कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुराना काठका घरहरु गाउँबाट सहरबजारमा स्थानान्तरणका लागि ६ महिना खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ।

विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि गाउँका घरका काठ स्थानान्तरणका लागि कर तिर्नुपर्नेलगायतका झण्झट थियो।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० लाई खारेज गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै प्रदेश सरकारले विभिन्न तीन वटा समिति गठन पनि गरेको छ। जसमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति, कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिलासम्बन्धी समिति र आर्थिक सामजिक तथा पूर्वाधार समिति रहेका छन्।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर रहेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामबहादुर राना सदस्य रहेनछन्।

यस्तै कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला सम्बन्धी समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी रहेका छन् भने सदस्यहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रहेका छन्।

यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक सामजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्कीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै सदस्यहरुमा भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गणेश उप्रेती, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्री एकराज कार्की र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रहेका छन्।

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई दोस्रो संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए।

यस्तै प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७५ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय गरेको छ। प्रदेश कृषि व्यवसायलाई प्रवर्द्धन अनुदान दिने भन्ने विषय रातो किताबमा र बजेट वक्तव्यमा पनि आएको विषयलाई संशोधन गर्ने, कोशी प्रदेश बिउ बिजनका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने र कोशी प्रदेश जिव नाशक विषादी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ।