राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन कायम गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रयासमा सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आज यहाँ आयोजना भएको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स– २०२४’मा उनले सुशासन कायम गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रयाससहित सत्तारुढ दलले न्यूनतम साझा सङ्कल्प ल्याएर जनतालाई शुसासनको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद वाग्लेले अर्थतन्त्रको सुधारलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर जनतामा भरोसा जगाउने गरी सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै यसले सुशासनका साथै आर्थिक नीति सुधारमा नयाँ प्रस्थान बिन्दु तय गर्ने बताए। सुधारको प्रयास गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिबद्धता आएकाले आफ्नो दल सरकारमा गएको दाबी गर्दै उनले सरकारमा बसेर काम गर्न नसकेको अवस्थामा रास्वपाले सरकार छोड्ने बताए।

‘सुशासनको प्रत्याभूतिसहित नयाँ आशा जगाउने तथा दण्डहिनताको अन्त्य गर्नुपर्छ। विभिन्न भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सरकारमा रहेका सबैले काम गर्नुपर्छ’, सांसद वाग्लेले भने।

‘लघुवित्त, मिटरब्याज, सहकारीलगायत विभिन्न क्षेत्रका समस्या अहिले देखिएका छन्। यी समस्या समाधानको पहल सुरु भइसकेको छ। रास्वपा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रका पक्षमा सधैँ वकालत गरिरहन्छ। सरकारले पनि दण्डहिनताको अन्त्य गरी विद्यमान समस्या समाधानका पक्षमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ’, सांसद वाग्लेले भने। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।

पछिल्लो समय बजार माग र खपतमा (मार्केट डिमाण्ड एण्ड कन्जम्सन) कमी आएको वाग्लेको भनाइ छ। नेपालको युवा जनशक्ति विदेशिएका कारण खपतमा कमी आएको उनको दाबी छ। पछिल्लो समय साना र मझौला व्यवसायी पलायन भइरहेको पनि उनले बताए।

अहिलेको सरकारले संरचनागत सुधारका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले चालु खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको बताउँदै सांसद वाग्लेले पुँजी निर्माण गर्ने विकास खर्च भने निकै कम रहेको बताए। उपभोक्ता मागको सङ्कुचन र विकास खर्चमा देखिएको न्यूनताका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

भारतसँगको स्थिर विनिमयदरलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए। नेपाली मुद्राको अधिमूल्यन भएका कारण आयात बढिरहेको उनले दाबी गरे। ठूलो कारोबार रहेका सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकार क्षेत्रभित्र लैजान आवश्यक रहेको उनले बताए।

विप्रेषणबाट आएको रकमलाई दूरगामी प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माणमा लगाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए। विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढिरहेकामा त्यसको अर्थपूर्ण नतिजामुखी प्रयोग आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए।

‘स्वस्थ अर्थतन्त्र भएको भए निर्यात, पर्यटन र वैदेशिक लगानीबाट विदेशी मुद्रा भित्रिनु पर्थ्याे। जनशक्ति निर्यात गरेर रेमिट्यान्समार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका छौँ’, वाग्लेले भने, ‘सरकारी विकास खर्च बढ्न नसकेको र निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी नभएको अवस्थामा विप्रेषणबाट भित्रिएको रकमलाई दिगो प्रकृतिका पूर्वाधार आयोजनामा लगाउन सक्नुपर्छ।’ पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट निर्यातको राम्रो सम्भावना देखिएको उनले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना अवधिमा करिब रु. एक खर्ब ६० अर्ब बराबर बजेट घाटा देखिएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा देखिएका समस्याकै कारण अर्थतन्त्रमा अरु समस्या पनि थपिएको बताए।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा पुगिसकेको उनले बताए।