आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रहेको बेथिति एवं भद्रगोल अवस्थाको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट भइरहेको लापरवाहीको जवाफसमेत उनले माग गरेका छन्।

एक मोटरसाइकलमा तीन जना बस्दा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्ने गरिएको उदाहरण दिँदै उनले एक कक्षाकोठामा दुई सय जना बढी विद्यार्थी कोचिएर पढनुपर्ने बाध्यता रहेकाले त्यसरी कोचिएर राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

‘तराई मधेशका स्कुलहरूमा एउटा कक्षा कोठामा दुई सय जनासम्म विद्यार्थी कोचिएर पढिरहेका छन्। यसको जवाफ कसले दिन्छ?’ प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै साहले प्रश्न गरे, ‘एक मोटरसाईकलमा तीन जना बस्दा ट्राफिक प्रहरीले  कारबाही गर्छ। ५० जना विद्यार्थी बस्न सक्ने कोठामा दुई सय जना राख्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन?’

उनले प्रदेश र जिल्लाका आधारमा शिक्षक दरबन्दीको वितरण नै असमान रहेको बताए। आफूले सरकारी तथ्याङ्क अध्ययन गरेको र त्यसमा बागमती प्रदेशमा १८ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक दरबन्दी रहेको र मधेश प्रदेशमा ७१ जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक दरबन्दी रहेको पाइएको बताए।

जिल्लाको हिसाबले यो तथ्यांक झन् असमान रहेको उनले बताए। ‘रौतहटमा ८० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन्। काठमाडौँमा १३ विद्यार्थीलाई एक शिक्षक’ साहले शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरे, ‘यो विभेदपूर्ण वितरणको जवाफ कसले दिन्छ? यसरी दरबन्दी वितरण गर्न मिल्छ? विद्यार्थीको भविष्य बिगार्ने कुराको जवाफ कसले दिन्छ?’

बाहिर मधेसीहरुले साम्प्रदायिक कुरा गर्यो भन्दै हावाकुरा गर्ने तर यहाँ त राज्यका ठेकेदारबाटै साम्प्रदायिक काम गर्दा उनीहरुलाई कारबाही कसले गर्ने? ति ठेकेदारहरु जो राज्यको दोहन गरिरहेका छन र विभेदपूर्ण काम गरिरहेका छन् उनीहरुलाई कारबाही गर्ने की नगर्ने? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई देशभर शिक्षक दरबन्दीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन उनले मागसमेत गरेका छन्। ‘यो संसद्मा शिक्षक दरबन्दीको कुरा शिक्षा मन्त्रीले सुनाइदिए हुन्थ्यो। म शिक्षा मन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु। अहिलेको शिक्षाको स्थिति के छ? भवनको अभावमा सयौं विद्यार्थी एउटै कक्षाकोठामा कोचिनुपर्ने, शिक्षक दरबन्दीको अभाव विद्यार्थीले बेहोर्नुपर्ने तर यसमा कुनै कानुन नलाग्ने, कोही जवाफदेही हुन नपर्ने?’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका आजपा अध्यक्ष साहले प्रश्न गरे।

विद्यार्थीको भविष्य बिगार्नु देशकै भविष्य बिगार्नु रहेको उनले बताए। यस्तो कार्यमा संलग्न रहेकाहरू दण्डित हुनुपर्ने साहको माग छ। ‘यो विद्यार्थीको जीवनसँग खेलवाड हो कि राज्यको जीवनसँगको खेलवाड हो?’ साहले प्रश्न गरे, ‘जसरी शिक्षकको दरबन्दी वितरणमा धाँधली भएको छ। यो सामान्य अपराध हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्ता कूकर्म गर्ने अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन?’

शिक्षाकै नाममा खर्बौ रुपैया विदेश गरिरहेको बताउँदै उलने नेपालको शिक्षाको सुधारका लागि सरकारले के गरिरहेको छ त्यसबारे जानकारी माग गरेका छन्। सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र तराईमा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने हुन्छ। यो आफैँमा विभेदपूर्ण रहेको तर पनि तय भएअनुसारको मापदण्ड लागू नभएको भन्दै उनले शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

यस सम्बन्धमा सिंगो सदनले समेत चासो राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै साहले भने, ‘दुई सय विद्यार्थी एउटै कक्षा कोठामा देख्दा के महसुस हुन्छ होला? यसमा सभामुखको रुलिङको पनि अपेक्षा गर्दछु।’

राज्यको फितलो नीति र वेवास्ताकै कारण नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न थालेको साहको भनाइ छ। ‘नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा एउटा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाकै अभावमा विद्यार्थीहरू विदेश जान विवश छन्। विद्यार्थी पढाउने नाममा खर्बौं रुपैयाँ हामीले विदेशीलाई बुझाइसक्यौं’ साहले भने।

यस्तै उनले सरकारी विद्यालयहरूमा इन्टरनेट र विद्युत्को पनि समस्या रहेको बताएका छन्। सरकारी तथ्याङअनुसार झण्डै ८८ प्रतिशत सरकारी स्कुलमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुग्न बाँकी रहेको बताउँदै साहले भने, ‘यो आईटीको युग हो। तर ८८ प्रतिशत सरकारी स्कुलमा इन्टरनेट सेवा छैन। नेपाल धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने देश हो। तर झण्डै ४५ प्रतिशत स्कुलमा विद्युत् पुगेको छैन।यो अवस्था कहिलेसम्म?’

संसद्मा धेरै समानाताको कुरा, महिलामैत्रीको कुरा हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यसअनुसारको व्यवहार सरकारी स्कुलमा हुन नसकेको बताए। साहले भने, ‘झण्डै २० प्रतिशत स्कुलमा छात्रा अनुकूल शौचालय छैन।’

यस्तो तथ्याङ्कलाई सकारात्मक दिशामा सुधार गर्न उनले जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। साहले भने, ‘यसलाई हामीले सपार्न सकेनौँ भने देशको भविष्य राम्रो हुँदैन। देशको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेर बच्चाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने, देशको भविष्यमाथि खेल्ने अधिकार कसैलाई छैन।’ यसबारेमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनले बताए।