राज्यका विभिन्न सेवाका लागि नागरिकले अहिले थरी–थरीका सरकारी परिचयपत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता छ।

नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, पान नम्बर, लाइसेन्स, जीवन बिमा परिचयपत्रलगायतका सरकारी कार्डले एकातर्फ सेवामा राज्यको खर्च बढाएको छ भने अर्काेतर्फ सर्वसाधारणलाई सास्ती छ। जब कि सबै परिचयको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमै राख्न सकिन्छ।

‘परिचयपत्रलाई मास्टरकार्ड बनाउने योजनाअनुसार यो परियोजना सुरु भएको हो,’ राष्ट्रिय परिचयपत्रका महानिर्देशक युवराज कटेल भन्छन्, ‘तर, त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा अहिले सर्वसाधारणले धेरै कार्ड बोक्नुपरेको छ, परिचयपत्रकै उपयोगिता बढाउने हो भने सबै कार्डको विवरण यसमै राख्न सकिन्छ। यसमा हामीले जोड दिइरहेका छौँ।’