ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकका रुपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठकाे इजलासले गृहमन्त्रीको निर्णयविरुद्धकाे रिटमा कारण देखाऊसहित अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

गृहमन्त्री लामिछानेले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन महिला ट्राफिक प्रहरीले महिनावारी भएकाे चार दिनसम्म ड्युटी गर्नु नपर्ने र उनीहरूकाे साटो मापसेलगायत ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुले स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा सघाउने निर्णय गरेका थिए।

त्यसलगत्तै कृष्ण विक, रविन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्वल माली, इमामुल हक र राजु परियारले उक्त कार्यले आफ्नो सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।