बिएल संवाददाता
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि 'स्कुल अफ थट' छन्। एउटा दृष्टिकोण छ- अर्थतन्त्र दवावमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ। अर्को दृष्टिकोण छ- चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ गरौं। देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौँ। म चाहिँ केही नयाँ गरौँ भन्नेमा दृढ छु।’
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ। राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो। त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिउँ। सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देखून्। उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस्। जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ।’
सो क्रममा राजश्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए। उनले भने, ‘राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस्। राजश्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस्। पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस्। पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो। यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस्। राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस्।’
आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशित गरे। उनले भने, ‘जुन आयोजनामा काम राम्रो भएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि राम्रो छ, त्यस्तोलाई प्राथमिकता दिउँ। जहाँ केही काम भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिउँ। जहाँ काम भएको छैन, त्यस्ता योजना हटाइदिउँ। बजेट मात्रै थुपार्ने तर कुनै परिणाम नदिने र अनावश्यक दायित्व मात्रै थप्ने योजना नराखौँ। त्यसरी हटाएका योजनामा जाने बजेट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरौँ।’
