सरकारले बुधबार संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा विद्यालयसम्बन्धीका विभिन्न प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर ल्याइएको छ।
निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले तोक्नेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षक बन्न स्नातक पास गर्नुपर्नेसम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यसअघि निजी विद्यालयले आफूखुशी मासिक शुल्क तोक्दै आएका थिए भने प्राथमिक तहको शिक्षक बन्न एसएलसी पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
विधेयकमा सरकारले निजी विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शिर्षकमा मात्र शुल्क ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक विद्यालयले भने विद्यार्थीबाट शुल्क ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि निजी विद्यालयलाई सरकारले शैक्षिक गुठीमा लैजाने सरकारले तयारी गर्दा विद्यालय सञ्चालकले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए। अब भने शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ।
प्राथमिक तहको शिक्षक बन्न स्नातक पास
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा प्राथमिक तह (१–५) अध्यापन गर्नका लागि स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने छ। पहिले कक्षा १० पास गरेमा प्राथमिक तहको शिक्षक बन्न पाइन्थ्यो।
अब कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाउन जुनसुकै विषयमा स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने छ। कक्षा ६ देखि ८ कक्षा पढाउन सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको पढाउन सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ।
साथमा अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको र २१ वर्ष उमेर पूरा भई ३५ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति शिक्षक बन्न योग्य हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजीमा पढाइने
सरकारले गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजीमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा अन्य विषय जुनकुनै भाषामा पढे पनि विज्ञान, गणित र कम्प्युटर भने अंग्रेजीमा पढ्नु पर्नेछ।
विधेयकमा आफ्नै मातृभाषामा पढ्न पाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ। मातृभाषासँगै नेपाली, संस्कृत भाषामा पढ्न पाइने छ। कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा नेपाली नपढे पनि हुने र अन्य जुनकुनै भाषामा पढ्न पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
सामाजिक विषय भने नेपाली भाषामा पढाउनुपर्ने छ।
निजी विद्यालयले स्थानीय तहको तोकेको तलब दिनुपर्ने
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा निजी विद्यालयले शिक्षक, कर्मचारीको तलब स्थानीयत तोके बमोजिम दिनुपर्ने भएको छ। हाल सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको छ।
त्यही न्युनतम पारिश्रमिक कतिपय निजी विद्यालयले नदिएको समयमा अब स्थानीय तहले तोकेको पारिश्रमिक दिनुपर्ने भएको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराइ लागू गरेको विनियम बमोजिम हुने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ।’
यसैगरी विधेयकमा अन्य जिल्ला शिक्षा ब्युँताउनेदेखि राहत शिक्षकले परीक्षा दिन पाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि ब्युँताउने प्रस्ताव गरेको छ।
