देशभर प्रत्येक वर्ष हुने २४ हजार चार सय सवारी दुर्घटनामा दुई हजार पाँच सय ५५ ले ज्यान गुमाउँछन् । साथै, मुलुकले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ अर्ब आर्थिक क्षति व्यहोर्छ । क्षतिको भयावह विवरण विश्लेषणपछि सरकारले सात वर्षअघि सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्‍यो । तर, हालसम्म पनि कानुन बन्न नसक्दा र बजेट अभावमा परिषद् अलपत्र छ ।

सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०७३ पुसमा सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरेको थियो । तर, त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदिए, न बजेट नै विनियोजन गरे । यतिसम्म कि यातायात तथा यातायात मन्त्रालयमा राखिएको कार्यालयमा परिषद्को सचिवालय सञ्चालनका लागि समेत कर्मचारी छैनन् ।