सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार पेश हुने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन्।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा हरेक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ। त्यसअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा भोलि दिउँसो ३ बजे आयोजना हुने सङ्घीय संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न लागेका हुन्।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार संयुक्त बैठकका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा उपस्थित हुन संसद् सचिवालयले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलगायत विशिष्ट अतिथिलाई निमन्त्रणा पठाएको छ।

बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सचिवालयले यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत आमन्त्रण गरिसकेको छ।

त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुन संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीटिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी/व्यावसायी, समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति र सञ्चारकर्मीलाई निमन्त्रणा गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामनाथ अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनजीविकाका सवाल र युवाहरुको विदेश पलायन रोक्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको विकाससम्बन्धी गुनासा सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइनुपर्ने बताए।

उनले मुलुकमा अब सरकारले केही गर्छ भन्ने भावना बोकेको नीति र कार्यक्रम आउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद रणकुमारी बलम्पाकीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरुको विदेश पलायन रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्दै कृषि उत्पादनमा जोड दिने खालको आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी सबै विदेशबाट आयातीत र विषादी मिसिएका दैनिक उपभोग्य सामान खपत गरिरहेका छौँ। अबका दिनमा स्वदेशी उत्पादनमै निर्भर भई स्वच्छ र स्वस्थ खाना खाने तथा निरोगी बन्ने नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का छिरिङ डम्डुल लामाले नीति तथा कार्यक्रम विशेषगरी नेपाली किसान र मजदुरलाई केन्द्रित गरी ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

उनले भने, ‘देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर तुल्याउने खालको नीति तथा कार्यक्रम  हुनुपर्छ। कनिका छरेजस्तो नभई कृषि, पर्यटन, रोजगारी, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रका लगानी गर्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ। साथै विज्ञान र प्रविधिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’