एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विकासशील अर्थतन्त्रका लागि आफ्नो आर्थिक प्रक्षेपण बढाएको छ। चीनको अर्थतन्त्रमा अपेक्षाभन्दा उच्च वृद्धि भएको एडीबीको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक भएको हो।

एसियाली विकास समीक्षा डिसेम्बर २०२३ले तेस्रो त्रैमासिकमा घरायसी उपभोग र सार्वजनिक लगानीमा वृद्धि गरेपछि चीनको अर्थतन्त्र यस वर्ष ५.२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

क्षेत्रीय अर्थतन्त्र भने  यस वर्ष ४.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। जुन अघिल्लो बर्षको सेप्टेम्बरमा ४.७ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरिएको थियो। आगामी वर्षको लागि भने ४.८ प्रतिशत प्रक्षेपण कायम गरिएको छ।

उद्योगमा दोहोरो अङ्कको वृद्धिसँगै जुलाई–सेप्टेम्बरमा अर्थतन्त्रको  अपेक्षितभन्दा धेरै विस्तार भएपछि भारतको वृद्धिको दृष्टिकोण ६.३ प्रतिशतबाट बढेर ६.७ प्रतिशत पुगेको छ।

एडिबीको प्रतिवेदनअनुसार चीन तथा भारतको स्तरवृद्धिमा उत्पादन क्षेत्रको कमजोर भुमिका देखापरेका कारण दक्षिणपूर्वी एसियाको प्रक्षेपण प्रभावित भएको हो।

उत्पादित सामानको  कमजोर निर्यात तथा न्युन मागका कारण यस वर्ष दक्षिणपूर्वी एसियाको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतबाट घटेर ४.३ प्रतिशतमा झरेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार मध्य एसियामा अर्थतन्त्रको दृष्टिकोण थोरै बढेको छ भने प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रका लागि गरिएका अनुमानहरू सबै जसो अपरिवर्तित छन्।

नतिजा प्रभावित हुनुलाई संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत उन्नत अर्थतन्त्रमा लगातार बढेको ब्याज दरहरू जिम्मेवार देखिएका छन्।

यसले कमजोर क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा उच्च ऋण भएकाहरूमा वित्तीय अस्थिरतामा योगदान पुर्याउन सक्छ।

विकसित एशियाले चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी वातावरणको सामनाका बाबजुद पनि बलियो गतिमा वृद्धि भइरहेको एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्कले बताएका छन्।

उनका अनुसार यस क्षेत्रमा मुद्रास्फीति पनि बिस्तारै नियन्त्रणमा आउँदैछ। उच्च विश्वव्यापी ब्याज दरदेखि एल निनो जस्ता जलवायु घटनाहरू सम्म जोखिमहरू बढ्दै छन्। एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका सरकारहरूले आफ्नो लचिलो अर्थतन्त्र वृद्धि सुनिश्चित गर्न सतर्क रहनु आवश्यक छ।

चालु वर्षको लागि यस क्षेत्रको मुद्रास्फीति दर अघिल्लो ३.६ प्रतिशतको प्रक्षेपणबाट ३.५ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्ष ३.५ प्रतिशतको प्रक्षेपणको बावजुद आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

एल निनो मौसम ढाँचा वा रूस–युक्रेन द्वन्द्वको कारणले हुने सम्भावित खाद्य र ऊर्जाको आपूर्ति अवरोधहरूले पनि मुद्रास्फीतिलाई पुनःजगाउन सक्ने सन्दर्भ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।