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको छ। गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरुलाई कारबाही गर्ने नेपालको सरकारको प्रतिबद्धता एवं लिखित सम्झौताविपरित मुख्य अपराधीलाई नै मन्त्री बनाउनु दुःखद् हो। यसले कानूनी शासनको उपहासमात्र गरेको छैन्, न्यायको पखाईमा रहेका हामी पीडितहरुलाई झनै पीडा दिएको छ।’ 

संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त गलत निर्णयको घोर भत्र्सनासमेत गरेको छ। र, नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री यादवलाई जिम्मेवारीबाट अविलम्ब बर्खास्त गर्नुपर्ने पनि समितिको माग छ। 

यसअघि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको सहमतिमा २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरमा भएको घटनामा मृत्यु भएका र घाइते भएका परिवारका सदस्यहरूसँग छलफलपछि घटनाबारे छानबिन र अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय सहमत भएको थियो। 

यस्तै, घटनामा मृत्यु भएका र २०६५ पुस ९ मा मन्त्रिपरिषद्ले सहिद घोषणा गरेकाहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस्तै सो घटनामा मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका मृत्तकलाई सहिद घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। 

मृतकहरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण कार्य यही आर्थिक वर्षमा अघि बढाउने सहमति थियो।  घाइतेहरूको उपचारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायकता दिनेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने अर्को सहमति थियो। सो सहमतिपछि संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो।