गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा लैजाने बताएका छन्।

बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी कानुनको संशोधन प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, 'केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ, केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौँ। बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्, अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।'

गृहमन्त्री लेखकले सबै कानुन समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै भने, 'प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ छ। संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ। त्यो ऐनानुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन, त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ। नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिन्छ।'