दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको जमानतलाई दिल्लीको उच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै उच्च अदालतले अरविन्द केजरीवालको जमानत खारेज गरेको छ। जुन २० मा दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतले यस मामिलामा अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिएको थियो।

तर सोही दिन ईडीको निवेदनमा उच्च अदालतले राउज एभिन्यू अदालतको निर्णयमा रोक लगाएको थियो। उच्च अदालतले जमानत निवेदनको सुनुवाइका क्रममा यसअघिका कागजातमा ध्यान नदिएको जनाएको छ।

यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा तोकिएका जमानतका सर्तहरू पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशले राम्ररी छलफल नगरेको पनि उच्च अदालतले जनाएको छ।

अरविन्द केजरीवालले यस प्रतिबन्धलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए तर सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतलाई यस विषयमा निर्णय दिन भनेको थियो।

अब हाईकोर्टको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतले बुधबार अरविन्द केजरीवालको याचिकामा सुनुवाइ गर्ने बताएको छ।

केजरीवाललाई दिल्लीको अन्तःशुल्क नीतिमा कथित घोटालाको सम्बन्धमा यस वर्ष मार्च २१ मा प्रवर्तन निर्देशनालयले पक्राउ गरेको थियो।