लोकसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएसँगै भारतका नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजनीनामा दिएका छन्। ८ जुनमा हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण नहुँदासम्म अब मोदी सरकार ‘काम चलाउ’ हुनेछ।

यो निर्वाचनको मतादेशले उनको ‘एग्रेसिभ’ राजनीति लगभग समाप्तीको बाटोतिर मोडिएको छ। एकल बहुमत हुँदा अघिल्ला सरकारहरूमा जस्तो उनको ‘दम्भ’ थियो सायद अब त्यो नरहला। तर, परिणामले भने भारतको सत्ता राजनीति मोदीकै वरिपरि नै घुमिरहेको छ। यद्यपि, सत्ताको साँचो भने गठबन्धनका घटक दलहरूमा ‘ट्रान्सफर’ भइदियो। ‘फ्रन्टफुट’को बाटो छेकिएपछि नरेन्द्र मोदी ‘ब्याकफुट’को सत्तारोहणको प्रयासमा छन्।

नयाँ सरकार मोदीकै नेतृत्वा बन्ने संकेतहरू बढी देखिएका छन्। तर, राजनीतिक नयाँ समीकरणका प्रयाससमेत भइरहेको बुझ्न सकिन्छ। राजीनामा दिएर कामचलाउ भएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गठबन्धनलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यतामा पनि छन्।

कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्दा भारतमा गठबन्धनको सरकार बन्ने भएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणाममा कुनै पनि दल बहुमतमा पुग्न सकेनन्।

भारतको त्रिशंकु संसदले सरकार निर्माणका हिसाबमा सन् १९९० को पछिल्ला वर्षहरूलाई फेरि संकेत गरेको छ। कतिपय अवस्थामा स्व. अटल विहारी वाजपेयीलाई स्मरण गराइरहेको छ। तर, वाजपेयीको जस्तो स्वभाव मोदीमा कतै छैन्।

उतिबेलै वाजपेयीसँगै रहेका नितिश कुमार र चन्द्रबाबु नायडु आज पनि भाजपाका लागि महत्वपूर्ण घटक दल छन्। जतिबेला भारतमा अटल विहारी वाजपेयीको सत्ता केन्द्रमा थियो संयुक्त आन्ध्र प्रदेशमा नायडुको मुख्यमन्त्री नायकत्व चल्ने गर्दथ्यो। वाजपेयी र नायडुको सम्बन्ध सुपरहिट थियो। त्यसैगरी वाजपेयी क्याविनेटमा सन् १९९८ मा रेलमन्त्रीका रुपमा नितिश कुमार पनि साथमा थिए।

दुई पटक बहुमतको सरकार बनाएको भारतीय जनता पार्टी यसपटक साझेदारी सरकार निर्माणको दबावमा छ।

यो चुनावमा मोदी र भाजपका केही जादु भने चल्न सकेनन्। जस्तो कि अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको मुद्दाले चुनावलाई प्रभावित पार्न सकेन। अयोध्यामा नै भाजपाले सिट गुमाउनुले केवल धर्मको मात्रै राजनीति टिकाउ नहुने जवाफ दियो। बरु उत्तर प्रदेशमा भाजपाको साख खस्कियो। उत्तर प्रदेसका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र गृहमन्त्री अमित शाहको खिचातानीसमेत मतपरिणामको एउटा कारक हो। त्यहाँको संविधानले नचिन्ने उप मुख्यमन्त्री त्यो पनि २ जना बनाएर शाहले योगीमाथि दबाब पैदा गराएका थिए। उता वाराणसीको परिणामले मोदीको लोकप्रियतामा पनि ह्रास हुँदै गएको देखाउँछ। त्यसको साटो मध्यप्रदेशको सत्ताबाट किनारा लगाइएका नेता शिवराज सिंह चौहानको लोकप्रियता उदाउँदो छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गठबनधन जोगाउन चुनौति छ। ब्यक्तिगत स्वभावलाई राजनीतिक नजरबाट केलाउने हो भने बितेका १० बर्ष मोदीले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई समेत छायाँमा राखेका थिए।

भाजपा नेतृत्वको एनडिए गठबन्धन २९२ सिट जितेको छ। तर, भाजपा एक्लैले २४० सिटमात्रै पायो। बहुमत पुर्‍याउनका लागि भाजपालाई ३२ सिट आवश्यक छ। त्यसका लागि गठबन्धनका दुई दल मुख्य निर्णायक हुनेछन्। जनता दल यूनाइटेड र तेलगु देशम पार्टी। विपक्षी दल कंग्रेसको ९९ सिट छ। कंग्रेस नेतृत्वको इण्डिया गठबन्धनसँग २३४ सांसद छन्।

कंग्रेस नेता राहुल गान्धीका हजारौं माइलका २ लामा यात्राहरू भारत जोडो यात्रा र भारत जोडो न्याय यात्राले उनको राजनीतिक परिपक्वतालाई सङ्लो बनाइदियो। युपीमा समाजवादी पार्टीको साथ कंग्रेसलाई फलदायी देखियो।

१६ मे सन् १९९६ मा १६१ सिट जितेर भारतीय जनता पार्टी सत्तामा पुगेको थियो। विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्दा १३ दिनमै वाजपेयी सकार ढल्यो।

१ जुन, १९९६मा जनता दलका नेता एच.डी. देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री भए। त्यो सरकार पनि लामो समय चल्न सकेन। सन् १९९७ मा इन्दरकुमार गुजराल प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेसले बाहिरै बसेर समर्थन दियो। सरकार फेरि लामो समय टिकेन। सन् १९९८मा मध्यावति चुनाव भयो। त्यतिबेला भारतमा क्षेत्रीय दलहरू १२९ सिटका साथ बलिया थिए।

वाजपेयी गठबन्धनबाट १६ मे १९९६ देखि १ जुन १९९६ मात्र १३ दिन प्रधानमन्त्री भए। १९ मार्च १९९८ देखि १३ अक्टोबर १९९९ सम्म प्रधानमन्त्री रहे। तेस्रो पटक वाजपेयी १९ मार्च १९९८ देखि २२ मे २००४ सम्म गरी गठबन्धनबाट ३ पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए।

एकपटक वाजपेयीको सरकार ढल्दा महत्वपूर्ण भूमिकामा थिए, उडिसाका मुख्यमन्त्री थिए गिरधर गोमांग। लोकसभा सिटबाट राजीनामा नदिएका तर मुख्यमन्त्री रहेका गोमांगलाई तत्कालीन सभामुख जिएमसी बालयोगीले मतदानको मौका दिए। उनले सरकारको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। वाजपेयी सरकार ढलेको सन्दर्भ भारतमा अहिलेसम्म खुबै चर्चित छ। एनडिएको गठबन्धन सरकारले नै मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश र बिहारलाई विभाजित गरेर तीन नयाँ राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड र झारखण्ड बनाएका पनि थिए।

गठबन्धनको जग १३ दलको समर्थनमा अटल बिहारी वाजपेयी गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएका थिए। भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले एकपटक संसदमा मन्तव्य दिँदै भनेका थिए- ‘सरकारें आएगी, जाएगी, पार्टिया बनेगी, बिगड़ेगी मगर ये देश रहना चाहिए…।’

सन् १९९८ मा अटल विहारी वाजपेयीले ३४ दललाई एक सूत्रमा बाँधेर ‘एनडिए’ गठबन्धन बनाएका थिए। शिव सेना, लोक जनशक्ति पार्टी, एआइएडीएमके, बीजू जनता दल, अकाली दल, राष्ट्रिय लोकसमता पार्टी, अपना दल, नागा पीपुल्स फ्रट, नेशनल पिपुल्स पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी अफ इण्डिया, झारखण्ड स्टूडेन्ट यूनियन, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा लगायतका दलहरू गठबन्धनमा थिए।

सन् १९९८ मा सम्पन्न चुनावमा राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनको जगमा भाजपा-वाजपेयीले सरकार बनाएका थिए। एनडिए गठबन्धनको ३०३ सिटसहित भाजपा नेता वाजपेयी नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो।

सन् १९८०मा जनता पार्टी विघटन भएको जनता पार्टी र हिन्दूत्वको धार समाएर वाजपेयीले जनसंघलाई एउटा नयाँ मूलधारको दलका रूपमा अघि बढाएका थिए।

‘वान म्यान आर्मी’जस्तै भएर लगातार २ कार्यकाल एकल बहुमतको सरकार चलाएका नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालमा गठबन्धन सरकार निर्माणको दबाबमा छन्। क्याविनेटमा रहेका धेरै मन्त्रीहरूले नै चुनाव हारेकाले ‘मोदीको ग्यारेन्टी’लाई जनमतले पूर्णरुपमा अस्विकार गरेको स्पष्ट हुन्छ।

यसबीच आन्ध्र प्रदेशमा दबदबा बनाएको दल तेलगु देशम पार्टीका नेता चन्द्रबाबु नायडुका १६ सिट र बिहारको जनता दल यूनाइटेडको १२ सिटका नेता नितिश कुमारको साथ मोदीका लागि आवश्यक छ । उता अन्ध्र प्रदेशका २५ मध्ये १६ सिटसहित नायडु बलिया घटक दलका नेता छन्। नायडु सन् १९९५ देखि २००४सम्म संयुक्त आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए। त्यहाँ बेग्लै तेलङ्गाना राज्यको स्थापना भयो। त्यसपछि पनि नायडु त्यहाँको मुख्यमन्त्री थिए। सन् २०१९ मा अर्को दल वाइएसआरसीपीसँग उनी पराजित भएका थिए। आन्ध्र प्रदेशलाई विषेश राज्यको दर्जा मागका विषयमा कुरा नमिल्दा नायडुले सन् २०१८ मा भाजपा नतृत्वको एनडिए गठबन्धन छोडेका थिए। यता बिहारमा पनि नितिश कुमारले गठबन्धन छाडेका थिए। चुनावअघि नितिश एनडिएमा फर्किएका थिए।

तर, २०१९मा जगनमोहन रेडडिसँगको हार र गतवर्ष भ्रष्टाचार आरोपमा ६ महिना जेल बसेका नायडु यो पटक प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउँदै लोकसभामा समेत शक्तिशाली भएर उदाएका छन्।

नायडुका छोरा नारा लोकेशले २२६ दिन लामो ३ हजार किलोमिटर लामो पदयात्रा गरेर आन्ध्र प्रदेशमा बाबुको राजनीतिक शक्ति फर्काउन साथ दिए। प्रदेशको दक्षिणी भेग कुप्पमदेखि उत्तरी तटीय क्षेत्र विशाखापटनमसम्म लामो पदयात्रामा जनतालाई जोडेका थिए।

सम्भवत: भारतले ८ जुनमा नयाँ सरकार पाउनेछ। अनुहारहरू दोहोरिन्छन् या फेरिन्छन् त्यसको स्पष्ट चित्र आउन बाँकी नै छ।

नयाँ सरकार बनाउने दाबी भाजपा नेतृत्वका मोदीको पोल्टामा छ। त्यसका लागि सन्तुलनको राजनीति गर्न गठबन्धनको दबाब निरन्तर मोदीमाथि रहनेछ। विपक्षी दलहरू पनि भाजपा नेतृत्वको गठबन्ध तोड्ने प्रयासमा रहनेछन्।

अबका केही दिन भारतमा गठबन्धनको राजनीतिले नयाँ रंगका साथै चर्चाहरू पनि बटुल्नेछ। नयाँ सरकार नबन्दासम्म भारतमा राजनीतिक ध्रुवीकरणहरूका तमाम प्रयासहरू चलिरहनेछन्।